अतिथि शिक्षकों के बहाने दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल के बीच खुला टकराव बुधवार को विधानसभा में साफ नजर आया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, कोई आंतकवादी नहीं. सरकार के मंत्रियों को भी फाइलें देखने का अधिकार नहीं है. अधिकारियों से जब किसी मामले में जवाब मांगा जाता है तो उनका कहना होता है कि उपराज्यपाल के आदेश हैं कि फाइलें नहीं दिखाई जाएं.

मुख्यमंत्री केजरीवाल उपराज्यपाल अनिल बैजल पर जमकर बरसे. उनका कहना था कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा से पहले भी ऐसा ही एक पत्र उपराज्यपाल से आया है, जिसमें कहा गया है कि सेवा सीधेतौर पर उपराज्यपाल के अधिकार का मामला है. इस प्रकार के हथकंडों के जरिये ही अधिकारियों को डराया जा रहा है. यदि राजनीति करनी है तो खुलकर सामने आएं.

उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे मंजूरी नहीं देती है तो वह भाजपा को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ें. इसमें आम आदमी पार्टी उनके साथ है.

‘सरकार क्यों चुनी, कानून सचिव को ही चुन लेते’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने आप पार्टी की सरकार को चुना है. यदि सभी काम अधिकारियों को ही करने थे तो चुनी हुई सरकार की जरूरत नहीं. कानून सचिव का भी चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता. मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित फाइल को एक बार भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं दिखाया गया. यह जानकारी सरकार को विज्ञापन के माध्यम से मिली. इसी प्रकार मोहल्ला क्लीनिक के मामले में भी कोई फाइल स्वास्थ्य मंत्री को नहीं दिखाई जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष से बहस

मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष में सीधे सवाल जवाब हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष को अपना नेता मानने को तैयार हैं. वे इस मामले में सीधे एलजी के पास चलें. सरकार उनके मुताबिक विधेयक में संशोधन भी करने को तैयार है. नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि यह विधेयक कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं है.

अफसरों की छवि खराब की जा रही : एलजी

उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को दिल्ली विधानसभा की कमेटियों को लेकर लिखी गई एक चिट्ठी सामने आई है. चिट्ठी इसी साल 23 जुलाई को लिखी गई है. इसमें आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली विधानसभा की अथॉरिटी का बेजा इस्तेमाल कर अफसरों की छवि खराब की जा रही है.

अनिल बैजल ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी में यह भी लिखा है कि किस तरह विधानसभा की कमेटियों के विशेषाधिकार हनन और विधानसभा की अवमानना का डर अधिकारियों को दिखाया जा रहा है. उन्होंने लिखा कि इस तरह से दिल्ली में सरकारी काम काज ठप हो जाएगा. दरअसल यह चिट्ठी, दिल्ली विधानसभा की नियम संबंधित कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में प्रस्तावों के मद्देनजर लिखी गयी है. जिसमें विभागों से संबधित स्थायी समितियों (डीआरएससीएस) को कई अतिरिक्त अधिकार देने का जिक्र है. नियम समिति की रिपोर्ट में सेवा, विजिलेंस, गृह, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि रिज़र्व विषय हैं उन्हें भी डीआरएससीएस के अंदर लाने का प्रस्ताव है. अनिल बैजल के मुताबिक ये संविधान की धारा 239एए के खिलाफ है.

अनिल बैजल अपनी चिट्ठी में यह भी लिखते हैं कि दिल्ली विधान सभा की स्थाई समितियों को वो अधिकार देने का प्रस्ताव है जो संसद की ऐसी ही कमेटियों के पास तक नहीं है.

मेट्रो में किराया वृद्धि के खिलाफ प्रस्ताव पास

मेट्रो में किराया बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास किया गया. प्रस्ताव में किराया वृद्धि को आम आदमी के खिलाफ माना गया है. केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रलय से मांग की गई है कि वह हस्तक्षेप कर डीएमआरसी के किराया वृद्धि के फैसले पर रोक लगाए. बुधवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भी मेट्रो किराया वृद्धि का असर दिखाई दिया. इस मामले पर एक प्रस्ताव पास किया गया. प्रस्ताव में कहा गया कि दस अक्टूबर से मेट्रो का किराया बढ़ाना जनविरोधी है.

हजारों लोग आगरा पहुंच चुके हैं और हजारों और रास्ते में हैं. ये लोग आज ताजमहल पर शरद पूर्णिमा की बरसती चांदनी का लुत्फ उठाएंगे. इस संगमरमरी ऐतिहासिक इमारत पर आज की चांदनी की छटा वाकई अदभुद होती है, इतनी और ऐसी कि प्रकृति प्रेमी सुधबुध खो बैठते हैं. इनमें से कईयों को नहीं मालूम होगा कि अब ताजमहल उत्तरप्रदेश का पर्यटन स्थल नहीं रहा है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी दरभंगा बिहार की एक रैली में कहा था कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है.

योगी ने जो कहा था वह कर भी दिखाया. इस साल उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी 32 पृष्ठीय बुकलेट में से आगरा का ताजमहल गायब है. वही ताजमहल जिसे दुनिया का सातवां अजूबा कहा जाता है, जिसे देखने हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटक भारत और आगरा आते हैं और मुगल सम्राट शाहजहां की अपनी प्रेयसी मुमताज के प्रति दीवानगी के कायल हो जाते हैं.

यह महज खबर नहीं है बल्कि खबरदार कर देने वाली एक धमक भी है कि इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है. अब उत्तर प्रदेश में दर्शनीय कुछ है तो वह गोरखपुर स्थित गोरखधाम मंदिर है, जिसके महंत सीएम हैं. मथुरा, बनारस और चित्रकूट भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, क्योंकि इन धार्मिक स्थलों में हिन्दू देवी देवता विराजते हैं. यही नई भारतीय संस्कृति है, जिसकी इबारत बीते तीन सालों से आरएसएस के इशारे पर लिखी जा रही है.

शरद पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले जब यह बुकलेट जारी हुई तो सरकार परस्त मीडिया ने भी अदभुद संयम दिखाया. किसी ने एतराज जताना तो दूर की बात है पूछा तक नहीं कि क्यों ताजमहल अब पर्यटन स्थल नहीं रहा, यह वही मीडिया है जो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है, लेकिन इतिहास को तोड़े मरोड़े जाने पर खामोश है.

कल को अगर देश हिन्दू राष्ट्र घोषित कर दिया जाये, तब भी यह मीडिया हनीप्रीत के रंगीन किस्से गढ़ता नजर आए तो कोई हैरानी नहीं होगी. लोकतन्त्र और धर्म निरपेक्षता जैसे शब्द अर्थ खोने लगें, यह चिंता की बात किसी के लिए नहीं, इसके दूरगामी नतीजे देखने वाली आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग मजाक में मोदियाबिन्द भी कहते हैं.

उदाहरण कई हैं जो बताते हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है, इससे खुश हो रहे 15-20 फीसदी लोग महंगाई की बात नहीं करते. इस श्रेष्ठि वर्ग को एहसास है कि एक बार वर्ण व्यवस्था वाला दौर वापस भर आ जाये, फिर तो क्या मुसलमान क्या दलित और क्या पिछड़े सब के सब पहले की तरह हमारी पालकी ढोते नजर आएंगे. दशहरे पर इन दिनों की सबसे बड़ी अदालत ने नागपुर के रेशम बाग से कहा, गौ रक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं, किसानों और गरीबों के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए. बात लोगों को समझ आ गई कि सुप्रीम कोर्ट तो यूं ही कहता रहता है कि सरकार गौ रक्षकों की हिंसा को काबू करे.

गरीब और किसान फेशनेबुल मसले हैं, ये मेन्यू के मेन कोर्स नहीं हैं, बल्कि चटनी, अचार हैं जो छोटे ढाबों तक में मुफ्त में परोसे जाते हैं. इनका कोई दाम नहीं होता लेकिन ये जरूरी हैं इसलिए इन्हें पालकी ढोने वाले युग में भरपेट खाना खिलाया जाएगा ताकि ये मेहनत कर सकें.

यह वर्ग शरद पूर्णिमा नहीं मनाता, न ही ताजमहल देखने आगरा जाता है, यह वर्ग प्यार नहीं करता सेक्स भर करता है इसलिए यह मुख्यधारा नहीं है. इसे अपने उद्धार के लिए मंदिरों की जरूरत है, यह बात योगी से बेहतर कौन समझ सकता है इसलिए उन्होंने गरीबों की मोहब्बत का मज़ाक उड़ाते ताजमहल को ही पर्यटन के नक्शे से गायब कर दिया. भारतीय संस्कृति शहंशाहों की नहीं बल्कि राजनों, आर्यों और तातों के अलावा ऋषि मुनियों की है, इसलिए अगर ऐतिहासिक नजरिए से ताजमहल को तालमहल साबित नहीं किया जा सकता, तो कोई बात नहीं, उसे धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो जाने दो, रही बात उस पर चांदनी बरसने की तो कुछ सालों बाद उस के ऊपर तम्बू भी खिंचवा देंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा.

बोलने वालों के मुंह बंद करने की कला भी खूब फल फूल रही है. यह बनी रहे इसके लिए मोदी और योगी जरूरी हैं, वे ही हिन्दू राष्ट्र बनाएंगे और इस बाबत थोड़ी सी मंहगाई बेरोजगारी बढ़ती है तो वह तो बर्दाश्त करना पड़ेगी. यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ यूं कही थी कि अगर विकास चाहिए तो उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी. अब लोग अगर महाराणा प्रताप को अकबर से जीतते हुये देखना चाहते हैं तो उन्हें सौ रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदने तैयार रहना चाहिए.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 माह पूरे हो गये हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और उनके मंत्रिमंडल के लोग अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं. वैसे तो योगी सरकार को अपने कामकाज का लेखाजोखा पेश करना चाहिये था. सरकार को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताना चाहिये था. योगी सरकार अपने पहले के मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर ही बात कर रही है. अपनी पीठ थपथपाने में योगी सरकार प्रचारतंत्र का पूरा सहारा ले रही है.

चमचमाता प्रचार तंत्र योगी सरकार की कुछ ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जैसे कुछ समय पहले तक अखिलेश सरकार की पेश कर रहा था. एलसीडी लगी गाडियां और होर्डिंग दिन में भी अपनी चमक बिखेरते सरकार का प्रचार कर रहे हैं. प्रचार में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे 6 माह में ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया हो.

सरकार खुद ऐसी रिपोर्ट पेश कर रही है जिससे लग रहा है कि वह अपनी पीठ खुद थपथपा रही हो. योगी सरकार ने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो इस सरकार की अपनी सोच को दिखा सके. यह सच है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है. यहां 6 माह में बदलाव दिखना बहुत मुश्किल काम है. पर 6 माह में योगी सरकार को ऐसा कोई काम करना चाहिये था जिससे जनता को यह लगता कि यह सरकार कुछ अलग करना चाहती है.

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुये लखनऊ मेट्रो और हाइवे जैसी योजनाओं को बहुत पहले ही अमल में लाना शुरू कर दिया था. मायावती की भी बात करें तो लखनऊ के कायाकल्प का बहुत बड़ा श्रेय उनकी सरकार को जाता है.

योगी सरकार ने जमीनी स्तर पर एक भी ऐसे काम की शुरुआत नहीं कि है जो इस सरकार की पहचान बन सके. उत्तर प्रदेश के विकास की एक भी योजना धरातल पर उतरते नहीं दिख रही है. उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार और दूसरी विकास योजनाओं का इंतजार है. जमीनी स्तर पर इस तरह का कोई प्लान सामने नहीं दिख रहा है. प्रशासनिक रूप से योगी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता को राहत पहुंचे. भ्रष्टाचार से लेकर अपराध तक बढ़ा हुआ है. सरकार की गलत नीतियों के कारण मंहगाई बढ़ रही है. सरकार की खदान नीति न स्पष्ट होने से बालू और मौरंग जैसी जरूरीं चीजों की कीमत कई गुना बढ़ गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल भाजपा के ‘पोस्टर ब्वाय’ बन कर रह गये हैं. भाजपा उनको हिन्दुत्व का चेहरा बनाकर वोट हासिल करने के लिये प्रयोग कर रही है. अपने भगवा वस्त्रों के कारण वह भीड़ में अलग दिखते हैं. भाजपा अखिलेश यादव की आलोचना करते कई मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाती थी. आज भाजपा के 3 घोषित मुख्यमंत्री भी प्रदेश को कोई अलग पहचान नहीं दे पा रहे हैं. जानकार लोग कहते हैं कि भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी रिमोट कंट्रोल है. इस वजह से केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं दूसरे 2 उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य अपनी मर्जी का कुछ कर नही पा रहे हैं.

भाजपा कांग्रेस के जिस रिमोट कंट्रोल की आलोचना करती थी, आज वही रिमोट कंट्रोल वह अपनी पार्टी में प्रयोग कर रही है. भाजपा योगी आदित्यनाथ का उपयोग उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में करने का काम कर रही है. जिससे हिन्दुत्व के वोट हासिल किये जा सके.

भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर विकास का जो सपना दिखाया था वह साकार होते नहीं दिख रहा. नोटबंदी और जीएसटी को लेकर अब पार्टी में ही अलग अलग बयान मुखर हो रहे हैं. अब तो सरकारी आंकडे भी गवाही देने लगे है कि यह नीतियां देश के विकास में सबसे बड़ा रोडा बन गई. ऐसे में भाजपा उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिन्दुत्व के बल पर वोट लेना चाहती है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के अच्छे पोस्टर ब्वाय बन सकते हैं. उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस उम्मीद से सरकार को वोट दिया था, वह पूरी नहीं हो रही है.