गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के लिए संविधान में संशोधन वाला विधेयक गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुमति मिलने के बाद कानून बन गया है. इससे पहले 50 पर्सेंट से अधिक राज्य विधानसभाओं ने भी इसे मंजूरी दे दी थी. यह जीएसटी को लागू करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है. अब जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा जो इस टैक्स के रेट सहित अन्य डिटेल पर काम करेगी.

सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करना चाहती है. फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था कि जीएसटी को अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू करना एक मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन वह निश्चित तौर पर इसके लिए कोशिश करेंगे.संसद ने आठ अगस्त को जीएसटी बिल पारित कर दिया था और उसके बाद इसे राज्यों के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. इस तरह के संविधान में संशोधन करने वाले बिल के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेने से पहले कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं से मंजूर करवाना जरूरी होता है. अब जल्द ही जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा.

फाइनेंस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर सदस्यों के तौर पर शामिल होंगे. काउंसिल में केंद्र की एक-तिहाई और राज्यों की बाकी दो-तिहाई हिस्सेदारी होगी.इसमें फैसले तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाएंगे. काउंसिल रेट, कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं और प्रशासनिक ढांचे जैसे महत्वपूर्ण फैसले लेगी जिससे सीजीएसटी कानून और आईजीएसटी कानून का आधार तैयार किया जाएगा.

केंद्रीय जीएसटी कानून को अंतिम रूप देने के बाद सरकार इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी, जबकि राज्य अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून को पारित करेंगे.जेटली का कहना है, ‘जीएसटी लागू होने के बाद देश में पहली बार बिना किसी रुकावट वाला एक नेशनल मार्केट बनेगा.’

जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे केंद्रीय टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स जैसे राज्यों के टैक्स मिल जाएंगे. चीफ इकनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने 15-15.5% के एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और लगभग 18% के स्टैंडर्ड रेट का सुझाव दिया है. ईटी ने हाल ही में रिपोर्ट दी थी कि कुछ पॉलिसी मेकर्स शुरुआत में 16% रेट के पक्ष में हैं. उनका मानना है कि इससे नया टैक्स रिफॉर्म लागू करने पर महंगाई नहीं बढ़ेगी.

केंद्र सरकार एलपीजी यानी रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी जरूरतमंद लोगों तक सीमित करने जा रही है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बातचीत में साफ तौर कहा है कि एलपीजी सब्सिडी जरूरतमंद लोगों को ही दी जाएगी. जो जरूरतमंद नहीं हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी. यानी उनके लिए सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी. उन्हें मार्केट रेट पर ही रसोई गैस सिलिंडर लेना होगा.

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बारे में रोडमैप बनाने का काम शुरू हो चुका है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा. देश में इस वक्त 16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन धारक हैं. धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार अब तक 1.10 करोड़ लोगों ने अपनी इच्छा से एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दिया है.

दो चरणों में लागू होगी योजना

सूत्रों के अनुसार जो जरूरतमंद नहीं हैं, उनके लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने की योजना दो चरणों में लागू की जाएगी. पहली योजना के तहत जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, उनके लिए सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी.

तेल कंपनियां ऐसे ग्राहकों को एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करने का नोटिस भेजने के साथ एसएमएस भेजेंगी. आमदनी से जुड़े ब्योरे पेट्रोलियम मंत्रालय ने इनकम टैक्स विभाग, बैंकों, इनडायरेक्ट टैक्स विभाग, आधार, पैन नंबर के जरिए जुटाए हैं. योजना के दूसरे चरण में, जिनकी सालाना आमदनी पांच लाख रुपये या उससे ज्यादा है, उनके लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने का अभियान शुरू किया जाएगा.

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि वैसे सरकार की योजना रसोई गैस सिलिंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी बीपीएल परिवारों तक सीमित करने की है. मगर ऐसा करने में अभी समय लगेगा. फिलहाल हम ज्यादा आमदनी वालों के लिए सब्सिडी खत्म पर ध्यान देंगे.

खेती किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और खेती के लिए सब से जरूरी है उम्दा मिट्टी. अगर मिट्टी ही खराब हो जाए तो खेती चौपट हो जाती है. मिट्टी खराब होने की वजह होती है, उस में जरूरी तत्त्वों की कमी होना. कुछ ऐसा ही गड़बड़ हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी का हो रहा है.

पिछले दिनों सामने आई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूनों की जांच के बाद यह सच्चाई सामने आई है. जांच की रिपोर्ट के मुताबिक जैविक खाद, पोटाश व फास्फोरस के कम इस्तेमाल की वजह से वेस्टउत्तर प्रदेश की मिट्टी तबाह हो रही है. भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में गुजरे साल के दौरान मिट्टी के 5500 नमूनों की जांच की गई थी और मौजूदा साल में अब तक 2035 मिट्टी के नमूनों की जांच की गई?है. इन परीक्षणों में जीवांश कार्बन न्यूनतम आया है, जो कि मध्यम होना चाहिए.

जीवांश कार्बन का आशय है मिट्टी में जीवों का जीवित रहना. ये जीव मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं. दरअसल नाइट्रोजन की कमी होने से मिट्टी चिपक जाती है, नतीजतन पानी पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है. इन जांचों में फास्फोरस की मात्रा भी बेहद कम पाई गई है. फास्फोरस की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है. इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में पहले पोटाश काफी मात्रा में मौजूद था, मगर इन जांचों में यह मध्यम मात्रा में मिट्टी में पाया गया है.

यह हकीकत खेती से जुड़े तमाम लोगों को मालूम है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश खेती के खास पोषक तत्त्व हैं. इन के बगैर कोई भी फसल सही तरीके से नहीं पनप पाती, लिहाजा मिट्टी में इन की कमी हो जाना खेती के लिहाज से बहुत बुरा होता है. इन की कमी से खेत की उत्पादन कूवत घट जाती है.

भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष एसपी सिंह के मुताबिक नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेती में यूरिया खाद डालते हैं, मगर वे पोटाश व फास्फोरस की कमी की परवाह नहीं करते.

आमतौर पर खेत की मिट्टी में यूरिया, फास्फोरस और पोटाश 4:3:1 के अनुपात में मौजूद होने चाहिए. यह अनुपात गड़बड़ हो जाने से मिट्टी बरबाद हो जाती है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जैसे इलाकों में काफी मात्रा में जैविक खाद तैयार किया जा रहा है. गोबर और केंचुए से बनने वाला यह खाद जीवांश कार्बन पैदा करने में बेहद कारगर होता है. इस के इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन बढ़ता है और वेकतई शुद्ध होती है. मगर किसान इन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते. दरअसल, किसानों ने तमाम दवाओं व रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर के मिट्टी की कुदरती कूवत खत्म कर दी है. ऐसी खराब मिट्टी पर जैविक खाद का असर 2-3 सालों बाद ही पड़ता है.

मोदी सरकार ने पिछले 2 सालों से मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की मुहिम चला रखी?है. इस का मकसद रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में करीब 20 फीसदी की कमी लाना है. बहरहाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी खराब होना बहुत चिंता वाली बात है. इस के लिए सरकारी स्तर पर मुहिम तेज कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है.