श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने फरेबी बयानों से राष्ट्रवाद की आंधी पैदा की, बहुसंख्यक समुदाय में उन्माद जगाया, अच्छे दिनों के सब्जबाग दिखाए और अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत को हवा दी. नतीजा श्रीलंका बरबादी की कगार पर जा पहुंचा और आखिरकार वहां की जनता ने अपने देश के किंग को कुरसी से खींच कर जमीन पर दे पटका. मगर तब तक महिंदा राजपक्षे ने देश का जो नुकसान कर दिया उस की भरपाई करने में नए प्रधानमंत्री को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी.
श्रीलंका बहुत बड़ा नहीं है. बेहद छोटा सा देश है, जिस में 9 राज्य और 25 जिले ही हैं. श्रीलंका की आबादी मात्र 2 करोड़ है और यह आबादी बिलकुल वैसी ही बंटी हुई है जैसे भारत में आज हिंदू और मुसलमान बंटे हैं. 75 प्रतिशत सिंहली संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हैं, यहां का बहुसंख्यक वर्ग है और 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक तमिल हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं.
दोनों संप्रदायों की आपस में बनती नहीं है. दरअसल, राजनीति इन्हें अलग रख कर अपना गेम खेलती है. अब तक सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार ने ‘बांटो और राज करो’ की नीति अपनाई, बिलकुल वैसी ही जैसी भारत के राजनीतिबाज करते हैं. कट्टरता और ध्रुवीकरण की राजनीति श्रीलंका में खूब हुई मगर बहुसंख्यकों के मन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पैदा कर के श्रीलंका में अपनी राजनीति चमकाने वालों का हश्र आज सारी दुनिया देख रही है.
श्रीलंका में पिछले दिनों जो हुआ वह संपूर्ण एशिया के लिए एक चेतावनी है. प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश को गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर ला कर खड़ा कर दिया और फिर हालात न संभाल पाने व देश को अराजकता के गर्त में डुबोने के बाद आखिरकार जनता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया. वहां हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें परिवार सहित जान बचा कर छिपना पड़ा.
