देश में पिछले 7 वर्षों में 15 राज्यों की करीब 75 भरती परिक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं. इन पेपर लीक का सीधा असर 3.5 करोड़ अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे. 2024 के लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा तो बना लेकिन इस की तासीर ठंडी पड़ गई. ‘गुड गवर्नेंस’ की बात करने वाली सरकारों को पेपर लीक करने वाले गिरोह मुंह चिढ़ा रहे हैं. विपक्षी दलों के खिलाफ मोरचा खोलने वाली ईडी, सीबीआई भी इन पेपर लीक करने वालों के खिलाफ खामोश हैं. पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रदद होती हैं जिस का असर युवाओं की जिंदगी पर पड़ता है.
जब भी गुड गवर्नेंस की बात होती है हर सरकार यह दावा करती है कि उस की सरकार गुड गवर्नेंस वाली है. गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली ये सरकारें जब एक परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं करा सकतीं तो किस बात के लिए गुड गवर्नेंस का दावा करती हैं. एक परीक्षा में 5-5 साल लग जा रहे हैं. यह युवाओं के सपनों से खेलने जैसा है. अपराधियों पर बुलडोजर चलाने वाली यूपी सरकार भी पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कमजोर पड़ गई. पेपर लीक करने वालो को मिटटी में मिला देने वाला काम नहीं हुआ.
2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात मौडल की चर्चा पूरे देश में हुई. गुजरात मौडल को विकास के मौडल के रूप में पूरे देश में बेचा गया. वह गुजरात भी पेपर लीक मसले में अछूता नहीं है. बीते सालों में गुजरात में 14 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं. जीपीएससी मुख्य अधिकारी, तलाटी परीक्षा, तलाटी सुरेंद्रनगर और गांधीनगर परीक्षा, शिक्षक योग्यता परीक्षा, मुख्य सेविका, नायब चिटनिस, दिसंबर लोक रक्षक दल, गैरसचिवालय क्लर्क, हेड क्लर्क, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय पेपर लीक, जीएसएसएसबी पेपर लीक, जूनियर क्लर्क परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा, उपऔडिटर जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं.
