राजनीति का जातीय गणित

विकास और बदलाव के तमाम दावों के बीच देश में चुनावी नतीजे जातीय आंकड़ों पर टिक जाते हैं. चुनाव में जाति का गणित सिर्फ दलित या पिछड़े वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि ऊंची जातियां भी ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य के खांचे में बंटी हैं. वहीं, मुसलिम भी कई जातियों में बंटे हुए हैं. ये तमाम जातियां चुनावी समर में हारजीत का जातीय आधार कैसे तैयार करती हैं, पड़ताल कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह.

मोहनलालगंज लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है. यहां केवल दलित वर्ग के नेता ही चुनाव लड़ते हैं. यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी हुई सीट है. लखनऊ का विस्तार होने से शहरीकरण का असर इस इलाके में भी दिखता है. चुनाव प्रचार के दौरान इस लोकसभा क्षेत्र के नगराम, समेसी, हरौनी, गोसांईगंज जैसे गांव और कसबों को करीब से देखने का मौका मिला. लगातार दलित बिरादरी के सांसद बनने के बाद भी इस लोकसभा क्षेत्र में रहने वाली दलित बिरादरी की हालत काफी खराब और उपेक्षित ही है.  

गांव में सड़कें और पक्के खड़ंजे वाले रास्ते बन जाने से बदलाव दिखता है. लेकिन जब इस बदलाव को महसूस करने की कोशिश की जाती है तो सच सामने आ जाता है. नगराम और गोसांईगंज जाने वाली सड़क पर समेसी गांव पड़ता है. यहां ओबीसी और दलित जातियों के लोग सब से अधिक संख्या में रहते हैं. इन ओबीसी जातियों के लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्थिति में नहीं हैं. बहुत सारे परिवार दलित परिवारों जैसी हालत में ही रहते हैं. इस के बावजूद ओबीसी वालों और दलितों के बीच सामाजिक रूप से वही दूरी है जो दलितों और सवर्णों के बीच है. यही कारण है कि यहां की लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीटों पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं.

यहां से सपा के टिकट पर 2 बार लोकसभा सीट जीतने वाली रीना चौधरी कहती हैं, ‘‘वोट पूरी तरह से जातीय समीकरणों को देख कर दिए जाते हैं. समाजवादी पार्टी को पिछडे़ वर्ग के वोट मिलते हैं, ऐसे में दलित प्रत्याशी खडे़ होने का उस को लाभ मिलता है. यहां अभी भी छुआछूत की बुरी बीमारी मौजूद है. बात करने पर भले ही यहां लोग इस बात से इनकार करें पर आपस में ये लोग भेदभाव करते हैं. यह भेदभाव केवल दलित और पिछड़ों में ही नहीं है, दलितों की अलगअलग बिरादरियों के बीच भी ऐसी दूरी बनी हुई है.’’ 

मन में भेदभाव कायम

लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग से 6 किलो- मीटर दूर समेसी में रहने वाले रैदास बिरादरी के गजेंद्र कहते हैं, ‘‘अभी भी लोगों के मन में भेदभाव कायम है. किसी भी सामाजिक आयोजन में ऐसे भेदभाव को महसूस किया जा सकता है. जो लोग सत्ता के साथ आगे बढ़ गए हैं उन को ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता है, पर सामान्य दलित के साथ भेदभाव कायम है. अभी भी अगर हम किसी सवर्ण के यहां जाते हैं तो हमें खानेपीने के लिए अलग बरतन दिए जाते हैं और बरतन हमें खुद ही धोने पड़ते हैं.’’ 

समेसी से 7 किलोमीटर आगे बढ़ने पर नगराम कसबा आता है. यहां मुसलिम बिरादरी की संख्या ज्यादा है. दलित और पिछड़ी बिरादरी के लोग भी काफी संख्या में यहां रहते हैं. दलितों के बीच आपस में छुआछूत क्यों है? इस बारे में पासी बिरादरी के रामकेवल कहते हैं, ‘‘रैदास बिरादरी के लोगों से छुआछूत का व्यवहार होता है. इस की अपनी वजह है. ये लोग मरे जानवर उठाने का काम करते थे. इस के अलावा जिस बिरादरी के लोग मांसाहार हैं उन के साथ भी छुआछूत का व्यवहार होता है. सामान्यतौर पर बाजार में छुआछूत नहीं दिखती पर जब कोई निजी आयोजन होता है तो यह भेदभाव साफतौर पर देखा जाता है.’’ रामकेवल अनाज की खरीदफरोख्त करते हैं. वे आगे कहते हैं, ‘‘जमीनी स्तर पर जो भेदभाव बना हुआ है उस का असर चुनाव में भी साफ दिखता है.’’

नगराम से 12 किलोमीटर दूर गोसांईगंज के रहने वाले रामाधार चौधरी खेती करते हैं. वे कहते हैं, ‘‘शहर और कसबों में रहने वाले सामाजिक समानता की बात करते हैं, पर जब वोट देने का नंबर आता है तो उन की सोच पूरी तरह से जातिवादी हो जाती है. पिछले कुछ सालों से दलित और पिछडे़ भी अगड़ी जातियों की तरह पूजापाठ, व्रत, उपवास करने लगे हैं. उन को लगता था कि हो सकता है कि इस तरह से वे भी अगडे़ हो जाएं पर यह भेदभाव वहां कायम है. दलित के घर का प्रसाद भगवान के भय से कई लोग ले तो लेते हैं पर बाद में उसे किसी जानवर या पक्षी को खिला देते हैं. कानूनी दांवपेंच के  डर से छुआछूत भले ही न होती हो पर निजी जीवन में अभी भी इस का पूरा असर कायम है.’’

सपा नेता रीना चौधरी कहती हैं, ‘‘चुनाव में जीत का आधार पूरी तरह से जातीयता तय करती है. मजेदार बात यह है कि जितना इस को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, यह भावना उतनी ही बढ़ती जा रही है. केवल दलित और पिछडे़ ही नहीं ऊंची जातियां भी ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य बिरादरी में बंटी हुई हैं. यही कारण है कि बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग की बात की. दलित की अगुआई करने वाली इस पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के बहाने ऊंची जातियों के वोटबैंक का लाभ उठाने की कोशिश की. धर्म के बाद आज भी सब से पहले लोगों को जाति का खयाल आता है.’’

जातीय विचारधारा

आजादी के कुछ समय बाद ही यह महसूस होने लगा था कि जातिवाद इस देश का बड़ा नुकसान करेगा. इसलिए जाति का विरोध शुरू हो गया. दलित बिरादरी के लिए डा. भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से आंदोलन चलाया उसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी ने पिछड़ों की आवाज उठाई. सोशलिस्ट पार्टी के विचारक 

डा. राममनोहर लोहिया ने नारा दिया था ‘सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछडे़ पावें सौ में साठ’. यहीं से आगे समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ. 

राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने जो मुहिम चलाई वह कुछ दिनों में ही कांग्रेस विरोध की राजनीति में बदल गई. खासतौर पर यह विरोध कांग्रेसी नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ रहा. 1975 में इमरजैंसी के दौरान इस गठजोड़ का असर दिखा. इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गईं. सामाजिक और जातीय आंदोलन करने वाली सोशलिस्ट पार्टी राजनीतिक बदलाव की हिमायती हो गई. 

जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया ने भले ही राजनीति से दूरीबनाए रखी पर उन के अनुयायी जातीयता खत्म करने के बजाय उस का हिस्सा बन गए. बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अजित सिंह ने जाति के बंधन को तोड़ने का सामाजिक काम नहीं किया. उन को वोटबैंक की राजनीति रास आने लगी. वे टिकट बंटवारे से ले कर मंत्री बनाने और सरकारी नौकरी में ट्रांसफर से ले कर पोस्ंिटग तक में जातीयता का खयाल करने लगे.  

सामाजिक चिंतक हनुमान सिंह ‘सुधाकर’ कहते हैं, ‘‘जाति के विरोध में जो विचारधारा बनाई गई, समय के साथ वह वोटबैंक में बदल गई और यह वोटबैंक नई जातीय विचारधारा बन गई. पिछडे़ ही नहीं, दलितों के साथ भी ऐसा ही हुआ. मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद दलितों के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ. मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की बात कर के दलितों को एक नए ब्राह्मणवादी समाज का हिस्सा बना दिया. यहां सामाजिक रूप से न सही पर आर्थिक रूप से वैसा ही भेदभाव होने लगा जैसा पहले होता था.’’

अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन पासी कहते हैं, ‘‘बसपा ने दलित आंदोलन का लाभ तो लिया पर सत्ता में आने के बाद इस आंदोलन के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया, जिस की वजह से उत्तर प्रदेश से बाहर बसपा का विस्तार नहीं हो सका. अब बसपा में भी जाति विभाजन होने लगा है. कुछ उपजातियां पार्टी से अलग अपना भविष्य देखने लगी हैं.’’

विकास की बात व जाति का साथ

16वीं लोक सभा चुनाव के पहले हर दल विकास, कुशासन, भ्रष्टाचार, काला धन, सड़क और पानी पर चुनाव लड़ने जैसी बड़ीबड़ी बातें कर रहा था. चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही नेता जातिरूपी बातें करने लगे. नेताओं की इन्हीं बड़ीबड़ी बातों का प्रतिफल है कि आजादी के 67 साल बाद भी जाति की जकड़न समाज को छोड़ने को तैयार नहीं है. नरेंद्र मोदी की पिछड़ी जाति को प्रचारित किया जाता है. देश में वोट देने वाले लोगों को पहली बार पता चलता है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी बिरादरी के हैं.  

जाति का प्रभाव राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करता है, यह हमेशा से होता आया है. उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात साल 2007 में की थी, तमिलनाडु में 60 के दशक में गैर ब्राह्मण फार्मूले के रूप में इस का प्रयोग किया गया था. कम्युनिस्टों के प्रभाव वाले राज्यों में भी जाति का प्रभाव दिखता रहा है. हरियाणा में बनी 20 सरकारों में 13 मुख्यमंत्री जाट बिरादरी के बने क्योंकि वहां जाट बिरादरी के लोगों की तादाद ज्यादा है.  

लहर नहीं जातीयता पर भरोसा  

नरेंद्र मोदी दूसरे उम्मीदवारों को यह बता रहे थे कि देश में उन के नाम की लहर है. लेकिन जब वे खुद उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो जातीय समीकरण ठीक करने लगते हैं. वाराणसीलोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख मतदाता हैं. यहां पर ब्राह्मण 2 लाख 50 हजार, मुसलिम 3 लाख, भूमिहार 2 लाख, बनिया 2 लाख, पटेल व कुरमी 2 लाख, दलित 2 लाख व बाकी अन्य जातियां हैं. पटेल, कुरमी और पिछड़ी जातियों के वोट अपने साथ जोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी की पहल पर भाजपा को अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल से समझौता करना पड़ा. नरेद्र मोदी को अपनी लहर पर यकीन नहीं था इस कारण उन्होंने अनुप्रिया पटेल की शर्तों पर समझौता किया.  

भाजपा को चिंता थी कि अगर अपना दल से समझौता नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी को वाराणसी मेंजीतना मुश्किल हो जाएगा.  बिहार में जातीय समीकरण सुधारने के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी का विरोध कर एनडीए छोड़ने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को अपना सहयोगी दल बना लिया. दिल्ली में भी भाजपा का सदा विरोध करने वाले इंडियन जस्टिस पार्टी के उदित राज को साथ लेना पड़ा. 

बिहार का जातीय गणित

बिहार में जातीय गणित काफी उलझा हुआ है. यादव और मुसलिम बिरादरी का एक समूह है जिसे एमवाई समीकरण के नाम से जाना जाता है. दूसरा समूह यादव, मुसलिम और अति पिछड़ी जातियों वाला है. इस के अलावा दलित, मुसलिम जातियों का भी एक समूह है. इन समूहों पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का असर है. पहले पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के दोनों हिस्सों पर लालू प्रसाद यादव का प्रभाव था. नीतीश कुमार के आने से लालू का गणित गड़बड़ा गया और वे सत्ता से बाहर हो गए. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए सुशासन की  बातें तो बहुत कीं पर बाद में वे भी जातीय गणित में ही उलझ कर रह गए. 

बिहार में हर पार्टी दलित और पिछड़ी जातियों के साथ मुसलिमों को भी अपने खेमे में लेना चाहती है. ऐसे में जातीयता के साथ ही साथ वोटों के धार्मिक ध्रुवीकरण का भी पूरा खयाल रखा जाता है. नीतीश कुमार ने अतिपिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के लिए पंचायतों में अतिपिछड़ों को 20 फीसदी का आरक्षण दिया. उन्होंने अतिपिछड़ा वर्ग आयोग बना कर 100 से अधिक अतिपिछड़ी जातियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की. नीतीश का अतिपिछड़ा मोह यों ही नहीं है. बिहार में अतिपिछड़ी जातियों का वोटबैंक सब से बड़ा है. मुसलिमों में ऐसे लोगों के लिए पसमांदा समाज और दलितों में ऐसे लोगों के लिए महादलित कैटेगरी को बनाया गया. 

बिहार में वोट हासिल करने के लिए बिरादरी की राजनीति करनी मजबूरी होती है. लोकसभा चुनावों में टिकट बांटने से ले कर वोट पाने के लिए भाषणों तक में बिरादरी के स्वाभिमान और सम्मान का हवाला दिया गया. बिहार के समीकरण देश की राजनीति की दिशा तय करने का काम करेंगे. जो स्थान कभी उत्तर प्रदेश में मुलायम और मायावती का था वह इस लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का होने वाला है. केंद्र की राजनीति में इन का कद इसलिए बड़ा है क्योंकि बिहार में जातीयता दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत शक्ल में है.

दूसरे राज्यों में फैली बीमारी

उत्तर प्रदेश और बिहार की इस जातीय बीमारी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु तक को अपनी चपेट में ले लिया. दलित चिंतक रामचंद्र कटियार कहते हैं, ‘‘जातीय बीमारी का हाल वैसा ही था कि दर्द की दवा के साथ दर्द और भी बढ़ता गया. जैसेजैसे समाज में शिक्षा का प्रभाव फैला, जातीयता और भी गहरी होती गई. आज की तारीख में पढ़ेलिखे दलित और पिछड़ी बिरादरियों के नेता ज्यादा कर्मकांडी होने लगे हैं. उन को लगता है कि अगडे़ इसलिए सम्मान पाते हैं चूंकि वे पूजापाठ करते हैं. ऐसे में वे भी वही सब करने लगे जो अगड़ी जातियों के नेता करते थे. कई बार तो दलित व पिछडे़ नेता रामायण की उन चौपाइयों को बडे़ ही आदर और गर्व के साथ पढ़ते हैं जिन में खुद उन को ही बुराभला कहा गया होता है.’’

शिक्षा के मामले में अगडे़ राज्यों में गिने जाने वाले तमिलनाडु के जातीय समीकरणों को देखें तो यह बात साफ भी हो जाती है. तमिलनाडु में 4 करोड़

75 लाख मतदाता हैं. वहां लोकसभा की 39 सीटें हैं. वहां सब से ज्यादा 53 फीसदी ओबीसी जातियों के मतदाता हैं. 

20 फीसदी दलित, 12 फीसदी ईसाई, 9 फीसदी मुसलिम और 6 फीसदी ऊंची जातियों के मतदाता हैं. दक्षिण राज्यों के पढ़ेलिखे मतदाता भी जातीय समीकरण देख कर अपने वोट करते हैं. 

29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में भी जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाते हैं. मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस राज्य में भी ऊंची जातियां हाशिए पर चली गई हैं. यहांसब से अधिक 35 फीसदी ओबीसी,21 फीसदी आदिवासी, 20 फीसदीऊंची जातियां, 15 फीसदी दलित और 9 फीसदी मुसलिम आबादी है. 

लोकदल के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का मानना था कि गैरबिरादरी में शादियों के चलन से जातिगत भावना कमजोर होगी. समाज में गैरबिरादरी में शादी का चलन शुरू हो गया. जिस को देख कर यह लगता है कि जैसे जातीयता की भावना कमजोर पड़ रही है. सही माने में देखें तो इस प्रचलन के बाद भी जातीयता खत्म नहीं हो रही है.  इस संबंध में गैरबिरादरी में शादी कर चुकी शबाना खंडेलवाल कहती हैं, ‘‘गैरबिरादरी में शादी एक तरह से व्यक्तिगत फैसला होता है. ऐसे में इस का कोई सामाजिक असर नहीं पड़ता.’’ 

जातीय राजनीति के आधार पर भी वोट देने के बाद जनता को कुछ नहीं मिलता है. उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितपिछड़ों की अगुआई करने वाले मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की राजनीति इस का उदाहरण हैं. इन लोगों ने अपनी बिरादरी के लोगों का भला करने की जगह पर अपने परिवार का भला किया.  

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अशोक यादव कहते हैं, ‘‘बिरादरी की राजनीति करने वाले लोगों ने कभी भी बिरादरी का भला नहीं किया. वे बिरादरी को केवल वोटबैंक समझते हैं. बिरादरी का कोई नेता अपने बल पर जब आगे बढ़ता है तो उस को पीछे करने में बिरादरी के नेता हर संभव काम करते हैं.’’ 

भ्रष्टाचार दरकिनार

समाज में जाति का जलवा ऐसा कायम है कि भ्रष्टाचार करने वाले नेता बचाव के लिए इसे हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं. मायावती, लालू प्रसाद यादव और बाबू सिंह कुशवाहा आदि ऐसे तमाम नेता हैं जो भ्रष्टाचार के जाल में फंसने के बाद कहते हैं कि जातिगत भेदभाव के चलते उन को परेशान करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं. जाति के लोग इस बात को सही मान भी लेते हैं. बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के करीबी थे. स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले का उन पर आरोप लगा. आरोप लगने के बाद मायावती ने बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से बाहर निकाल दिया. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय बाबू सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. भाजपा को भरोसा था कि बाबू सिंह कुशवाहा के चलते कुशवाहा समुदाय के वोट उस को मिल जाएंगे. लेकिन विरोधके बाद बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा से बाहर जाना पड़ा. इस के बाद वे जेल गए. 

लोकसभा चुनाव के पहले बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी और भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. बाबू सिंह कुशवाहा जेल में बंद हैं. उन की पत्नी ने सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा. बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक तर्क देते हैं कि मायावती ने बाबू सिंह कुशवाहा को फंसाया है. ऐसे लोग बाबू सिंह कुशवाहा को बिरादरी का समर्थक व अगुआ मानते हैं. राजनीतिक लेखक डा. रजनीश कहते हैं, ‘‘जातियां अपना नेता ऐसा चाहती हैं जो अगड़ों का हर तरह से मुकाबला कर सके. ऐसे में वे भ्रष्टाचार करने वाले दबंग नेता में ही अपना मसीहा तलाश करने लगती हैं. उन को लगता है कि यही उन के स्वाभिमान की रक्षा कर सकेगा. यही वजह है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उन के पीछे जातिबिरादरी पूरी मजबूती से खड़ी होती है.’’ 

मायावती, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव अपने लोगों को यह समझाते हैं कि उन को फंसाने के लिए उन की राजनीति को कमजोर करने के लिए साजिशन उन को फंसाया गया है. जाति का स्वाभिमान बन चुके ऐसे नेता बिरादरी के लिए हर हालत में गर्व का विषय होते हैं.  

धार्मिक सोच से जुड़ी जातीयता  

डा. रजनीश कहते हैं, ‘‘जाति और धर्म के बीच सीधा संबंध है. धर्म की बात करने वाले ग्रंथों में समाज का जातीय विभाजन किया गया था. यही बाद में छुआछूत और भेदभाव का भी आधार बना. आज धर्म बदलने की घटनाओं के पीछे इसी भेदभाव का हाथ होता है. धर्म के आधार पर दलित, पिछड़ों को हिंदू धर्म में माना जाता है. जब बराबरी की बात आती है तो उन को अलग कर दिया जाता है. इसी कारण जातियों का बंटवारा जातीय आधार पर होने लगता है. हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों को दलित आदिवासियों की याद तभी आती है जब वे धर्म परिवर्तन करते हैं.

ऐसे में जब तक इन तथ्यों को सही तरह से नहीं देखा जाएगा तब तक यह भेदभाव चलता रहेगा.’’ 

छुआछूत की भावना को मजबूत करने में धार्मिक कर्मकांडों का बहुत महत्त्व है. धार्मिक रूप से हाशिए पर ढकेले गए ऐसे लोगों को लगता है कि जब वे जातिगत रूप से मजबूत होंगे तभी समाज की मुख्यधारा में शामिल रह सकते हैं. ऐसे में वे धार्मिक उत्पीड़न से लड़ने के लिए जातीयता को ही सब से प्रमुख हथियार मानते हैं. मायावती की मजबूती का सब से प्रमुख कारण यही है. दलित चिंतक रामचंद्र कटियार कहते हैं, ‘‘दलित बिरादरी के लोगों को बसपा के सत्ता में आने पर सम्मान मिलने लगा. उन का सामाजिक उत्पीड़न कम हुआ. छुआछूत और भेदभाव की घटनाएं कम हुईं. इसी कारण दलित वर्ग मायावती के हर काम को नजरअंदाज कर उन का समर्थन करता है.’’ 

दरअसल, जिस भी बिरादरी का जितना अधिक शोषण और उत्पीड़न होता है वह उतना ही बड़ा जातिवादी बन कर उभरता है. अपनी रक्षा के लिए वह वर्ग एकजुट होता है जिसे जातिवाद का नाम दिया जाता है. अगर हिंदू धर्म में छुआछूत नहीं होती तो जातीय विभाजन की खाई इतनी गहरी नहीं हो सकती थी. जातिवाद को खत्म करने के लिए धार्मिक कुरीतियों को खत्म करना होगा. और जब जातिवादी भेदभाव खत्म होगा तभी देश का मतदाता जातीयता की जकड़न से मुक्ति पा सकेगा वरना राजनीतिबाज उन का जातिवादी दोहन करते रहेंगे.