ताबड़तोड़ कर लगाने से जो मायूसी आर्थिक बाजार में छाई थी, उस का मुकाबला यह मजबूत सरकार नहीं कर पाई. झक मार कर सरकार को विदेशी व देशी निवेशकों के पूंजीनिवेश पर हुए लाभ पर लगाए कर में कटौती करनी पड़ी, गाडि़यों की रजिस्ट्रेशन फीस को टालना पड़ा और पैंडिंग जीएसटी क्रैडिट लौटाने का वादा करना पड़ा है. ये कदम लड़खड़ाते बाजार को संभालने के लिए उठाए गए हैं, पर आज जो माहौल है उस में ये सरकंडे की बैसाखी का ही काम करेंगे.

देश के साथ मुश्किल यह है कि यहां अब अकेला व्यवसाय धर्म का बन गया है. हर कोई इस धंधे की गंगा में डुबकी लगा कर तर जाना चाहता है. देश का एक बहुत बड़ा निठल्ला वर्ग देखतेदेखते आज मंदिरों, आरतियों, जुलूसों, सोशल मीडिया रणबहादुरों के नाम पर या तो करोड़ों में खेलने लगा है या चौधरी बन गया है. आज व्यापारी, वैज्ञानिक, डाक्टर, उद्योगपति, मजदूर, किसान की कीमत कुछ नहीं है जितनी भगवा गमछा पहने व्यक्ति की है.

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देश नारों से नहीं चलते, विकास भाषणों से नहीं आता, देश में शांति जेलों को भरने से नहीं होती. देश के विकास के लिए हरेक को अपनी जगह दोगुनाचौगुना काम करना होता है, उत्पादन बढ़ाना होता है. और सरकार का काम इन क्षेत्रों में आने वाली अड़चनों को दूर करना होता है. जिस सरकार को यह कला आती है, वह सफल होती है. दुनिया के कई देशों में यह कला कूटकूट कर जनमानस की सोच में भर गई है तो कुछ देशों में इसे धर्म का अपमान माना जाता है. पहले खाड़ी और उस के आसपास के मुसलिम देश, अफ्रीकी देश, दक्षिणी अमेरिका के देश इस प्रकार की सरकारों को दिल से लगाते थे, अब हम भी उन की श्रेणी में आ रहे हैं.

वित्त मंत्री ने जो छूटें दी हैं, वे आर्थिक माहौल को चमकाएंगी, इस में शक है क्योंकि अंधेपन का वायरस तो पूरे बदन में फैल चुका है. केवल विदेशी निवेशकों को खुश करने से कुछ खास न होगा. दुनिया के कितने ही देश हैं जहां न टैक्स हैं, न विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध, पर चूंकि वहां की जनता निकम्मी है, मौजमस्ती में विश्वास रखती है, इसलिए उन का विकास नहीं हो पाता. वहीं, सिंगापुर व हौंगकौंग जैसे शहरी क्षेत्र दुनिया के सब से अमीर इलाकों में से हैं.

सरकार आज समाज का हिस्सा बन गई है. सरकार ने लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है और लोग कैसे रहें, क्या खाएं, क्या पहनें, यह सरकार तय सा करने लगी है. ऐसे माहौल में व्यापारी हर समय सरकार के निर्देशों को देखेंगे और उसी के मुताबिक मार्च करेंगे. वित्त मंत्री की ढील इशारा करती है कि सरकार को गलती का एहसास है, लेकिन यह भी सच है कि सरकारें खुलेतौर पर गलती मानती नहीं हैं.

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