Gaurav Gogoi: पेपर लीक मामला और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ समाप्त हो गया, अब बारी है सदन में जनता के नुमाइंदों द्वारा सरकार को हिलाने और उसकी जवाबदेही तय करने की. इस प्रक्रिया के तहत आज 28 जुलाई 2026, लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान सरकार पर तीखा हमला किया है. उनका मुख्य तर्क था कि केवल सजा और जुर्माना बढ़ाने से पेपर लीक नहीं रुकेंगे, जब तक परीक्षा व्यवस्था के भीतर जवाबदेही तय नहीं की जाती.

गोगोई ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एनटीए में मात्र 34 पद ही स्वीकृत हैं, और उनमें से भी दस पद रिक्त पड़े हैं तो सरकार ने 47 लोगों को निष्कासित किस तरह कर दिया? 47 लोगों को हटाने का आंकड़ा आया कहां से और सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए.

हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है. 22 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार एनटीए में वास्तव में 39 स्वीकृत डेपुटेशन पोस्ट्स हैं, जिनमें 24 भरे और 15 खाली हैं. इसके अतिरिक्त 73 कॉन्ट्रैक्चुअल और 124 आउटसोर्स कर्मचारी हैं. इसलिए 47 लोगों को हटाना गणितीय रूप से असंभव नहीं है क्योंकि हटाए गए लोग केवल स्वीकृत डेपुटेशन पदों पर बैठे अधिकारी हों, यह जरूरी नहीं है. मगर यही बिंदु गोगोई के सवाल को और दिलचस्प बनाता है. सरकार को स्पष्ट करना होगा कि हटाए गए 47 लोग कौन थे? वे डेपुटेशन वाले थे, कॉन्ट्रैक्चुअल वाले थे या सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है. ये भी जानना दिलचस्प होगा कि किस आधार पर उन्हें हटाया गया है?