नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर अघोषित धन जमा कराने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से डिसक्लोजर स्कीम लॉन्च कर सकती है. इस योजना के तहत अघोषित आय रखने वाले लोगों के धन पर 50% का टैक्स लगेगा और उन्हें अपनी राशि को 4 साल के लिए भूलना होगा. इस स्कीम को न मानने वाले लोगों पर 60% से अधिक तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है. इसके अलावा अगले सप्ताह केंद्र सरकार इनकम टैक्स ऐक्ट में संशोधन भी कर सकती है.
केंद्र सरकार की ओर से यह योजना कैबिनेट की ओर से टैक्स कानूनों को मंजूर किए जाने के एक दिन बाद सामने आई है. बता दें कि देश भर में 8 नवंबर की रात से 1000 और 500 रुपये के नोट महज 'कागज का टुकड़े' रह गए हैं.
मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, अघोषित आय के बारे में सरकार को सूचित नहीं किए जाने वाले मामलों में संबंधित संपत्ति के प्रयोग पर रोक की अवधि ज्यादा होगी. इस पर भी सरकार की सिफारिश पर अदालत निर्णय करेगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इस संशोधन को तत्काल कानूनी जामा पहनाने के लिए वित्त विधेयक संसद में पेश करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है कि अगले सप्ताह से इस संशोधन को पहले राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिल जाएगी और संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तय करेगीं कि संबंधित संशोधन को वित्त विधेयक के तौर पर स्वीकार किया जाएगा या नहीं.
