कुशीनगर में महात्मा गौतमबुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था. पर्यटन के लिहाज से कुशीनगर पूरी दुनिया में मशहूर है. महात्मा बुद्ध के तमाम अनुयायी पूरे विश्व से यहां आते हैं. यह बौद्ध परिपथ के नाम से मशहूर

है. सारनाथ और लुंबनी यहां से करीब हैं. कुशीनगर की गोरखपुर से दूरी 50 किलोमीटर है. गोरखपुर गोरक्षा पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. ऐसे में यहां की हर घटना असाधारण हो जाती है.

यही वजह है कि कुशीनगर में स्कूल वैन हादसे की खबर का पता चलते ही मुख्यमंत्री अपने अमरोहा दौरा से पहले कुशीनगर गए. उन्होंने जनता के आक्रोश को ‘नौटंकी’ कह कर पूरे मामले को विवादों में ला दिया. मुख्यमंत्री ने शिक्षा और परिवहन विभाग के निम्न कर्मचारियों के खिलाफ तो कड़े कदम उठाने की बात कही पर मंत्री व शीर्ष स्तर पर बैठे जिम्मेदार लोगों को सजा न दे कर एकपक्षीय न्याय किया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं. हर काम की शुरुआतपूजापाठ से करते हैं. यह बात और है कि इस के बाद भी उन की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं. पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने ही जिले गोरखपुर के बीआरडी यानी बाबा राधव दास अस्पताल में औक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी. सरकार ने इस का ठीकरा अस्पताल के डाक्टर कफील अहमद पर फोड़ कर खुद को किनारे कर लिया. हाईकोर्ट ने डाक्टर कफील को जमानत पर छोड़ दिया है.

औक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह साबित करना कठिन काम है. आम आदमी हादसों को जल्द भूल जाता है. दूसरा हादसा होने पर फिर से तेजी आती है.

एक साल के अंदर ही गोरखपुर के पास कुशीनगर में स्कूली वैन रेलगाड़ी की चपेट में आ गई. इस में 13 बच्चों की मौत हो गई. 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना 26 अप्रैल को घटी. औक्सीजनकांड की तरह एक बार फिर सरकार ने स्कूल के प्रबंधक करीम जहान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. इस के साथसाथ, शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की. पूरे मामले में शिक्षा और परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथसाथ, इस विभाग के मंत्री भी जिम्मेदार हैं. ऐसे में मंत्रियों व उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न कर सरकार ने एकपक्षीय काम किया है.

प्रदेश में बहुत सारे स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं. यह बात सभी को पता है. शिक्षा विभाग के आलाअफसर और मंत्री खामोश क्यों हैं? मुख्यमंत्री को खुद भी अपनी गलती माननी चाहिए.

ऐसे में जब तक मंत्री स्तर तक सजा नहीं दी जाएगी तब तक सुधार शुरू नहीं होगा. शिक्षा विभाग के साथसाथ परिवहन विभाग के मंत्री की लापरवाही क्यों नहीं दिख रही? मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण गोरखपुर और कुशीनगर की दुर्घटना अहम हो जाती है. यह उसी तरह खास है जैसे गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव में हार के बाद भाजपा स्तब्ध रह गई थी.

जिस तरह से मुख्यमंत्री का क्षेत्र एक के बाद एक वजह से चर्चा में है उस से उन की प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं. मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को पूरा सहयोग नहीं मिल रहा. वहां की खेमाबंदी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है.

एक साल के अंदर ये तीनों ही घटनाएं मुख्यमंत्री के सामने किसी चुनौती से कम नहीं हैं. उन की प्रशासनिक क्षमता पर सवालिया निशान लग रहा है. जिस तरह से मुख्यमंत्री अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं उस से साफ है कि वे खुद अपनी कमजोरी को समझ रहे हैं.

कुशीनगर दुर्घटना के बाद जब जनता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश को जताया तब मुख्यमंत्री ने उसे ‘नौटंकी’ बता कर बंद करने को कहा. मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की आलोचना केवल विपक्षी ही नहीं, खुद भाजपा में भी अंदरखाने हो रही है. मुख्यमंत्री का क्षेत्र काफी संवेनशील होता है. ऐसे में वहां का असर पूरे प्रदेश पर पड़ता है.

मासूमों की मौत

गुरुवार 26 अप्रैल की सुबह का समय था. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के दुदही रेलवे स्टेशन से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बहरपुरवा रेलवे क्रौसिंग पर सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर सीवानगोरखपुर पैसेंजर ट्रेन पास हुई. ठीक इसी समय डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चे वैन से स्कूल जाने के लिए क्रौसिंग पार कर रहे थे. बहरपुरवा रेलवे क्रौसिंग पर कोई बैरियर नहीं लगा था. स्कूल वैन के ड्राइवर ने रेलगाड़ी को नहीं देखा और वैन रेलगाड़ी के सामने आ गई, जिस में 11 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि 2 बच्चों की मौत अस्पताल जाते समय रास्ते में हुई. 8 बच्चों की क्षमता वाली वैन में 17 बच्चे सवार थे.

घटना के बाद सरकार का काम शुरू हो गया. मुआवजा, जांच, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई. कुछ दिन लोग जेल में रहेंगे, फिर बाहर आएंगे. कब किस को क्या सजा मिलेगी, पता नहीं. कुछ दिन में सबकुछ सामान्य हो जाएगा. जिन घरों के चिराग बुझ गए उन का गम कभी दूर नहीं होगा.

दुर्घटना के लिए सब से अधिक जिम्मेदार वैन ड्राइवर था जो इयरफोन लगा कर वैन चला रहा था. उस ने रेलवेलाइन पर बिना ध्यान दिए वैन को क्रौस कराने की गलती की. केवल पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो 5 सालों में 450 से अधिक दुर्घटनाएं मानवरहित रेलवे क्रौसिंग्स पर हो चुकी हैं, जिन में 325 से अधिक जानें जा चुकी हैं.

पूर्वोत्तर रेलवे में 625 मानवरहित रेलवे क्रौसिंग हैं. दुर्घटना होने के बाद बहुत सारी चर्चाएं होती हैं. इस के बाद किसी नए हादसे के इंतजार में फिर सबकुछ सामान्य हो जाता है. जिस देश में बुलेट ट्रेन की बात हो रही हो वहां आज भी ऐसे हादसे बताते हैं कि देश में बुलेट ट्रेन चलाने से पहले रेलवे के मूलभूत ढांचे में बदलाव की जरूरत है. मानवरहित क्रौसिंग एक बड़ी समस्या है.

लापरवाह शिक्षा विभाग

कुशीनगर दुर्घटना का दूसरा पक्ष शिक्षा विभाग है. यह बात केवल कुशीनगर के स्कूल में ही नहीं चल रही, पूरे प्रदेश में यही हाल है. कुशीनगर में दुर्घटना होने के बाद मामला खुल गया, पर इस के बाद भी शिक्षा विभाग अपने कामों में सुधार नहीं करेगा. ग्रामीण भी अब अपने बच्चों को बस से स्कूल पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं.

शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के नाम पर बड़ीबड़ी वसूली करता है. इस का हिस्सा शिक्षा विभाग में छोटे कर्मचारी से ले कर मंत्री तक पहुंचता है. मान्यता देने के लिए सालोंसाल स्कूल प्रबंधन को दौड़ाया जाता है. डिवाइन पब्लिक स्कूल को भी मान्यता नहीं मिली थी. ऐसे में उस के यहां पढ़ रहे बच्चों को सेठ बंशीधर विद्यालय से टीसी देने की व्यवस्था होती थी.

स्कूल को सरकारी मान्यता नहीं मिली है, यह बात बहुत सारे पेरैंट्स को पता ही नहीं थी. कुशीनगर के दुदही ब्लौक के मिश्रौली गांव की प्रधान किरन देवी ने अपने 9 साल के इकलौते बेटे रवि और 2 बेटियों 7 साल की सुंदरी और 5 साल की रागिनी का दखिला डिवाइन स्कूल में करा दिया था. किरन देवी के पति अमरजीत पहले प्रधान थे. 750 रुपए प्रति बच्चा फीस दे कर वे अपने 3 बच्चे वैन से स्कूल भेज रहे थे.

जहीर बताते हैं कि उन का बेटा अरशद गांव के स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था. उसे शौक था कि वह भी वैन वाले स्कूल में पढ़ने जाएगा. जब से उस का एडमिशन यहां हुआ था वह रोज स्कूल जा रहा था. उत्तर प्रदेश के हर कसबे और गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं. ये स्कूल मान्यता के लिए शिक्षा विभाग के पास भटक रहे हैं पर शिक्षा विभाग इन को मान्यता नहीं दे रहा. शिक्षा विभाग की मिलीभगत से ही ये अपने यहां के बच्चों को किसी मान्यता वाले विद्यालय से प्रमाणपत्र दिला देते हैं. शिक्षा विभाग में रिश्वत की आड़ में यह खेल कई वर्षों से चल रहा है.

सबक सीखने को तैयार नहीं

प्रदेशभर में वाहन चलाते ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो कानों में इयरफोन लगा कर ड्राइव करते हैं. बिना हैलमेट के और सीटबैल्ट लगाए बगैर भी लोग खूब ड्राइव करते हैं. रौंग साइड गाडि़यां खूब चलती हैं. हर स्कूलवाहन पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होता. जरूरत से ज्यादा सवारी वाहनों में ठूंसी जाती हैं. ट्रैफिक नियम तोड़ कर चलना शान समझा जाता है, जिस में सब से अधिक सत्तापक्ष के लोग होते है. जब जिस की सरकार होती है उस के लोग शान से नियम तोड़ कर चलते हैं. पुलिस और परिवहन विभाग की लापरवाही साफ दिखती है.

अभी तक वैन वाले स्कूल केवल शहरों में ही होते थे. अब गांवों में भी वैन वाले स्कूल होने लगे हैं. गांव, कसबों और छोटे शहरों में किसी भी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है. वहां स्कूल वाहनों को चैक करने का कोई ढांचा नहीं हैं. वैन चलाने वाले ज्यादातर चालक लाइसैंसधारी नहीं होते. लाइसैंस बनाने के नाम पर आरटीओ औफिस लूट करता है और जम कर रिश्वत ली जाती है.

कुशीनगर की घटना के बाद चेते परिवहन विभाग ने राजधानी लखनऊ में स्कूल वैन चालकों के लाइसैंस चैक किए. कई चालकों को बिना लाइसैंस पकड़ा गया. परिवहन विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं जो इस तरह की चैकिंग नियमितकर सकें.

नियम कहता है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, नशे में वाहन चलाना, तेज रफ्तार वाहन चलाना, सीटिंग क्षमता से अधिक लोगों को बैठाना, रैड लाइट जंप करना कानून तोड़ना माना जाता है. इस की सजा के रूप में वाहन चलाने वाले ड्राइवर का लाइसैंस 5 माह के लिए रद्द करने का प्रावधान है.

आंकडे़ बताते हैं कि पकडे़ जाने के बाद भी ऐसी कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है.केवल स्कूली वाहनों की बात नहीं है, सड़क पर नियमों की लापरवाही के तमाम उदाहरण मिलते हैं. जब तक लापरवाही पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक सुधार नहीं होगा.

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धर्म अब एक संस्थागत व्यापार हो गया है. देश में बनने वाले मंदिरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. एक समय शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईंबाबा के मंदिर बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी कि वे भगवान नहीं, बाबा हैं. इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार एक मुसलिम बाबा का मंदिर बनाना सर्वथा गलत है. इस पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया. साईंबाबा के समर्थकों ने उन्हें भलाबुरा भी कहा. पर वे डटे रहे. साईंबाबा फकीर थे और फकीर की तरह रहे पर अब उन के स्वर्णमय मंदिर बन रहे हैं.

एक और देवता इन दिनों हावी हैं, शनिदेव, जहां देखें वहां शनि मंदिरों का निर्माण हो रहा है. बड़ी भीड़ है. शनिग्रह से सभी भयग्रस्त हैं. मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने उन पर 111 घड़े सरसों का तेल चढ़ाया था, पर कुरसी छिन गई. इन मंदिरों पर चढ़ावे के अतिरिक्त जो तेल चढ़ता है,  वह आय का बड़ा साधन है. चढ़ाए गए तेल को साफ कर के फिर दुकानों पर बेच दिया जाता है और वही तेल फिर शनिदेव पर शीशियों में भर कर भक्तों को बेच दिया जाता है. यही नहीं, ठेले पर बिकने वाले कई चाटसमोसे उसी तेल से तले जाते हैं. यह रिसाइक्लिंग औयल भारत में ही संभव है.

मंदिरों का बोलबाला

धर्म लालच और भय 2 खंभों पर टिका होता है. शनि की दशा से सभी भयभीत हैं. मजे की बात यह है कि युगों से स्थापित देवता राम और कृष्ण के मंदिर अब सूने पड़े हैं. हां, पुराने भक्त वहां भी हैं, पर साईंबाबा और शनिदेव के मंदिर भक्तों से बहुत ही गुलजार हैं.

एक बात और, इन मंदिरों को बनाने के लिए भूमि या धन की आवश्यकता नहीं है. कोई संकल्प कर ले, मंदिर बनाना है. भूमि और धन स्वयं आ ही जाएगा. जानना चाहेंगे, कैसे… तो जानिए, किसी भी सड़क व हाईवे के किनारे खाली जगह तलाश लीजिए, न हो तो नगरपालिका या निगम का कोई पार्क देख लीजिए या कोई चौराहा पकड़ लीजिए. भूमि की समस्या हल हो गई. इस काम के लिए किसी एसडीओ या नागरिक संस्था के अधिकारी से अनुमति लेने की भूल न करिए. बस, शुरू हो जाइए. एक छोटा सा चबूतरा बना कर रातोंरात मूर्ति स्थापित कर दें, फिर चंदा देने वाले स्वयं आ जाएंगे और विशाल मंदिर बन जाएगा. आप, बस, दानपेटी पर ताला अपना ही लगा कर रखिए. कुछ समय के लिए हर गुरुवारशनिवार को भंडारा शुरू कर दें और प्लेटगिलास सड़क पर फेंक कर चल दें. सुबह सफाई हो जाएगी. नगरपालिका पानी का टैंकर भी फ्री दे देगी. अब और क्या चाहिए, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी. नेतागीरी भी जम सकती है. बाबा की कृपा से संभावनाएं अनंत हैं. इस से ट्रैफिक की समस्या हो तो हो, या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, नजरअंदाज करिए.

क्या यह आजादी है

मुझे पोलैंड की एक महिला टूरिस्ट की बात बड़ी अच्छी लगी जो संयोगवश मैसूर में हुए शांति सम्मेलन में मुझे मिली थीं. उन्होंने कहा, ‘‘वाकई भारत में बड़ी फ्रीडम है, ऐसी कहीं और नहीं.’’

मैं बड़ा प्रसन्न हुआ. पूछा, ‘‘कैसे?’’ वे बोलीं, ‘‘यहां इतनी फ्रीडम है कि जहां मन चाहे वहां दुकान लगा लो, मंदिर बना लो या मजार, कोई बाधा नहीं है. यहां तक कि जहां इच्छा हो वहां खड़े हो जाओ, कोई बोलेगा नहीं. ऐसी फ्रीडम, मैं ने कहीं नहीं देखी.’’

जब मैं अपने शहर से नागपुर जाता था तो मार्ग के किनारे एक मढि़या बंजारी माई की पड़ती थी. सुनसान जंगल में वह मढि़या सूनीसूनी सी थी. अब वहां बड़ा मंदिर बन गया है. आगे बढ़तेबढ़ते हर जगह हाईवे के किनारे अनेक मजारें भी दिखने लगी हैं. इस घनघोर जंगल में इन्हें कौन और क्यों दफनाने आता है, सोचता हूं. लगता है, एक प्रतियोगिता चल रही है. हाईवे पर चलने वाले ट्रैफिक पर इस से क्या बाधा पड़ती है, कोई सोचता है? नवरात्रि पर रातभर देवी जागरण से छात्रों और बीमारों पर क्या बीतती है?

पर्व आने पर शहर में सड़क पर टेबल रख कर लंगर बांटने से राहगीरों को होने वाली असुविधा के बारे में कोई बोलता नहीं है. क्या धार्मिकता बढ़ रही है? तो फिर अपराधों की, बलात्कारों की संख्या में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? प्रतिमाह जगहजगह भागवत कथाएं हो रही हैं पर नैतिकता का स्तर गिरता ही जा रहा है. कुछ समझदार व्यक्ति सड़क के किनारे मंदिर बना लेते हैं, फिर उस की आड़ में अपनी दुकान लगा लेते हैं. अब अगर कोई शासकीय अधिकारी इन्हें हटाने को पहुंचता है तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है. शहरों में सड़कों के दोनों ओर दुकानें लगी हैं, चलना मुश्किल है. ट्रैफिक सिग्नल हैं नहीं, अगर हैं तो बंद पड़े हैं. सिग्नल पर नौजवान बीच से निकल जाते हैं. सर्वाधिक कठिनाई में हैं बच्चे, महिला और बुजुर्ग. वे जान हथेली पर रख कर सड़क पार करते हैं, रोज कितने ही शहीद हो जाते हैं.

धर्मस्थल मालामाल

मंदिरों में देश की एक वर्ष की जीडीपी से अधिक मूल्य का सिर्फ सोना ही पड़ा है. तहखानों में पड़ा सोना धीरेधीरे गायब हो जाता है. मंदिरों में सफाई का हाल देखिए, मंदिर के बाहर मालाएं, फूल, पौलिथीन बिखरे पड़े रहते हैं. क्या भारत का स्वच्छता अभियान यहां नहीं है. पर्व पर मंदिर परिसर में ऐसी भीड़ मचती है जैसे लूट हो रही हो.

तीर्थस्थान चाहे गया हो, इलाहाबाद या अन्य स्थल, वहां अव्यवस्था और अजीब खींचतान है. हमारे स्वनामधन्य हर बार होने वाले कुंभ मेले में बैठ कर श्रद्धालुओं की सुविधा की बात क्यों नहीं करते? क्या माथे पर बड़ेबड़े त्रिपुंड लगा कर रेशमी गद्दों पर बैठ कर प्रवचन देने से धर्म का उद्धार हो जाएगा. जिन छोटे, गरीब लोगों का धर्मांतरण यदाकदा कराया जा रहा है, उस में जातिप्रभा, ऊंचनीच आदि बातों पर चर्चा कर उसे रोकने के लिए गरीब, छोटे तबकों को मुख्यधारा में लाने की चर्चा आखिर यह धर्मसंसद क्यों नहीं करती?

चोर को खांसी, साधु को दासी बिगाड़ ही देती है. ऐसे साधु उक्त कारण से कारावास में पड़े हैं. धर्मस्थलों, महंतों, मजारों, झाड़फूंक के बहाने इलाज करने वालों को देख कर एक बार फिर दुष्यंत याद आ जाते हैं, ‘कैसेकैसे मंजर सामने आने लगे हैं…’

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बदलते जमाने में औषधीय पौधों की मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है. महिलाएं छोटी सी जगह पर औषधीय पौधों की खेती कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं. वे औषधीय पौधों की नर्सरी लगा कर खासा मुनाफा कमा सकती है. इन पौधों की खासीयत यह है कि ये बंजर और अकसर जलजमाव वाले इलाकों में खूब पनपते हैं. स्टीविया, गुग्गुल, खस, बेल, तुलसी, गुडची, पचौली, एलोवेरा, सतावर, सिट्रोनेला, लेमनग्रास, सर्पगंधा, जेट्रोफा, मेंथा, कलिहारी, ब्राह्मी, बच, आंवला आदि औषधीय पौधों की खेती कर या नर्सरी लगा कर महिलाएं खुद का कारोबार शुरू कर सकती हैं. इन की खेती से प्रति हैक्टेयर 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है.

ग्रामीण और शहरी महिलाएं थोड़ी सी ट्रेनिंग ले कर आसानी से औषधीय पौधों की नर्सरी का कारोबार शुरू कर सकती हैं. इस से जहां वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं वहीं वे परिवार की आमदनी भी बढ़ा सकती हैं. महिलाओं को नर्सरी लगाने के लिए प्रेरित करने वाली मोहम्मद कलाम तिब्बी बगीचा की संचालिका रजिया सुल्तान बताती हैं, ‘‘नर्सरी लगाने व चलाने में विशेष रकम व मेहनत की जरूरत नहीं होती है. जो महिलाएं नर्सरी लगाना चाहती हैं वे सब से पहले इस बारे में जानकारी हासिल करें. कृषि विभाग से लाइसैंस ले कर विधिवत ट्रेनिंग लेने के बाद काम शुरू करें. इस के लिए सरकार अनुदान भी देती है. इस का प्रपोजल बना कर आप अपने जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं. जिन के पास कम जमीन है उन के लिए नर्सरी का कारोबार काफी फायदेमंद है.’’

रजिया कहती हैं, ‘‘एक मिर्च में 50 बीज होते हैं और उन बीजों से कम से कम 30 पौधे उगते हैं. बाजार में मिर्च के एक पौधे की कीमत 1 रुपया है. इस तरह एक मिर्च से कम से कम 30 रुपए की कमाई होती है, जिस में से 15 रुपए नैट प्रौफिट होता है. इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नर्सरी लगाने का काम कितना फायदेमंद है.’’

देश के कई राज्यों समेत बिहार के मधुबनी, वैशाली, भागलपुर, सीवान शहरों में खस की काफी उम्दा खेती की जा सकती है. बंजर और बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी खस की कामयाब खेती की जा सकती है. खस और पचौली इत्र बनाने के काम आते हैं और बाजार में खस की कीमत 25 से 30 हजार रुपए प्रति किलो है. शरबत और सुगंधित साबुन बनाने में भी इस का उपयोग होता है. इस के अलावा पटना, नालंदा और भोलपुर जिले की मिट्टी एलोवेरा की खेती के लिए काफी लाभकारी है. एलोवेरा के साथ आंवला की अंतरवर्ती खेती करने से कमाई को दोगुना किया जा सकता है.

एलोवेरा की खेती करने वाले असलम परवेज कहते हैं, ‘‘मैं बिहार के मसौढ़ी प्रखंड के कटका गांव में एलोवेरा की खेती 6 वर्षों से कर रहा हूं और हर साल खासा मुनाफा कमा रहा हूं.’’

हैरत की बात यह है कि लाखोंकरोड़ों रुपए खर्च कर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इन के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पर इस की जानकारी ज्यादातर किसानों को नहीं है. महिलाएं और किसान औषधीय खेती के बारे में पूरी जानकारी जुटा कर इस की नर्सरी लगाएं या खेती करें तो वे अपनी मेहनत और पूंजी का कई गुना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं.

बच, ब्राह्मी, कालामेघ, सतावर, सफेद मुसली, आंवला, गुड़मार, तुलसी, अश्वगंधा, दालचीनी आदि की खेती के लिए केंद्र सरकार 20 प्रतिशत और राज्य सरकार 70 प्रतिशत का अनुदान दे रही हैं. इस के अलावा बेग, सर्पगंधा, कलिहारी, चित्रक की खेती के लिए सरकार 50 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी अनुदान देती हैं. गुग्गुल की खेती पर केंद्र सरकार 75 फीसदी और राज्य सरकार 15 फीसदी तक अनुदान देती हैं.

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