केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मकान खरीदने के लिए लोन शर्तों में ढील दी है. आवास की बढ़ती जरूरतों को देखते हुये सरकार ने एचबीए नियमों को आसान बनाने की पहल की है. इससे भवन निर्माण क्षेत्र में छाई मंदी से भी उबरने में मदद मिलेगी.

अब केंद्रीय कर्मी पहले से ज्यादा एडवांस ही नहीं ले सकेंगे बल्कि उन्हें पहले की अपेक्षा ब्याज भी कम भरना पड़ेगा. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिये हाउस बिल्डिंग एडवांस नियमों में बदलाव किया है.

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