Month: December 2015

आज हर ओर फर्जीवाड़े का मकड़जाल फैला हुआ है. फर्जी कंपनियों द्वारा चलाई गई बेशुमार पौंजी स्कीमों व धन जमा योजनाओं के जरिए हजारों करोड़ रुपयों की हेराफेरी किए जाने के कांड आम हो चले हैं. लाखों की संख्या में निवेशक इन की गिरफ्त में फंस कर अपनी गाढ़ी कमाई की रकम गंवा बैठे हैं. बावजूद इस के, पौंजी स्कीमों का कारोबार फलताफूलता जा रहा है. पौंजी स्कीम का नामकरण चार्ल्स पौंजी नामक व्यक्ति के नाम पर पड़ा. वह इटैलियन था, जिस ने वर्ष 1920 में अमेरिका में तहलका मचा दिया था. उस ने लोगों को पोस्टल कूपन के नाम पर धोखा दिया था. कथित तौर पर चार्ल्स डिकेंस की 1844 में प्रकाशित ‘मार्टिन चजिलविट’ व 1857 में प्रकाशित ‘लिटिल डोरिट’ जैसे उपन्यासों में वर्णित स्कीमों से उत्प्रेरित हो कर उस ने उन स्कीमों को हकीकत में अंजाम दे डाला. अंतर्राष्ट्रीय डाक कूपनों की योजना चलाई. जम कर पैसा बटोरा. थोड़ाबहुत तो शुरुआती निवेशकों को बांट दिया और जो बचा, सब खुद ले उड़ा.

पौंजी स्कीम से तात्पर्य है आमतौर पर निवेश से अधिक रिटर्न की पेशकश के जरिए नए निवेशकों को लुभाने की कवायदों से उन के ख्वाबों का तानाबाना बुनना या यों कहें कि बेईमानी भरी  योजनाओं में बहुत ऊंचे लाभ का लालच देते हुए लोगों से पैसा जमा कराना. शुरू में तो वैध काम शुरू होता है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ऊंचे रिटर्न को बनाए रखने के लिए नए निवेशकों से पैसों के बढ़ते प्रवाह की आवश्यकता रहती है. आश्चर्य की बात है कि पौंजी स्कीम को चलाने वालों द्वारा स्वयं का उस में कोई पैसा नहीं लगाया जाता अपितु वे निवेशकों  द्वारा जमा कराई रकम का ही अन्य को रिटर्न देने में उपयोग करते रहते हैं. बाद में नए जमाकर्ताओं से प्राप्त राशि से ज्यादा चुकाने पर योजना अकसर गड़बड़ा जाती है और सपनों का किला ध्वस्त होने लगता है. पैसों के अभाव में योजना डगमगाने लगती है. मामला चौपट होने से वह स्कीम पौंजी योजना बन जाती है. देखा जाए तो लोग इन योजनाओं में फंसते हैं. इस का सब से बड़ा कारण यह भी है कि योजनाकर्ता निवेशकों को घर बैठे अपनी सेवाएं मुफ्त सुलभ कराते हैं, व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखते हैं. इस तरह से उन का तालमेल कायम रहता है. दूसरी तरफ आलम यह है कि बैंकों में जाओ तो कागजी खानापूर्ति के अलावा लाइनों में लग कर पैसा जमा कराना पड़ता है. इस में काफी श्रम व वक्त लग जाता है.

झांसे का खेल

दिलचस्प पहलू यह है कि वाकई में यों तो इन का कोई वजूद नहीं होता लेकिन देशभर में सुदूर अंतरंग इलाकों में घुसपैठ का शगल कायम होने से इन का दबदबा बरकरार रहता है. कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच दे कर, सैकड़ों प्रकार की स्कीमें चला कर अनेक कंपनियां धड़ल्ले से निवेशकों को चूना लगा रही हैं. पौंजी, पिरामिड, चेन, लौटरी व चिटफंड, वित्तीय, गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां, क्रैडिट नैटवर्क, मल्टीलैवल मार्केटिंग, गु्रपसैल्स, प्राइज चिट्स, सैल्स व मार्केटिंग, सहकारिता, समेकित निवेश इत्यादि स्कीमें बखूबी चलाई जाती हैं. व्यापक नैटवर्क, विज्ञापनबाजी, गिफ्ट, पुरस्कार, कमीशन, ज्यादा ब्याज जैसे प्रलोभनों में आदमी बरबस आ ही जाता है. ऐसी कंपनियों के एजेंट व कारिंदे शातिराना अंदाज में किसी परिचित को साथ में ले, झांसा दे कर पैसा ऐंठने में माहिर होते हैं. काबिलेगौर हैं विदेशी निकायों द्वारा ओ बी सी मार्गों यानी आउटवार्ड बिल्स कलैक्शन चैनल्स का दुरुपयोग कर के भारी मात्रा में पैसा बटोर ले जाने की हरकतें. इसे परिभाषित करें तो विक्रेता अथवा निर्यातक द्वारा अपने बैंक, जोकि घरेलू बिक्री और निर्यात दस्तावेजों को संभाल रहे हैं, के जरिए प्रस्तुत बिलों को क्रेता बैंक के माध्यम से खरीदार से भुगतान लेने के लिए संप्रेषित किए जाते हैं. इस दौरान घोटालेबाज कंपनियों द्वारा तत्संबंधित क्रियाप्रक्रिया में गड़बड़झाला कर के हेराफेरी को अंजाम दिया जाता है.

अमेरिकी थिंकटैंक ग्लोबल फाइनैंशियल इंटिग्रिटी यानी जीएफआई की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2003 से 2012 के बीच 10 सालों में भारत में 440 अरब डौलर अर्थात 28 लाख करोड़ रुपए की राशि अवैध तरीके से लाई गई और 2012 में ही, 95 अरब डौलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए की राशि अवैध तरीके से बाहर ले जाई गई. बहुचर्चित बड़े कांडों की कड़ी में सहारा गु्रप, सारदा चिटफंड, सत्यम ग्रुप, अर्थतत्त्व गु्रप आदि द्वारा हजारों करोड़ रुपयों की हेराफेरी के प्रकरण जगजाहिर हैं. नैशनल स्टौक एक्सचेंज में वायदा कारोबार के जरिए फाइनैंशियल इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों के पैसों का गोलमाल कर के 5,600 करोड़ रुपए की घोटालेबाजी उजागर हुई है. शेयर्स व कमोडिटी कारोबार को निवेश का प्रमुख साधन माना जाता है. कौन जानता है कि अच्छीभली लगने वाली अमुक कंपनी कब बैठ जाए? मनमाने तरीके से भावों के उतारचढ़ाव की गाज छोटे निवेशकों पर पड़ती है, बड़े दिग्गज पैसा बटोर कर रफूचक्कर हो जाते हैं. कदमकदम पर ऐसे धूर्तों का मायाजाल फैला हुआ है. लाचार जनता इन्हें हैरत से ताकती रह जाती है. उसे चाकचौबंद रहने की नसीहत दी जाती है.

पौंजी स्कीमों की कार्यविधि ही कुछ ऐसी होती है कि आम आदमी सहज ही गच्चा खा जाता है. सामान्यतया चेन- पिरामिड जैसी योजनाओं में पैसा लगाने को तरजीह दी जाती है. इस के तहत सदस्यता को आगे बढ़ाते रहना होता है. नएनए लोग जुड़ते रहते हैं. ऐसी कंपनियां दूसरी स्कीमों को भी चलाती रहती हैं. इस प्रकार से पौंजी स्कीमों का कारोबार फलताफूलता रहता है. अमूमन पौंजी स्कीमों के कर्ताधर्ताओं द्वारा समयसमय पर अपने कारिंदों व एजेंटों की मीटिंगें, संवाद, विचारविमर्श जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस से उन्हें प्रोत्साहित करने के साथसाथ कार्यप्रणाली में पारंगत बनाया जाता है तथा उन को धंधेबाजी के नित नए गुर सिखाने का अच्छा मौका भी मिलता है. एजेंट सर्वप्रथम अपने परिचितों के पास आनाजाना शुरू करते हैं. उन के सुखद भविष्य के लिए बचत के महत्त्व से अवगत कराते हैं. फिर अनायास ही बातोंबातों में अमुक पौंजी स्कीम के बारे में जिक्र करते हैं. उस के बाद निवेशक का मानस टटोलते हुए लक्षित योजना विशेष की खूबियां बखान करते हुए उस में पैसा निवेश करा लिया जाता है. ऊंचे प्रतिफल व अधिक ब्याज के लालच में आदमी बरबस आ ही जाता है. पौंजी स्कीमों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मिसाल के तौर पर बड़े प्रकरणों की कड़ी में सहारा गु्रप जैसे नामचीनों की कारगुजारियां कमतर नहीं लगतीं. यह 36 सालों से कार्यरत है. देश में ऐसा कोई शहर या कसबा नहीं होगा जहां सहारा गु्रप की पहुंच न हो. उस के एजेंट, कारिंदे, फ्रैंचाइजी बड़े जोरशोर के साथ लोगों से पैसा उगाहने में मशगूल हैं. गु्रप ने अनेक कंपनियां बना डाली हैं. कई प्रकार के बौंड, डिबैंचर्स वगैरा के जरिए पैसा बटोरा जा रहा है.

3 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2012 के फैसले में सहारा गु्रप द्वारा अवैध तरीके से सहारा रीयल एस्टेट कौर्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वैस्टमैंट कौर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनियों के जरिए 2 करोड़ 96 लाख निवेशकों से एकत्रित की गई 24 हजार करोड़ रुपए से भी ऊपर की राशि को लौटाया जाना आदेशित किया था. उक्त रकम को सेबी के पास जमा कराया जाना निर्देशित था. सहारा समूह द्वारा उक्त मामले में विभिन्न स्तरों पर काफी आनाकानी की जाती रही है. कई तरह के दांवपेंच, वादों, प्रस्तावों तथा भरसक प्रयासों के बावजूद मसला नहीं सुलझ पाया. उधर सेबी के साथ तनातनी के चलते काफी वक्त यों ही गुजरता चला गया. उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना की वजह से सहारा सुप्रीमो सुब्रतो राय अपने 2 सिपहसालारों संग 4 मार्च, 2014 से जेल में हैं.

चिटफंड घोटाला

रिजर्व बैंक तथा सेबी द्वारा इस संदर्भ में विज्ञप्तियों व विज्ञापनों के जरिए बारबार आगाह कराए जाने के बावजूद निवेशक आंखें मूंद कर पैसा जमा कराए जा रहे हैं. सहारा समूह द्वारा आज भी अपनी विभिन्न योजनाओं के नाम पर पैसा उगाहने का क्रम चालू है. ऐसे ही, सारदा चिटफंड कांड सुर्खियों में है. इस के सूत्रधार सुदीप्तो सेन द्वारा 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया. कई कंपनियां बना डालीं. कई हस्तियों का प्रश्रय रहा. फरवरी 2014 में गिरफ्तार हुए. और भी गिरफ्तारियां हुई हैं. परतें खुलती जा रही हैं. 2008 से 2012 के बीच सारदा गु्रप की 4 कंपनियों ने अपनी पौलिसियां जारी कर के 2,459 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, जबकि निवेशकों को केवल 47,657 करोड़ रुपए का पेमैंट किया गया. अवैध तरीके से बैंकिंग कारोबार करने वाली सांई प्रसाद इंटरप्राइजेज चिटफंड कंपनी के सीएमडी पुष्पेंद्र सिंह बघेल को जून माह में भोपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. इन की आधा दर्जन से भी अलगअलग नाम की फर्मों पर देशभर में करीब 2,600 करोड़ रुपए के घोटाले करने का आरोप है. इस कंपनी के कर्ताधर्ता लोगों को दोगुना रकम का लालच दे कर पैसा बटोर कर फरार हो जाते थे. देश के 6 राज्यों में इन का गोरखधंधा फैला हुआ था. उधर, पौंजी योजनाओं द्वारा लाखों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों की अहमियत व गंभीरता को महसूस करते हुए रिजर्व बैंक ने इस के लिए नियामकीय कमी तथा निगरानीकर्ताओं एवं जांच एजेंसियों के बीच तालमेल के अभाव को जिम्मेदार ठहराया है. पौंजी योजनाओं के मामले में नियामकीय दायित्व का सरासर अभाव है. देखा जाए तो एक तरह से यह अस्पष्ट सा क्षेत्र बना हुआ लगता है.

कैसे लगे लगाम

अनेक प्रकार के म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इक्विटी, बौंड, डिबैंचर्स व सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों की स्कीमों में निवेश की बातें भी बढ़चढ़ कर की जाती हैं. विषय विशेषज्ञ व परामर्शक भी तर्कवितर्क देते रहते हैं. मगर इन के प्रतिमान कुछ और ही होते हैं. अमूमन इन से संबंधित प्रावधानों का खुलासा व अन्य जानकारी को ठीक से जाननासमझना हरेक के बूते की बात नहीं होती. आमजन, खुदरा छोटे निवेशकों, वृद्धजन, सेवानिवृत्त लोगों के लिए बैंकों, डाकघर अथवा किसी जांचीपरखी योजना में निवेश ही मुनासिब लगता है. भारत सरकार के वित्त, विनिवेश, वाणिज्य, उद्योग व व्यापार, आर्थिक व कंपनी मामलात विभागों, रिजर्व बैंक तथा सेबी की अहम  भूमिका रहती है. पौंजी स्कीमों व चिटफंड कंपनियों के मसले की अहमियत को महसूस करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका के प्रसंग में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, सेबी, प्रवर्तन निदेशालय तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी एसएफआईओ को सख्त कदम उठाने को पाबंद किया गया है. पौंजी स्कीमों पर लगाम कसने तथा छोटेछोटे निवेशकों से पैसा ले कर रातोंरात चंपत हो जाने वाली फर्जी कंपनियों पर अंकुश लगने की दृष्टि से लोकसभा द्वारा पारित प्रतिभूति कानून (संशोधन) 2014 केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है. 25 अगस्त की अधिसूचना से लागू इस अधिनियम के अंतर्गत सेबी को प्रभावी अधिकार मिल गया है. डिफौल्टरों के खिलाफ जांच व अभियोजन में तेजी लाने के लिए मामलों की सुनवाई हेतु मुंबई में विशेष अदालत का गठन किया गया है.

मुद्दे की बात यह है कि नीयत के साथ सीरत भी बदलनी होगी. सिस्टम सुधारना जरूरी है, नियमकायदे भी जरूरी हैं. और, उस से भी जरूरी है उन का कड़ाई से पालन कराना. निवेशकों के हित संरक्षण को सर्वोपरि मानते हुए हर स्थिति में फर्जीवाड़े का खात्मा करना होगा. इस के लिए त्वरित कदम उठाते हुए पुख्ता नियम बनाने होंगे, तभी सार्थक परिणाम अपेक्षित हैं.

होम लोन एक बोझ जैसा महसूस हो सकता है, क्योंकि इस पर लगने वाला ब्याज का बोझ कर्ज लेने वाले की खासी कमाई खा जाता है.  टैक्स का बोझ कम करने के लिए सरकार समयसमय पर टैक्स में छूट के जरिए राहत देती रहती है. टैक्स में छूट पाने के लिए घर खरीद कर न सिर्फ आप एक मकान मालिक बन सकते हैं, बल्कि टैक्स में छूट भी पा सकते हैं. सरकार द्वारा होम लोन लेने वालों को टैक्स पर छूट देने का मूल उद्देश्य लोगों को अपनी संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है. 

टैक्स बचाने और लंबे समय तक इस में राहत पाने का सब से अच्छा तरीका है होम लोन. इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 कहता है कि लोन को टैक्स बचाने के इंस्ट्रूमैंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. कोई प्रौपर्टी खरीदने के लिए होम लोन लेने के बाद व्यक्ति अपने टैक्स में छूट के लिए आवेदन कर सकता है. यह छूट न सिर्फ मूल राशि पर, बल्कि होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर भी लागू होती है.

होम लोन पर इनकम टैक्स में छूट इनकम टैक्स ऐक्ट के सैक्शन 24, 80 सी और 80 ईई के तहत मिलती है. यह लाभ सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष और एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडैड फैमिलीज को मिल सकती है. टैक्स में यह छूट सिर्फ होम लोन पर ही मिलती है, अन्य तरह के लोन जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रौपर्टी यानी एलएपी आदि पर नहीं.

टैक्स में मिलने वाली छूट

टैक्स पर छूट होम लोन के 2 हिस्सों पर उपलब्ध है–मूल राशि और ब्याज पर. मूल राशि पर लाभ जहां सैक्शन 80 सी के तहत पाया जा सकता है वहीं इसी लाभ के लिए सैक्शन 24 के तहत भी आवेदन किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने सैक्शन 80 ईई को 2013-14 के बजट में पेश किया था, जिस के तहत ब्याज के भुगतान पर कुछ शर्तों के साथ टैक्स में छूट मिलती है. जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2013-14 में पहली बार होम लोन लिया था वे ब्याज की अदायगी पर सैक्शन 24 के तहत 1 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट पाने के हकदार हो गए. अनयूटिलाइज्ड ब्याज के लिए वर्ष 2014-15 के लिए भी छूट उपलबध है. टैक्स पर अतिरिक्त छूट मिलने का मतलब यह है कि आप थोड़ा ज्यादा पैसा बचा सकते हैं. लेकिन सरकार ने इस छूट को आगे के वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया क्योंकि इस के बारे में सैक्शन 80 ईई में वर्णित नहीं किया गया है. वित्त वर्ष 2015-16 के लिए यह लाभ सिर्फ सैक्शन 80 सी और सैक्शन 24 के तहत ही उपलब्ध है.

मूल राशि की अदायगी पर छूट : होम लोन लेने वाला व्यक्ति मूल राशि का जो हिस्सा हर महीने अदा कर सकता है उस के आधार पर इनकम टैक्स में छूट वह इनकम टैक्स ऐक्ट के सैक्शन 80 सी के तहत ले सकता है. इस सैक्शन के तहत कोई भी व्यक्ति अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स में छूट पा सकता है. डेढ़ लाख रुपए की छूट की यह सीमा आप के पीपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट और अन्य सभी को मिला कर मिलने वाली छूट होती है.

इस सैक्शन के तहत छूट तब तक लागू नहीं होती है जब तक प्रौपर्टी निर्माणाधीन हो. यह लाभ प्रौपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मिलता है. सब से महत्त्वपूर्ण बात यह जानना है कि एक टैक्सपेयर उन सालों के दौरान की गई ब्याज अदायगी का संयोजन कर के 5 बराबर किस्तों में छूट की मांग कर सकता है और इस की शुरुआत निर्माण कार्य पूरा होने वाले वर्ष से की जा सकती है. लेकिन अगर प्रौपर्टी का मालिक पजेशन लेने के 5 साल के भीतर प्रौपर्टी बेच देता है तो छूट नहीं मिलती. अगर प्रौपर्टी का मालिक इस पीरियड में टैक्स पर छूट लेता है तो इस छूट को आमदनी का हिस्सा माना जाएगा और टैक्स देना होगा. यह छूट पेमैंट के आधार पर भी उपलब्ध होती है, न कि उन सालों पर जब यह भुगतान किया गया.

संयुक्त रूप से छूट : सैक्शन 80 सी प्रौपर्टी की खरीदारी के समय लगी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्टे्रशन चार्ज पर भी टैक्स में छूट देता है. सैक्शन 80 सी के तहत कोई भी व्यक्ति अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक की छूट पा सकता है जोकि पीपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नैशनल सेविंग सर्टिफि केट व अन्य सभी को मिला कर संयुक्त रूप से मिलती है. यह छूट उस साल के दौरान ली जा सकती है जिस में इस की अदायगी की गई हो.

ब्याज की अदायगी पर छूट : प्रौपर्टी खरीदने पर यह लाभ सिर्फ उसी स्थिति में लिया जा सकता है जब प्रौपर्टी का निर्माण पूरा हो चुका हो और इस का पजेशन सर्टिफिकेट मिल चुका हो. प्रौपर्टी की खरीद के अलावा, टैक्स पर छूट रिहायशी प्रौपर्टी के निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण आदि के वास्ते लिए गए लोन पर मिल सकती है. हाउस प्रौपर्टी से होने वाली आमदनी को होम लोन पर लगने वाले ब्याज के साथ ऐडजस्ट किया जा सकता है.

अपने कब्जे वाली प्रौपर्टी पर छूट पाने की अधिकतम राशि 2 लाख रुपए होती है. इस के अलावा, अगर प्रौपर्टी लोन मंजूर होने की तारीख से ले कर 3 वर्षों के भीतर कंप्लीट नहीं होता है तो ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा 2 लाख रुपए से घट कर 30 हजार रुपए हो जाती है. अगर संपत्ति पर अपना कब्जा नहीं है तो टैक्स में छूट की कोई सीमा नहीं होती है, ब्याज की कुल राशि पर टैक्स में छूट के लिए आवेदन किया जा सकता है. इस का एक अन्य पहलू भी है- अगर प्रौपर्टी का मालिक अपने घर में न रह कर नौकरी या व्यापार अथवा अन्य किसी जिम्मेदारी की वजह से किसी अन्य जगह पर रहता है तो वह 2 लाख रुपए तक की छूट हासिल कर सकता है. सैक्शन 80 सी के तहत पेमैंट की अदायगी के आधार पर मिलने वाली छूट के विपरीत इस सैक्शन के तहत मिलने वाली छूट संग्रहण आधारित होती है. ऐसे में छूट वार्षिक आधार पर ली जा सकती है. ऐसा उस स्थिति में भी लागू होता है जब उस वर्ष के दौरान कोई अदायगी न की गई हो.       

होम लोन : कायदा और फायदा

होम लोन रिटेल बैंकिंग का सब से ज्यादा बिकने वाला उत्पाद है.

जौइंट होम लोन लेने से लोन राशि बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स बचत में भी फायदा मिलता है.

सिंगल होम लोन में केवल होम लोन लेने वाले को ही टैक्स का फायदा मिलता है.

इंट होम लोन में लोन में भागीदारी करने वाले का भी टैक्स बचता है.

बैंक लोन देते वक्त दोनों आवेदकों की इनकम को ध्यान में रख कर लोन देता है.

इनकम टैक्स ऐक्ट 24 (बी) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट का क्लेम कर सकते हैं.

इनकम टैक्स ऐक्ट 80 सी के तहत प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है.

किसी संस्था या संगठन के नाम होम लोन नहीं दिया जाता है.

अकसर कई लोग पैसों या प्रौपर्टी आदि के कानूनी वारिस के बारे में जीतेजी न तो कागजात तैयार करते हैं और न ही इस बाबत कोई निर्णय ले पाते हैं. नतीजतन ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस के नाम की संपत्ति के स्वामित्व को ले कर घरपरिवार में तमाम विवाद खड़े हो जाते हैं. कई बार तो मृतक के नाम किसी भी प्रकार की देय राशि का भुगतान तक रुक जाता है. इन में बैंक में जमा राशियों से ले कर बीमा दावे भी शामिल हैं. मुंबई के ठाणे उपनगर के निवासी 48 वर्षीय विलास की मृत्यु उस वक्त हो गई जब वे ड्राइंगरूम में टैलीविजन देख रहे थे. डाक्टर ने बताया कि हृदयाघात की वजह से उन की मौत हुई. आघात इतना जबरदस्त था कि विलास को अस्पताल ले जाने का भी वक्त नहीं मिला. न ही वे जातेजाते किसी से कुछ बात कर सके. शायद अचानक सीने में दर्द उठा हो और इस से पहले कि किसी को बुला पाते, वे चल बसे. हां, वे उस वक्त ड्राइंगरूम में अकेले थे. बेटे ने जब पानी का गिलास व दवाएं ला कर पिता को देनी चाहीं तभी उसे इस हादसे के बारे में पता चला.

विलास 20 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो कर आए थे. सीने में दर्द की शिकायत पर वे कुल 12 दिन भरती थे. अस्पताल के खर्च को मिला कर करीब 1 लाख 60 हजार रुपए का मैडिक्लेम दावा बीमा कंपनी के पास जमा कर दिया गया था. वह भी, अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक सप्ताह के भीतर. उन की पत्नी शारदा ने बीमा कंपनी को लिखित रूप से इस मृत्यु के बारे में सूचित किया तथा उन से अनुरोध किया कि मैडिक्लेम दावे का चैक विलास कोजरेकर की जगह शारदा कोजरेकर के नाम जारी करें. बीमा कंपनी ने अनुरोध को ठुकराया तो नहीं पर उस के बीमा अधिकारी ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा पूरी की जाती है. पर उन्होंने आश्वस्त किया कि टीपीए को इस संबंध में बता दिया जाएगा. शारदा ने एफिडेविट भी जमा कर दिया. लेकिन टीपीए की ओर से उन्हें चैक विलास कोजरेकर के नाम ही मिला. शारदा चाहतीं तो इस चैक को बैंक में जमा कर भुगतान ले सकती थीं लेकिन यह कानूनन जुर्म था. इसलिए उन्होंने यह चैक टीपीए को इस अनुरोध के साथ वापस किया कि यह चैक उन के नाम से जारी किया जाए. उन्होंने आवश्यकतानुसार जरूरी कागजात भी जमा किए. मसलन, मृत्यु प्रमाणपत्र, सक्सैशन सर्टिफिकेट (उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) आदि. अब शारदा को इंतजार है कि उन के नाम जारी दावे का चैक उन्हें मिल जाएगा.

विशेषज्ञ की लें मदद

बीमाधारक की मृत्यु की दशा में बीमा दावे के भुगतान प्रकरण में अधिक परेशानियां नहीं आतीं क्योंकि जमा किए जाने वाले कागजात की संख्या अधिक नहीं होती. लेकिन फिर भी, चूंकि भुगतान के लिए जमा किया जाने वाला हर कागजात विधिसम्मत होना चाहिए, इसलिए न तो इन्हें जुटाने या तैयार करने में देरी करनी चाहिए, न ही इन्हें तैयार करते वक्त किसी नौसिखिए की सलाह लेनी चाहिए. इस काम के लिए वकील, चार्टर्ड अकाउंटैंट या वित्तीय योजनाकारों की राय लेनी चाहिए. इन्हें अदा किया जाने वाला पेशेवर शुल्क भले आप को तत्काल भारी महसूस हो पर इस की वजह से आप तमाम परेशानियों में फंसने से बच जाएंगे.

जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा या मैडिक्लेम दावे की रकम लाखों में हो सकती है. गलत तरीके से दावा प्रस्तुत करने की दशा में इन का भुगतान रुक जाता है या देरी होती है. जाहिर है कि बड़ी रकम पर ब्याज भी अधिक होगा. इस के अलावा, कई जरूरी कार्य भी रकम फंस जाने की वजह से अटक जाते हैं. दरअसल, परिजन की मृत्यु के बाद सिर्फ उन के बीमा दावे ही नहीं होते बल्कि इस सूची में कई प्रकार के अन्य भुगतान भी शामिल होते हैं, जैसे बैंक, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपौजिट, डीमैट खाता, बौंड, डिबैंचर, प्रौपर्टी पर अधिकार आदि. इस के साथ ही, कै्रडिट कार्ड लंबित भुगतान, किसी भी प्रकार का बकाया कर्ज, बकाया मैडिकल बिल आदि के बारे में भी जानकारी होनी महत्त्वपूर्ण है. याद रखें, मृतक के नाम कोई भी कर्ज बकाया होने की दशा में उन के नाम जारी होने वाले अन्यत्र किसी भी प्रकार के भुगतान में देरी हो सकती है. ऐसा क्रैडिट कार्ड के भुगतान को ले कर अकसर देखा जाता है.

कुछ परिजन अपने मृत रिश्तेदार के क्रैडिट कार्ड पेमैंट को यह समझ कर छोड़ देते हैं कि कार्ड जिस के नाम से था, वह तो चला गया. मैं क्यों भुगतान करूं. लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कै्रडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास कार्डधारक का पूरा ब्योरा होता है. भुगतान 3 माह से अधिक लंबित होने पर वह इस की जानकारी सिविल संस्था (व्यक्ति की क्रय क्षमता निर्धारित आने वाली सरकारी नियामक एजेंसी) को देता है. वहां से यह सूचना सभी संबंधित वित्तीय संस्थाओं, मृतक के नियोक्ता कार्यालय आदि को जारी कर दी जाती है सो, किसी भी स्तर पर फरेब महंगा पड़ सकता है. यदि व्यक्ति पैंशनधारी है तो मृत्यु के बारे में संबंधित बैंक को भी तत्काल सूचित करें. मृत्यु होने के बाद वाले माह से पैंशन राशि की पैंशन के बैंक खाते से किसी भी प्रकार की निकासी कानूनन अपराध है. यह सही है कि जिंदगी में की गई वसीयत व्यक्ति के मरने के बाद हर प्रकार की कानूनी उलझन से छुटकारे का अचूक दस्तावेज होता है लेकिन इस के न होने की दशा में उपयुक्त तरीके से दावा किया जाना भुगतान प्रकिया को सरल बनाता है.

बैंक खाता और डीमैट खाता

आजकल बैंक खातों में नामित व्यक्ति का होना अनिवार्य है लेकिन कई पुराने खातों में अभी भी नामित किए जाने की प्रक्रिया शेष है. ऐसी स्थिति में या तो मृतक की वसीयत मान्य होती है या फिर दावा करने वाले व्यक्ति की ओर से जमा किया जाने वाला उत्तराधिकार प्रमाणपत्र. वसीयत में खाते के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी होनी जरूरी है. उचित यही है कि यदि आप का कोई भी खाता बगैर नौमिनी के जारी है तो अविलंब किसी को नौमिनी बना दें. डीमैट खाताधारक के लिए भी एक व्यक्ति को नामित करना आवश्यक होता है. क्योंकि इस प्रकार डीमैट खाते का हस्तांतरण आसान हो जाता है. नामिती की स्थिति में डिपौजिटरी के स्तर पर संबंधित कागजी कार्यवाही पूरी करने से शेयरों का हस्तांतरण नामित व्यक्ति के नाम हो जाता है. अगर दिवंगत व्यक्ति का डीमैट खाता किसी अन्य परिजन के साथ संयुक्त रूप से खुला हुआ हो तो डीमैट खाता बंद हो जाता है, भले ही दूसरा व्यक्ति जीवित हो, ऐसे मामले में संयुक्त खाताधारक को अपने नाम एक अलग डीमैट खाता खुलवाना चाहिए. इस के बाद संयुक्त डीमैट खाते से शेयरों का हस्तांतरण इस सिंगल डीमैट खाते में करवाना चाहिए.

म्युचुअल फंड के हस्तांतरण में कंपनियां नामित व्यक्ति या संयुक्त नाम से जारी फंड में से दूसरे नाम में यूनिट को सहजता से जारी कर देती हैं लेकिन इस कार्यवाही के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति के साथ अपने केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रोफौर्मा और बैंक खाते के विवरण की प्रति म्युचुअल फंड कंपनी के पास जमा करनी पड़ती है. यूनिट के मूल्यांकन के आधार पर नामित व्यक्ति या संयुक्त यूनिटधारक को एक मुआवजा बौंड भी सौंपना पड़ता है.

मृतक की संपत्ति से भुगतान

व्यक्ति की मौत होने की दशा में उस की आय की समीक्षा उस की मौत की अवधि तक ही की जाएगी. यानी उस वर्ष के लिए आयकर का भुगतान व्यक्ति के कानूनी वारिस के जरिए होगा. रिटर्न भी उसी के हस्ताक्षर से फाइल होगा. यह रिटर्न आयकर अधिनियम की धारा 159 के तहत भरा जाता है. हां, यह जानना जरूरी है कि कानूनी वारिस पर मृत व्यक्ति के कर की अदायगी अपने पैसे से करने की जिम्मेदारी नहीं होती. मृत व्यक्ति मृत्यु के वक्त जितने कर का देनदार होता है, उस की वसूली मृतक की संपत्ति से की जाती है. देश के विभिन्न बैंकों में लगभग 56 लाख ऐसे खाते हैं जो खाताधारक की मृत्यु होने अथवा नामिती के अभाव में निष्क्रिय पड़े हैं. अकसर व्यक्ति की मृत्यु होने की महीनों बाद तक उस के दावों संबंधी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पातीं. बरसों भी लग जाते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि हम जीवित रहते ही मरणोपरांत उत्पन्न होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से निबटने के लिए खाका तैयार कर लें.                        

वादविवाद और वसीयत

1. वसीयत पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करा लेने मात्र से वसीयत मान्य नहीं होती.
2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र ऐसा दस्तावेज होता है जिस के माध्यम से धारक को मृतक की तरफ से (उस के नाम पर देय हों) कर्ज की रकम या प्रतिभूतियां पाने का अधिकार होता है.
3. आमतौर पर अदालत में अलग सेल होती है जो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करती है.
4. ज्यादातर मामलों में विवाद तब होता है जब एक ही संपत्ति के एक से ज्यादा दावेदार होते हैं और अलगअलग इलाकों में रह रहे होते हैं.
5. कुछ समय पहले बौंबे हाईकोर्ट ने भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आमतौर पर जिस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी वसीयत पर उसी भाषा में हस्ताक्षर कर दे तो वह झूठी नहीं हो जाती. गौरतलब है कि अदालत में जमीन से जुड़े विवाद के क मामले में यह फैसला देते हुए उसे वैध करार दिया जब जन्म से सिंधी मेलवानी ने अपनी मातृभाषा गुरुमुखी में हस्ताक्षर किया था. इसी तथ्य को ले कर वसीयत की वैधता पर सवाल उठा था.