मई जून में बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने के साथ ही मांबाप का आर्थिक मोरचे पर इम्तिहान शुरू हो जाता है. जुलाई से शिक्षासत्र शुरू होते ही अभिभावकों में ऐडमिशन दिलाने की भागदौड़ शुरू हो जाती है. बच्चे को किस कोर्स में प्रवेश दिलाया जाए? डिगरी या प्रोफैशनल कोर्स बेहतर रहेगा या फिर नौकरी की तैयारी कराई जाए? इस तरह के सवालों से बच्चों समेत मांबाप को दोचार होना पड़ता है.

शिक्षा के लिए आजकल सारा खेल अंकों का है. आगे उच्च अध्ययन के लिए बच्चों और अभिभावकों के सामने सब से बड़ा सवाल अंकों का प्रतिशत होता है. 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में अंकों का बहुत महत्त्व है. इसी से बच्चे का भविष्य तय माना जा रहा है. नौकरी और अच्छा पद पाने के लिए उच्चशिक्षा का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है.

प्रतिस्पर्धा के इस दौर में महंगाई चरम पर है और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य को ले कर की जाने वाली चिंता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता. अभिभावकों को शिक्षा में हो रहे भेदभाव के साथसाथ बाजारीकरण की मार को भी झेलना पड़ रहा है. ऊपर से हमारी शिक्षा व्यवस्था में वर्णव्यवस्था भी एक खतरनाक पहलू है.

गहरी निराशा

सीबीएसई देश में शिक्षा का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है पर राज्यस्तरीय बोर्ड्स की ओर देखें तो पता चलता है कि देश में 12वीं क्लास के ज्यादातर छात्र जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहां हालात ठीक नहीं है.

हाल ही बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों ने राज्य में स्कूली शिक्षा पर गहराते संकट का एहसास कराया है. यहां पर कुल छात्रों में सिर्फ 34 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए. इस साल 13 लाख में से 8 लाख से ज्यादा फेल होना बताता है कि स्थिति बेहद खराब है. छात्रों के मांबाप गहरी निराशा में हैं.

देश में करीब 400 विश्वविद्यालय और लगभग 20 हजार उच्चशिक्षा संस्थान हैं. मोटेतौर पर इन संस्थानों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इन के अलावा हर साल डेढ़ से पौने 2 लाख छात्र विदेश पढ़ने चले जाते हैं.

हर साल स्कूलों से करीब 2 करोड़ बच्चे निकलते हैं. इन में सीबीएसई और राज्यों के शिक्षा बोर्ड्स के स्कूल शामिल हैं. इतनी बड़ी तादाद में निकलने वाले छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए कालेजों में सीटें उपलब्ध नहीं होतीं, इसलिए प्रवेश का पैमाना कट औफ लिस्ट का बन गया. ऊंचे मार्क्स वालों को अच्छे कालेज मिल जाते हैं. प्रवेश नहीं मिलने वाले छात्र पत्राचार का रास्ता अपनाते हैं या फिर नौकरी, कामधंधे की तैयारी शुरू कर देते हैं.

सीबीएसई सब से महत्त्वपूर्ण बोर्ड माना जाता है. इस वर्ष सीबीएसई में 12वीं की परीक्षा में करीब साढे़ 9 लाख और 10वीं में 16 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे. 12वीं का परीक्षा परिणाम 82 प्रतिशत रहा. इस में 63 हजार छात्रों ने 90 प्रतिशत अंक पाए. 10 हजार ने 95 प्रतिशत.

कुछ छात्रों में से करीब एकचौथाई को ही ऐडमिशन मिल पाता है. बाकी छात्रों के लिए प्रवेश मुश्किल होता है. 70 प्रतिशत से नीचे अंक लाने वालों की संख्या लाखों में है जो सब से अधिक है. इन्हें दरदर भटकना पड़ता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो नामांकन की दृष्टि से यह दुनिया के सब से बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है. लगभग डेढ़ लाख छात्रों की क्षमता वाले इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 77 कालेज और 88 विभाग हैं. देशभर के छात्र यहां प्रवेश के लिए लालायित रहते हैं पर प्रवेश केवल मैरिट वालों को ही मिल पाता है. यानी 70-75 प्रतिशत से कम अंक वालों के लिए प्रवेश नामुमकिन है.

सब से बड़ी समस्या कटऔफ लिस्ट में न आने वाले लगभग तीनचौथाई छात्रों और उन के अभिभावकों के सामने रहती है. उन्हें पत्राचार का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है या फिर नौकरी, कामधंधे की तैयारी शुरू करनी पड़ती है.

मांबाप बच्चों के भविष्य के लिए कुरबानी देने को तैयार हैं. जुलाई में शिक्षासत्र शुरू होते ही अभिभावकों में ऐडमिशन की भागदौड़ शुरू हो जाती है. कोचिंग संस्थानों की बन आती है. वे मनमाना शुल्क वसूल करने में जुट जाते हैं और बेतहाशा छात्रों को इकट्ठा कर लेते हैं. वहां सुविधाओं के आगे मुख्य पढ़ाईर् की बातें गौण हो जाती हैं.

ऐसे में मांबाप के सामने सवाल होता है कि क्या उन्हें अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए? मध्यवर्गीय मांबाप को बच्चों की पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए? आज 10वीं, 12वीं कक्षा के बच्चे की पढ़ाई का प्राइवेट स्कूल में प्रतिमाह का खर्च लगभग 10 से 15 हजार रुपए है. इस में स्कूल फीस, स्कूलबस चार्ज, प्राइवेट ट्यूशन खर्च, प्रतिमाह कौपीकिताब, पैनपैंसिल, स्कूल के छोटेमोटे एक्सट्रा खर्च शामिल हैं.

मांबाप का इतना खर्च कर के अगर बच्चा 80-90 प्रतिशत से ऊपर मार्क्स लाता है, तब तो ठीक है वरना आज बच्चे की पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं समझा जाता. यह विडंबना ही है कि गुजरात में बोर्ड की परीक्षा में 99.99 अंक लाने वाले छात्र वर्शिल शाह ने डाक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के बजाय धर्र्म की रक्षा करना ज्यादा उचित समझा. उस ने संन्यास ग्रहण कर लिया.

बढ़ती बेरोजगारी

यह सच है कि शिक्षा के बावजूद बेरोजगारी देश के युवाओं को लील रही है. पिछले 15 सालों के दौरान 99,756 छात्रों ने आत्महत्या कर ली. ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के हैं. ये हालात बताते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है. 12वीं पढ़ कर निकलने वाले छात्रों के अनुपात में कालेज उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए ऐडमिशन नहीं मिल पाता. छात्र और उन के मांबाप के सामने कितनी विकट मुश्किलें हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगारी की समस्या अधिक बुरे हालात पैदा कर रही है.

देश की शिक्षाव्यवस्था बदल गई है. आज के दौर में पढ़ाई तनावपूर्ण हो गई है. अब देश में शिक्षा चुनौतीपूर्ण, प्रतिस्पर्धात्मक हो चुकी है और परिणाम को ज्यादा महत्त्व दिया जाने लगा है. बच्चों को पढ़ानेलिखाने के लिए मांबाप पूरी कोशिश करते हैं. छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दबाव रहता है. कई बार ये दबाव भाई, बहन, परिवार, शिक्षक, स्कूल और समाज के कारण होता है. इस तरह का दबाव बच्चे के अच्छे प्रदर्शन के लिए बाधक होता है.

जहां तक बच्चों का सवाल है, कुछ बच्चे शैक्षणिक तनाव का अच्छी तरह सामना कर लेते हैं पर कुछ नहीं कर पाते और इस का असर उन के व्यवहार पर पड़ता है.

असमर्थता को ले कर उदास छात्र तनाव से ग्रसित होने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या कम मार्क्स ले कर आते हैं. बदतर मामलों में तनाव से प्रभावित छात्र आत्महत्या का विचार भी मन में लाते हैं और बाद में आत्महत्या कर लेते हैं. इस उम्र में बच्चे नशे का शिकार भी हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में मांबाप की अपेक्षा भी होती है कि बच्चे अच्छे मार्क्स ले कर आएं, टौप करें ताकि अच्छे कालेज में दाखिला मिल सके या अच्छी जौब लग सके.

दुख की बात है कि हम एक अंधी भेड़चाल की ओर बढ़ रहे हैं. कभी नहीं पढ़ते कि ब्रिटेन में 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं में लड़कों या लड़कियों ने बाजी मार ली. कभी नहीं सुनते कि अमेरिका में बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है. न ही यह सुनते हैं कि आस्ट्रेलिया में किसी छात्र ने 99.5 फीसदी मार्क्स हासिल किए हैं पर हमारे यहां मईजून के महीने में सारा घरपरिवार, रिश्तेदार बच्चों के परीक्षा परिणाम के लिए एक उत्सुकता, भय, उत्तेजना में जी रहे होते हैं. हर मांबाप, बोर्ड परीक्षा में बैठा बच्चा हर घड़ी तनाव वअसुरक्षा महसूस कर रहा होता है.

कर्ज की मजबूरी

मैरिट लिस्ट में आना अब हर मांबाप, बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्य शर्त बन गई है. मांबाप बच्चों की पढ़ाईर् पर एक इन्वैस्टमैंट के रूप में पैसा खर्र्च कर रहे हैं. यह सोच कर कर्ज लेते हैं मानो फसल पकने के बाद फल मिलना शुरू हो जाएगा पर जब पढ़ाई का सुफल नहीं मिलता तो कर्ज मांबाप के लिए भयानक पीड़ादायक साबित होने लगता है.

मध्यवर्गीय छात्रों के लिए कठिन प्रतियोगिता का दौर है. इस प्रतियोगिता में वे ही छात्र खरे उतरते हैं जो असाधारण प्रतिभा वाले होते हैं. पर ऐसी प्रतिभाएं कम ही होती हैं. मध्यवर्ग में जो सामान्य छात्र हैं, उन के सामने तो भविष्य अंधकार के समान लगने लगता है. इस वर्ग के मांबाप अकसर अपने बच्चों की शैक्षिक उदासीनता यानी परीक्षा में प्राप्त अंकों से नाराज हो कर उन के साथ डांटडपट करने लगते हैं.

उधर निम्नवर्गीय छात्रों के मांबाप अधिक शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं. कामचलाऊ शिक्षा दिलाने के बाद अपने व्यवसाय में हाथ बंटाने के लिए लगा देते हैं.

एचएसबीसी के वैल्यू औफ एजुकेशन फाउंडेशन सर्वेक्षण के अनुसार, अपने बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए तीनचौथाई मांबाप कर्ज लेने के पक्ष में हैं. 41 प्रतिशत लोग मानते हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना सेवानिवृत्ति के बाद के लिए उन की बचत में योगदान करने से अधिक महत्त्वपूर्ण है.

एक सर्वे बताता है कि 71 प्रतिशत अभिभावक बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लेने के पक्ष में हैं.

अब सवाल यह उठता है कि मांबाप को क्या करना चाहिए? मांबाप को देखना चाहिए कि वे अपने पेट काट कर बच्चों की पढ़ाई पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह सही है या गलत. 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए,  इन कक्षाओं में बच्चों के मार्क्स कैसे हैं? 50 से 70 प्रतिशत, 70 से 90 प्रतिशत अंक और 90 प्रतिशत से ऊपर, आप का बच्चा इन में से किस वर्ग में आता है.

अगर 90 प्रतिशत से ऊपर अंक हैं तो उसे आगे पढ़ाने में फायदा है. 70 से 80 प्रतिशत अंक वालों पर आगे की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है. मगर इन्हें निजी संस्थानों में प्रवेश मिलता है जहां खर्च ज्यादा है और बाद में नौकरियां मुश्किल से मिलती हैं. इसी वर्ग के बच्चे बिगड़ते भी हैं और अनापशनाप खर्च करते हैं.

तकनीकी दक्षता जरूरी

कर्ज ले कर पढ़ाना जोखिमभरा है पर यदि पैसा हो तो जोखिम लिया जा सकता है. अगर 70, 60 या इस से थोड़ा नीचे अंक हैं तो बच्चे को आगे पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा पर शिक्षा दिलानी जरूरी होती है. यह दुविधाजनक घाटे का सौदा है.

इन छात्रों को सरकारी संस्थानों में प्रवेश मिल जाता है जहां फीस कम है. 36 से 50 प्रतिशत अंक वाले निम्न श्रेणी में गिने जाते हैं. इन बच्चों के मांबाप को चाहिए कि वे इन्हें अपने किसी पुश्तैनी व्यापार या किसी छोटी नौकरी में लगाने की तैयारी शुरू कर दें.

ऐसे बच्चों को कोई तकनीकी टे्रड सिखाया जा सकता है. कंप्यूटर, टाइपिंग सिखा कर सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में क्लर्क जैसी नौकरी के प्रयास किए जा सकते हैं. थोड़ी पूंजी अगर आप के पास है तो ऐसे बच्चों का छोटामोटा व्यापार कराया जा सकता है.

शिक्षा के लिए मांबाप पैसों का इंतजाम कर्ज या रिश्तेदारों से उधार ले कर या जमीनजायदाद बेच कर करते हैं. यह कर्ज बुढ़ापे में मांबाप को बहुत परेशान करता है. ऐसे में कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए आगे की पढ़ाईर् पर कर्ज ले कर खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है.

देश में कुकुरमुत्तों की तरह खुले प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में कम अंकों वाले छात्रों को मोटा पैसा ले कर भर लिया जाता है पर यहां गुणवत्ता के नाम पर पढ़ाई की बुरी दशा है. एक सर्वे में कहा गया है कि देशभर से निकलने वाले 80 प्रतिशत से ज्यादा इंजीनियर काम करने के काबिल नहीं होते. केवल इंजीनियर ही नहीं, आजकल दूसरे विषयों के ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट छात्रों के ज्ञान पर भी सवाल खड़े होते रहते हैं. प्रोफैशनलों की काबिलीयत भी संदेह के घेरे में है.

मांबाप को देखना होगा कि आप का बच्चा कहां है? किस स्तर पर है? मध्यवर्ग के छात्र को प्रत्येक स्थिति में आत्मनिर्भर बनाना होगा क्योंकि मांबाप अधिक दिनों तक उन का बोझ नहीं उठा सकते.

शिक्षा का पूरा तंत्र अब बदल रहा है. मांबाप अब 12वीं के बाद दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम यानी पत्राचार के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं. दूरस्थ शिक्षा महंगी नहीं है. इस माध्यम से आसानी से किसी भी बड़े व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बहुत कम फीस पर प्रवेश लिया जा सकता है. कई छोटे संस्थान भी किसी विशेष क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. इस तरह यह पढ़ाई मांबाप के बुढ़ापे पर भारी भी नहीं पड़ेगी.

कुछ वर्षों पहले रसायन का नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकीब्रिटिश वैज्ञानिक वी रामकृष्णन ने एक टिप्पणी भारत की कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में की थी. इस संबंध में पहली बात उन्होंने यह कही थी कि शुद्ध विज्ञान (प्योर साइंस) की तरफ उन का आना इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन का दाखिला देश (भारत) के किसी मैडिकल या इंजीनियरिंग कालेज में नहीं हो पाया था. दाखिला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुराने खयाल के उन के मातापिता यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि मैडिकल-इंजीनियरिंग कालेजों का ऐंट्रैंस टैस्ट निकालने के लिए कोचिंग लेनी बहुत जरूरी है.

कोचिंग इंडस्ट्री को ले कर अपनी बात को और ज्यादा साफ करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि अब तो कोचिंग संस्थानों में दाखिले के लिए भी कोचिंग की जरूरत पड़ने लगी है. लिहाजा, जब तक ऐंट्रैंस टैस्ट का स्वरूप नहीं बदला जाता व छात्रों और अभिभावकों में कोचिंग के प्रति नफरत नहीं पैदा की जाती, तब तक इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है.

कोचिंग बिना कामयाबी

कोचिंग के खिलाफ वी रामकृष्णन से मिलतीजुलती राय अपने देश में सुनाई पड़ती रही है. इधर यूपीएससी (आईएएस) की परीक्षा में देश में तीसरी रैंक हासिल करने और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले 30 साल के गोपाल कृष्ण रोनांकी ने भी वैज्ञानिक वी रामकृष्णन जैसी बातें कही हैं. सिविल सेवा की तैयारी के लिए समाज की परिपाटी के मुताबिक वे भी कोचिंग सैंटर जौइन करना चाहते थे, लेकिन पिछड़े इलाके से आने की वजह से किसी भी कोचिंग सैंटर ने उन्हें दाखिला नहीं दिया. ऐसे में गोपाल के पास सैल्फ स्टडी के अलावा कोई चारा नहीं बचा.

कोचिंग से महरूम होने को उन्होंने कमजोरी के बजाय अपनी ताकत बनाई. परीक्षा के लिए उन्होंने कोई कोचिंग अटैंड नहीं की और कड़ी मेहनत व लगन की बदौलत सिविल सर्विस एग्जाम में कामयाब हो कर दिखा दिया कि बिना कोचिंग के भी सफलता पाई जा सकती है.

गोपाल कृष्ण रोनांकी भले ही कोचिंग सैंटर में दाखिला नहीं मिलने के कारण सैल्फ स्टडी के लिए प्रेरित हुए, लेकिन सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की इस साल की टौपर नोएडा की रक्षा गोपाल के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी. उस ने अपनी मरजी से कोचिंग की बैसाखी लिए बिना खुद बेहतर पढ़ाई की योजना बनाई और परीक्षा में टौप कर के दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो किसी भी परीक्षा की चुनौती ऐसी नहीं है, जिसे पार न किया जा सके. रक्षा गोपाल ने बिना ट्यूशनकोचिंग के 99.6 फीसदी अंक ला कर टौप किया है.

उपरोक्त उदाहरणों के बावजूद हमारे समाज में ट्यूशनकोचिंग का दबदबा बढ़ता जा रहा है. मांबाप कोचिंग सैंटरों और ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापकों का स्तर जाने बगैर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेज रहे हैं और सामान्य पढ़ाई से ज्यादा ट्यूशनकोचिंग पर खर्च कर रहे हैं.

लाइसैंस भी जरूरी नहीं है

कोचिंग का जाल इतना गहरा है कि सरकार को भी इस की चिंता है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय कई बार इस पर चिंता जताता रहा है. कुछ ऐसी ही टिप्पणी पिछले साल मशहूर फिल्म अभिनेता और लोकसभा सांसद परेश रावल ने संसद में की थी. उन्होंने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को शैक्षिक आतंकवाद फैलाने वाला बताते हुए देश में प्राइवेट कोचिंग के लिए नियमकानून बनाने की मांग की थी. इस मर्ज का एक सिरा इस विरोधाभासी तथ्य से भी जुड़ा है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन उन कोचिंग सैंटरों में जरूर भेजते हैं जहां कई बार सरकारी स्कूलों के ही टीचर पढ़ाते हैं. इन तथ्यों के केंद्र में यह इशारा बारबार मिलता है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं ताकि बोर्ड परीक्षाओं, मैडिकल और इंजीनियरिंग ऐंट्रैंस में कोचिंग की भूमिका घटाई जा सके.

लेकिन ऐसा लगता है कि यह भूमिका कम करने को ले कर समाज से ले कर सरकार तक कोई गहरी दुविधा है जो उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने से रोक देती है. जब से मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों का बोलबाला बढ़ा और इन संस्थानों से निकले डाक्टरइंजीनियर लाखोंकरोड़ों कमाते दिखे, तो हर कोई अपने बच्चे को जैसेतैसे इसी लाइन में खड़ा करने की तैयारी में जुट गया. आज स्थिति यह है कि देश के सभी इंजीनियरिंग व मैडिकल कालेजों में कुल मिला कर 40 से 45 हजार सीटें हैं, पर इन में दाखिला पाने को ले कर हर साल 10 लाख छात्रों के बीच होड़ सी मची रहती है. वे चाहे इन सीटों के लिए पूरी तरह काबिल न हों, लेकिन हर हाल में उन्हें इन्हीं में दाखिला चाहिए. इस का फायदा उठाया है देश में कुकुरमुत्ते की तरह राजस्थान के कोटा और दिल्ली से ले कर हर छोटेबड़े शहर की गलीकूचों में खुले कोचिंग सैंटरों ने.

ये अपने एकाध पूर्व छात्र की सफलता का ढोल पीटते हुए बच्चे को इंजीनियर और डाक्टर बनाने का सपना देखने वाले मांबाप से लाखों रुपए ऐंठने में कामयाब होते हैं. पर क्या कोई यह देख पा रहा है कि आखिर इस गोरखधंधे में किस का भला हुआ है?

अरबों डौलर का बिजनैस

देश के वित्तीय कारोबारों पर नजर रखने वाली आर्थिक संस्था एसोचैम ने इस बारे में एक आकलन पेश करते हुए दावा किया था कि 2015 के अंत तक देश में कोचिंग का कारोबार 40 अरब डौलर तक पहुंच चुका है. यह आकलन बेमानी नहीं कहा जाएगा क्योंकि इस में यह आंकड़ा भी निकल कर आया था कि प्राइमरी में पढ़ने वाले 87 फीसदी और सैकंडरी में पढ़ने वाले करीब 95 फीसदी बच्चे ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं. इस ट्यूशन की वजह से अभिभावकों की जेब पर भारी बोझ पड़ा है पर चूंकि वे बच्चे के भविष्य की खातिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वे कोचिंग से परहेज नहीं करते हैं. यही नहीं, 78 फीसदी अभिभावकों ने एसोचैम के अध्ययन में यह तक कहा कि आज बच्चों पर ज्यादा नंबर लाने का दबाव है और बिना कोचिंग के ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं लगता है.

महानगरों और छोटे शहरों में प्राइमरी स्तर तक के बच्चों की हर महीने की ट्यूशन फीस जहां 1,000 से 3,000 रुपए है वहीं सैकंडरी के बच्चों के ट्यूशन पर हर महीने औसतन करीब 5,000 रुपए या इस से अधिक का खर्चा आता है. बड़े शहरों में तो स्कूल की फीस के बाद कोचिंग पर औसतन 10,000 रुपए तक का हर महीने का खर्चा पेरैंट्स पर आ रहा है. एसोचैम ने यह सर्वे रिपोर्ट दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ में 1,200 पेरैंट्स से बातचीत के बाद तैयार की थी.

सर्वे में शामिल 78 प्रतिशत पेरैंट्स ने कहा कि पढ़ाई का स्तर और माहौल काफी बदल गया है. बच्चों पर ज्यादा नंबर लाने का दबाव है. बिना ट्यूशन के ऐसा मुमकिन नहीं है. इन में करीब 86 प्रतिशत अभिभावकों ने माना था कि उन के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है. पति और पत्नी दोनों कामकाजी होने की वजह से उन के पास तो अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए भी वक्त नहीं होता. ऐसे में उन के पास बच्चों को प्राइवेट कोचिंग में भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता.