Casteism : वरिष्ठ सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कांग्रेस में ‘हिस्सेदारी न्याय’ पार्टीलाइन व रणनीति का केंद्रबिंदु बन रहा है. सवाल यह कि खुद उन की पार्टी के सवर्ण नेता इस घोषणा को मानते हैं, यह सोचने वाली बात है.

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के 5 स्तंभों- किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था. हर वर्ग में 5 गारंटियां थीं. इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी थीं. बता दें कि वर्ष 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस घोषणापत्र को ‘विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज’ माना जाता है. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तब कहना था कि देश बदलाव चाहता है. मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होगा जो 2004 में भाजपा के ‘इंडिया शाइनिंग’ नारे का हुआ था. इस के लिए हमारे हर गांव और हर शहर के कार्यकर्ताओं को उठ खड़ा होना होगा. उन्हें घरघर पार्टी के घोषणापत्र को पहुंचाना होगा.

हिस्सेदारी न्याय में गिनती करो तो जातीय गणना का मुद्दा पहला था. दूसरा मुद्दा आरक्षण का हक था जिस के तहत कहा गया कि आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमारेखा हटा दी जाएगी. जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी और एसटी को बजट में हिस्सा दिया जाएगा. वन अधिकार के तहत जल, जंगल और जमीन का कानूनी हक दिया जाएगा. अपनी धरती अपना राज्य के तहत जहां एसटी सब से ज्यादा हैं वहां उन को हक दिया जाएगा. वे क्षेत्र एसटी घोषित होंगे.