ये तो आप जानते ही होंगे कि रिलायंस जिओ सिम सिर्फ MyJio एप से जनरेट बारकोड के द्वारा ही ली जा सकती है. एक बार कोड से सिर्फ एक सिम मिलती है और एक स्मार्टफोन में केवल एक ही बार कोड जनरेट होता है.

लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि आप एक ही फोन से बार-बार कोड जनरेट कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? ये बिल्कुल सच है. एक ट्रिक ऐसी भी है जिससे यूजर एक ही फोन पर कई बार कोड जनरेट करके कई जिओ सिम ले सकते हैं.

सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन पर दो एप्स MyJio और MTK Engineering इन्स्टॉल करें. ये एप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी.

अगर आप पहली बार कोड जनरेट कर रहे हैं तो MyJio एप को ओपन कर अपने स्टेट और शहर समेत डिटेल्स फिल कर दें. जिसके बाद बार कोड जनरेट हो जाएगा.

दूसरा कोड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर का IMEI नंबर चेंज करना होगा. इसके लिए MTK Engineering एप को ओपन करें. ध्यान रहे कि इस एप को खोलते समय आप अपने फोन का नेट बंद कर दें.

इसके बाद एप में MTK Settings> Connectivity> CDS Information> Radio Information> Phone 1 पर जाएं.

यहां आपको AT+ टाइप करना है. इससे नीचे की तरफ AT+EGMR=1,7 आ जाएगा. इसे सेलेक्ट करें.

इसके बाद कोड में नीचे दिए गए IMEI नंबर जोड़ दें.

आपने जो IMEI नंबर लिखा है उसके लास्ट के 3 डिजिट चेंज कर दें. इसके बाद Send at command पर क्लिक करें.

अगर इस कमांड पर क्लिक करने के बाद आपके पास Not Allowed in UserBuild नाम से एक एरर आए तो शुरुआत में AT के बाद स्पेस दें दें. फिर आपके पास 'AT command is sent: OK' का मैसेज आ जाएगा.

फिर अपने फोन को रिस्टार्ट कर दें. इसके बाद Settings> Apps> MyJio पर जाएं और एप का डाटा क्लियर कर दें.

अब MyJio ऐप को ओपन कर अपनी स्टेट और शहर सेलेक्ट करके नाम और मोबाइल नंबर की डिटेल फिल करें. एक OTP आएगा जिसे डालते ही दूसरा बार कोड जनरेट हो जाएगा.

अगर आप पोकेमॉन गो गेम खेलते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. एक स्टडी में दावा किया गया है कि पोकेमॉन गो खेलने से आप 41 दिन एक्स्ट्रा जी सकते हैं. भले ही इस गेम को खेलने में कई तरह के खतरे हैं, मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत फायदेमंद है.

पोकेमॉन गो में प्लेयर को अपने आसपास पोकेमॉन ढूंढकर उसे पकड़ना होता है. हालांकि पोकेमॉन को पकड़ने के चक्कर में बहुत से लोगों के जख्मी होने के मामले सामने आए हैं, मगर स्टडी का कहना है कि फिजिकल ऐक्टिविटी होने से जीवनकाल में बढ़ोतरी हो सकती है.

अमेरिका की स्टैनफर्डी यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने पाया है कि पोकेमॉन गो के प्लेयर्स हर रोज औसतन 1,473 कदम ज्यादा चले. यह आंकड़ा सामान्य से 25 फीसदी ज्यादा था. शोधकर्ताओं का कहना है कि 15 से 49 साल की उम्र के लोग अगर रोजना 1000 कदम एक्स्ट्रा चलें तो उनके जीवनकाल के 41.4 दिन बढ़ सकते हैं.

स्टडी के लिए 32,000 पोकेमॉन गो प्लेयर्स की ऐक्टिविटी को 3 महीनों तक जायरोस्कोप और ऐक्सलरोमीटर की मदद से ट्रैक किया गया है. टेलिग्राफ के मुताबिक रिसर्चर्स का कहना है कि इस गेम से फिजिकल ऐक्टिविटी बढ़ जाती है.

सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग आमतौर पर ज्यादा ऐक्टिव नहीं रहते हैं, अगर वे पोकेमॉन गो गेम खेलते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है. शोधकर्ताओं ने कहा, 'पहले से ही ऐक्टिव और स्वस्थ लोगों के साथ-साथ कम ऐक्टिव या मोटापे के शिकार लोगों को भी इस गेम से फायदा पहुंचता है.'

स्टडी में यह भी पाया गया है कि अन्य हेल्थ ऐप्स के मुकाबले पोकेमॉन गो ज्यादा प्रभावी है. इस गेमिंग ऐप ने कम ऐक्टिव रहने वाले लोगों से हेल्थ ऐप्स की तुलना में ज्यादा ऐक्टिविटी करवाई.

आने वाले दिनों में जीमेल, वॉट्सऐप, स्नैपचैट और यहां तक कि ऐमजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को यूजर्स की इन्फर्मेशन जमा करने रखनी पड़ सकती है. इस बारे में सरकार टेक्नॉलजी इंटरमीडियरीज के लिए नया नियम बनाने की तैयारी में है. हालांकि, इसका जोरदार विरोध हो सकता है.

सरकार अब इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 6C के लिए नियमों का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी में है. इस मकसद के लिए एक कमिटी बनाई गई है. हाल में बनी कमिटी के तीन सदस्यों के मुताबिक, नियमों में बताया जाएगा कि किस तरह का डेटा किस फॉरर्मैट में कितने समय के लिए रखा जाना है. नियम इसलिए तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लॉ-एन्फोर्समेंट एजेंसियां जरूरत पड़ने पर सूचनाएं हासिल कर सकें.

सूचनाओं का साझा करने के मुद्दे पर विदेशी कंपनियों और भारत सरकार के बीच विवाद रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉट्सऐप जैसी कंपनियों के लिए यह नियम लागू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन का दावा करती है. स्नैपचैट को भी मुश्किल होगी. इसमें मेसेज कुछ सेकंड के भीतर ही गायब हो जाते हैं और ये कंपनी के सर्वर्स पर भी स्टोर नहीं होते.

डेटा स्टोरेज की कॉस्ट काफी ज्यादा होने और भारतीय नियमों से संचालित नहीं होने के कारण कंपनियां भी इसका विरोध कर सकती हैं. इस सिलसिले में बनाई गई कमिटी की अगुवाई इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी मिनिस्ट्री के अडिशनल सेक्रेटरी अजय कुमार कर रहे हैं. इसमें होम मिनिस्ट्री, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, नैस्कॉम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएसपीएआई) से भी एक-एक मेंबर हैं. साथ ही, साइबर लॉ के एक्सपर्ट वकील और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी मिनिस्ट्री के कुछ अफसरों को इसमें रखा गया है.

कमिटी की पहली बैठक सितंबर के आखिरी हफ्ते में हुई. कमिटी के एक मेंबर ने नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर बताया, 'यह बेहद पेचीदा मसला है. मोबाइल ऐप्स और ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स की समझ की कमी से यह मसला और उलझ सकता है.' उनके मुताबिक, ज्यादातर टेक्नॉलजी कंपनियां अमेरिका बेस्ड हैं. सूचनाओं को साझा करने को लेकर उनका हमेशा सरकार से टकराव रहा है. उन्होंने कहा, 'बात अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की भी हो, तो इनमें से कितनी कंपनियां भारतीय सुरक्षा तंत्र को लेकर जवाबदेह हैं? हमें यह भी पता है कि एपल ने किस तरह से अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की एक फोन को अनलॉक करने की मांग ठुकरा दी थी.'

गूगल और फेसबुक ने इस मामले में टिप्पणी करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना था कि सेक्शन का ड्राफ्ट काफी व्यापक है. उन्होंने कहा, 'इससे काफी हद तक चीजों को संतुलित करने की बात है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कमिटी क्या तय करती है.'