राजस्थान सरकार के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में पिछले 3 साल में दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने के 38 मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं.

सालभर पहले मध्य प्रदेश के रतलाम से आई एक तसवीर ने भी लोगों को चौंका दिया था. वहां एक दलित दूल्हे को हैलमैट पहन कर घोड़ी पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि गांव के ऊंची जाति के लोग नहीं चाहते थे कि वह घोड़ी पर चढ़े.

पहले तो उस दलित की घोड़ी छीन ली गई और फिर पत्थर फेंके गए. पत्थरों से दूल्हे को बचाने के लिए जब पुलिस ने हैलमैट का बंदोबस्त किया, तब जा कर बरात निकली.

हाल ही में उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कह दिया था कि दलित दूल्हे का घोड़ी पर बैठना शांति के लिए खतरा है.

दादरी जिले के संजरवास गांव में पिछले साल जब एक दलित दूल्हे की बरात आई तो राजपूतों ने हमला कर दिया.

इस वारदात में दूल्हे संजय समेत कई बराती और लड़की वाले जख्मी हो गए. हमला करने वालों का कहना था कि दलित दूल्हा घोड़ी पर सवार हो कर नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें इस का हक नहीं है.

उत्तर प्रदेश के रहने वाले संजय जाटव को कासगंज जिले में बरात निकालने की इजाजत नहीं मिली.

2 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दलित समाज की एक बरात पर ऊंची जाति वालों ने यह कह कर हमला कर दिया था कि दलित दूल्हा घोड़ी की बग्गी पर सवार हो कर उन के मंदिर में नहीं आ सकता. उसे जाना है तो रविदास मंदिर में जाए. पुलिस की सिक्योरिटी के बावजूद पथराव हुआ.

शादियों के मौसम में तकरीबन हर हफ्ते देश के किसी न किसी हिस्से से ऐसी किसी घटना की खबर आ ही जाती?है. इन घटनाओं में जो एक बात हर जगह समान होती है, वह यह है कि दूल्हा दलित होता है, वह घोड़ी पर सवार होता है और हमलावर ऊंची जाति के लोग होते हैं.

इन घटनाओं के 2 मतलब हैं. एक, दलित समुदाय के लोग पहले घुड़चढ़ी की रस्म नहीं करते थे. न सिर्फ ऊंची जाति वाले बल्कि दलित भी मानते थे कि घुड़चढ़ी अगड़ों की रस्म है, लेकिन अब दलित इस फर्क को नहीं मान रहे हैं. दलित दूल्हे भी घोड़ी पर सवार होने लगे हैं.

यह अपने से ऊपर वाली जाति के जैसा बनने या दिखने की कोशिश है. इसे लोकतंत्र का भी असर कहा जा सकता है, जिस ने दलितों में भी बराबरी का भाव और आत्मसम्मान पैदा कर दिया है. यह पिछड़ी जातियों से चल कर दलितों तक पहुंचा है.

दूसरा, ऊंची मानी गई जातियां इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं. उन के हिसाब से दूल्हे का घोड़ी पर सवार होना ऊंची जाति वालों का ही हक है और इसे कोई और नहीं ले सकता.

लिहाजा, वे इस बदलाव को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं. हिंसा उन में से एक तरीका है और इस के लिए वे गिरफ्तार होने और जेल जाने तक के लिए भी तैयार हैं. देश में लोकतंत्र होने के बावजूद ऊंची जाति वालों में यह जागरूकता नहीं आ रही है कि सभी नागरिक बराबर हैं.

कई साल पहले पिछड़ी जातियों के लोगों ने जब बिहार में जनेऊ पहनने की मुहिम चलाई थी, तो ऐसी ही हिंसक वारदातें हुई थीं और कई लोग मारे गए थे. दलितों के मंदिर में घुसने की कोशिश अब भी कई जगहों पर हिंसक वारदातों को जन्म देती है.

इसी का एक रूप 3 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिला था. वहां के रेहुआ लालगंज गांव के राजू और ब्रजेश सरोज ने जब आईआईटी का ऐंट्रैंस इम्तिहान पास कर लिया, तो गांव के ऊंची जाति वालों ने उन के घर पर पत्थरबाजी की.

यह तब हुआ जबकि इन भाइयों के आईआईटी ऐंट्रैंस इम्तिहान पास करने का देशभर में स्वागत हुआ था और तब के मानव संसाधन विकास मंत्री ने इन की हर तरह की फीस और खर्च माफ करने का ऐलान किया था.

दलितों को इस तरह सताने के मामलों की तादाद बहुत ज्यादा है जो कहीं दर्ज नहीं होते, नैशनल लैवल पर जिन की चर्चा नहीं होती. दरअसल, एक घुड़चढ़ी पर किया गया हमला सैकड़ों दलित दूल्हों को घुड़चढ़ी से रोकता है, यानी सामाजिक बराबरी की तरफ कदम बढ़ाने से रोकता है.

गांवों का समाज अभी भी वैसा ही है और दलित कई जगहों पर मालीतौर पर ऊंची जाति वालों पर निर्भर हैं इसलिए वे खुद भी ऐसा कुछ करने से बचते हैं, जिस से ऊंची जाति वाले नाराज हों.

इन मामलों को अब तक दलितों को सताने के तौर पर देखा गया है, पर अब जरूरत इस बात की भी है कि इन को ‘सवर्णों की समस्या’ की तरह देखा जाए. कोई बीमार समाज ही किसी दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने या किसी के आईआईटी पास करने पर पत्थर फेंक सकता है.

दुनिया में किसी भी देश में इसे मामूली नहीं माना जाएगा. 21वीं सदी में तो इसे किसी भी हालत में आम घटना के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए.

हावी है पिछड़ापन

यह समझने की कोशिश की जाए कि आधुनिकता और लोकतंत्र के इतने सालों के अनुभव के बाद भी कुछ समुदाय सभ्य क्यों नहीं बन पाए हैं? ऐसी कौन सी चीज है, जिस की वजह से ऊंची जाति वाले यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वे भी बाकी लोगों की तरह इनसान हैं और उन्हें कोई जन्मजात खास हक हासिल नहीं हैं और न ही कुछ लोग सिर्फ जन्म की वजह से उन से नीचे हैं.

अगर पुराने दौर में ऊंची जाति वालों को कुछ खास हक हासिल थे भी तो लोकतंत्र में उन्हें यह सुविधा हासिल नहीं है. इसे भारतीय आधुनिकता की समस्या के तौर पर भी देखा जाना चाहिए. यूरोप और अमेरिका में परंपरा की कब्र पर आधुनिकता का विकास हुआ है. जोकुछ सामंती या छोड़ देने लायक था, उसे खारिज करने की कोशिश की गई. चर्च और पादरियों को पीछे हटना पड़ा, तब जा कर बर्बर यूरोप बदला और वहां वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति हुई.

यूरोप से सीखी हुई आधुनिकता और भारतीय परंपरा के नाम पर जारी नाइंसाफी भारत में गलबहियां कर गईं. जिंदगी जीने का ढर्रा नहीं बदला. यही वजह है कि उपग्रह भेजने की कामयाबी के लिए मंदिर में पूजा को आम बात माना जाता है.

जातिवाद एक बड़ी समस्या का ही हिस्सा है, जहां वैज्ञानिक जागरूकता और लोकतांत्रिक सोच से टकराव हर लैवल पर दिखाई देता है. मसलन, क्या यह धार्मिक मामला है कि दिल्ली में अरबिंदो मार्ग पर आईआईटी के गेट पर शनि मंदिर बनाया गया है जहां टीचर और स्टूडैंट सरसों का तेल चढ़ाते हैं? भारतीय समाज कई मामलों में एक भैंसागाड़ी की तरह है, जिस में इंजन लगा दिया गया हो.

भारत में लोकतंत्र जैसी आधुनिक शासन प्रणाली को तो अपना लिया गया, लेकिन समाज में गोलबंदी का आधार धर्म और जाति बने रहे. संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए भविष्य की सब से बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया था.

उन्होंने कहा था कि हर शख्स का एक वोट और हर वोट की एक कीमत तो है लेकिन हर लोग समान नहीं हैं. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ये हालात बदलेंगे. लेकिन दलितों की घुड़चढ़ी पर पत्थर फेंकने वाले ऊंची जाति वालों ने भारत के संविधान निर्माताओं को निराश ही किया है.

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जनता को बेहतर डाक्टरी इलाज मुहैया कराने की तमाम सरकारी योजनाओं के बड़ेबड़े होर्डिंग भले ही लोगों का ध्यान खींचते हों, पर इन योजनाओं को असरदार तरीके से लागू न करने के चलते मरीजों का हाल बेहाल है.

अगस्त, 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मैडिकल कालेज में औक्सिजन की कमी से हुई सैकड़ों बच्चों की मौतें सरकारी अस्पतालों के बुरे हालात को उजागर करती हैं.

गौरतलब है कि गोरखपुर और फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल में मरने वाले बच्चे उन गरीब परिवारों के थे, जो इलाज के लिए केवल सरकारी अस्पतालों की ओर ताकते हैं.

इसी तरह राजस्थान के बांसवाड़ा में महात्मा गांधी चिकित्सालय में 51 दिनों में 81 बच्चों की मौतें कुपोषण की वजह से हो गईं.

वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के महात्मा गांधी मैमोरियल अस्पताल में बीते चंद महीनों में 164 मौतें हुईं तो झारखंड के 2 अस्पतालों में इस साल अब तक 800 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गईं. इन में से ज्यादातर मौतें मैनेजमैंट की कमी की वजह से हुईं.

स्वास्थ्य सेवाएं वैंटीलेटर पर

मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 8,764 प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र, 1,157 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 334 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 63 सिविल अस्पताल और 51 जिला अस्पताल हैं, पर स्वास्थ्य सेवाएं वैंटीलेटर पर हैं.

सरकार नई स्वास्थ्य योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन हकीकत में इस के नतीजे निराशाजनक ही रहे हैं.

सरकारी योजनाओं में फैला भ्रष्टाचार भी इस में अहम रोल निभा रहा है. गांवों में ठेके पर बहाल किए गए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हफ्ते में एक दिन जा कर पंचायत भवन या स्कूल में थोड़ी देर बैठ कर बच्चों को टीके लगा कर या मरीजों को नीलीपीली गोलियां बांट कर अपने फर्ज को पूरा करना समझ लेते हैं.

कहने को तो सरकारी अस्पतालों में हजारों बिस्तर और मशीनें हैं, लेकिन इन का इंतजाम बदहाल है. कई अस्पतालों में 1-1 बिस्तर पर 2-2 मरीज भरती कर इलाज की रस्म अदायगी हो रही है.

मैदान में पोस्टमार्टम

मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पोस्टमार्टम हाउस में मवेशी मरे पड़े रहते हैं और डाक्टर खुले मैदान में पोस्टमार्टम कर देते हैं.

ऐसी ही एक घटना मई, 2017 में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा अस्पताल में सामने आई थी. यहां करंट लगने से मरी 14 साल की एक किशोरी का पोस्टमार्टम डाक्टरों ने मैदान में किया.

परिवार वाले डाक्टरों के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि उन की बेटी का पोस्टमार्टम करने के लिए कम से कम किसी कपड़े या धोती की आड़ तो बना लीजिए, लेकिन डाक्टर नहीं माने और खुले में ही पोस्टमार्टम कर दिया.

बताया गया कि इस की वजह पोस्टमार्टम हाउस में गंदगी फैली थी. एक मवेशी की सड़ रही लाश से परेशानी हो रही थी. उस में से बदबू आ रही थी.

उजड़ी 600 कोखें

नरसिंहपुर जिला अस्पताल में पिछले 9 महीने में तकरीबन 600 औरतों की बच्चेदानी के आपरेशन किए जाने के पीछे एक रैकेट के होने के शक से हड़कंप मच गया.

अगर कोई औरत पेटदर्द से पीडि़त होती और वह जिला अस्पताल पहुंच जाती तो डाक्टर उसे पेटदर्द के लिए कोई दवा दें या न दें, उस का ब्लड एचआईवी व ईसीजी जांच के लिए पैथोलौजी सैंटर जरूर भेज देते. जब रिपोर्ट आ जाती तो बताया जाता है कि मरीज की बच्चेदानी का आपरेशन किया जाएगा.

आपरेशन बगैर सोनोग्राफी जांच के कर दिए जाते. इक्कादुक्का मामलों में अगर सोनोग्राफी कराई भी जाती तो बता दिया जाता कि बच्चेदानी में सूजन है या फिर उस में गांठ है, जिस से तकलीफ है. यह कह कर बच्चेदानी का आपरेशन कर दिया जाता.

हैरानी की बात है कि जिन का आपरेशन किया गया उन में कम उम्र की औरतें ज्यादा थीं. 25 से 35 साल की औरतों की तादाद 200 से ज्यादा थी जबकि 35 से 45 साल की औरतों की तादाद 250 थी.

निजी अस्पताल मालामाल

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान वगैरह योजनाओं के तहत प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा निजी क्लिनिक को मरीजों के इलाज के लिए चिह्नित किया गया है. इन में कैंसर, हृदय रोग समेत दूसरी गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों का इलाज होता है और राज्य सरकार इलाज का खर्च उठाती है. पर जब मरीज इन निजी क्लिनिकों में इलाज के खर्च का लेखाजोखा तैयार करवाने जाता है तो बीमारी से कई गुना ज्यादा का लेखाजोखा तैयार कर सरकार से लाखों रुपए की भरपाई ये निजी अस्पताल कराते हैं.

बेदम सरकारी अस्पताल

गांवदेहात के स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों की बेहद कमी है. वजह, मैडिकल कालेजों से डिगरी लेने के बाद डाक्टरों की वहां जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है.

शहरों में बड़ी तादाद में चल रहे निजी अस्पतालों में इन डाक्टरों को नौकरी के अलावा सीनियर डाक्टरों के साथ काम करने का मौका मिल जाता है.

प्रदेश सरकार द्वारा आबादी की बढ़ती रफ्तार के साथ नए मैडिकल कालेज खोलने या मैडिकल कालेजों में सीटों की तादाद बढ़ाए जाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है.

सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डाक्टर ओपीडी में बैठने के बजाय निजी प्रैक्टिस कर पैसा कमाने में लगे हैं. एक मरीज से फीस के नाम पर 200 से ले कर 500 रुपए वसूलने वाले इन डाक्टरों को महीनेभर में मिलने वाली तनख्वाह नाकाफी लगती है.

कसबाई इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला डाक्टर के न होने से स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना का फायदा गरीब तबके को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है. अस्पतालों में बच्चा पैदा कराने का काम नर्सों व दाइयों के जिम्मे है. यही वजह है कि निजी नर्सिंगहोम गरीबों की जेब पर डाका डाल कर नोट बटोर रहे हैं. मलेरिया के लिए की जाने वाली खून की जांच के लिए 2-3 बार भटकना पड़ता है. मजबूरन लोग मैडिकल स्टोर पर मिलने वाली किट का सहारा लेते हैं.

गरीब के पास वोट रूपी हथियार होता है. कभी व्यवस्था से नाराज हो कर वह सरकार बदलने का कदम उठाता भी है तो अगली सरकार का रवैया भी वैसा ही रहता है. ऐसे में गरीब तबका सरकारी अस्पतालों में मिल रही आधीअधूरी सुविधाओं से काम चला लेता है.

लोगों द्वारा चुनी जाने वाली सरकारें जनता के दुखदर्द को महसूस न कर के उन्हें पूजापाठ के रास्ते पर चलाने में बिजी हैं.

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