पिछले दिनों समृद्ध लोगों से एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया था. अब सरकार खुद ऐसे लोगों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन टैक्सपेयर्स का ब्योरा पेट्रोलियम मंत्रालय को देगा, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य अधिक आयवर्ग वाले लोगों को मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी को रोकना है.
आयकर विभाग इस तरह के लोगों के नाम के साथ साथ उनके पैन, जन्मतिथि, उपलब्ध पते, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर की जानकारी भी मंत्रालय को देगा. इससे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उन एलपीजी ग्राहकों का पता लगा सकेगा, जो निर्धारित नियमों के विपरीत सब्सिडी ले रहे हैं और गैस सब्सिडी नहीं छोड़ी है.
आईटी डिपार्टमेंट और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इस बारे में शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि इस जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस कदम को मंजूरी दी है.
