लेेखक – विजय कुमार श्रीवास्तव
MRP तय करने का कोई कठोर नियम नहीं होता. कंपनियां इसे अपनी मरजी से तय करती हैं और इसे इतना ऊंचा रखती हैं कि खुदरा विक्रेताओं को भी अच्छा मुनाफा मिल सके.
समाज में बदलाव होते रहते हैं और बाजार में उपभोक्ताओं की आदतें भी बदलती रहती हैं. अब वस्तुओं, दवाओं आदि के पैकेटों पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य को ही लें.
10-15 वर्ष पहले तक हम यह देखा करते थे कि जहां से हम सामान खरीद रहे हैं वहां हम से अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक तो नहीं लिया जा रहा. अब यह देखते हैं कि विक्रेता इस मूल्य के ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहा है. डिस्काउंट मिल भी खूब रहा है लेकिन सब को नहीं.
डिस्काउंट की संस्कृति सब से अधिक दवाओं के व्यापार पर हावी है. कम से कम महानगरों और शहरों में एलोपैथिक दवाएं बेचने वाले अधिकांश दुकानदार एमआरपी से 10 प्रतिशत कम लिया करते हैं पर यह जरूरी नहीं कि डिस्काउंट बिन मांगे मिल जाए.
हाल में मैं डाक्टर को दिखाने के बाद प्रिस्क्रिप्शन ले कर नजदीक की दुकान पर दवा खरीदने गया. डिस्काउंट मिलने की पुष्टि मैं ने दुकानदार से पहले ही कर ली थी. मेरे सामने एक और ग्राहक आया. उस ने मु?ा से भी ज्यादा मूल्य की दवाएं खरीदीं. न उस ने डिस्काउंट के बारे में पूछा, न दुकानदार ने उसे डिस्काउंट दिया. वास्तविकता यह है कि कम आय
वाले, अल्पशिक्षित व्यक्ति अज्ञानतावश एमआरपी पर वस्तुएं खरीदा करते हैं. पढ़ेलिखे और अच्छा पैसा कमाने वाले लोग एमआरपी पर मिलने वाली छूट का भरपूर लाभ उठा रहे हैं.
एमआरपी की अवधारणा हमारे देश में नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 1990 में लागू की गई थी. इस का उद्देश्य कर चोरी को रोकना तथा खुदरा विक्रेताओं को मुनाफाखोरी करने से रोकना था. एमआरपी सभी करों को मिला कर होता है. बहुत लोग इसे मानक या वाजिब मूल्य के रूप में देखते हैं, जबकि यह मुद्रित किया हुआ वह अधिकतम मूल्य है जिस पर आप को सामान बेचा जाना है. दुकानदार मुद्रित कीमत से अधिक कीमत नहीं ले सकता लेकिन इस से कम कीमत पर बिक्री जरूर कर सकता है.
मौल्स में स्थित स्टोरों, रिटेल चेनों और गलीमहल्ले के दुकानदारों के लिए भी एमआरपी से कम कीमत पर सामान बेचना आम बात हो चुकी है. वे जानते हैं कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अब यह जरूरी हो गया है. कई दुकानों पर बोर्ड भी लगे होते हैं जिन में एमआरपी पर न्यूनतम कुछ (7 से 10 ) प्रतिशत छूट देने की बात कही गई होती है.
औनलाइन शौपिंग का चलन
औनलाइन शौपिंग की लोकप्रियता किस तरह से बढ़ रही है, यह हमारी आंखों के सामने है. लोगों ने करीबकरीब यह मान लिया है कि औनलाइन खरीदारी एमआरपी पर नहीं करनी है. पहले लोग अलगअलग ऐप या वैबसाइट पर जा कर देखते हैं कि जो सामान उन्हें खरीदना है, कहां सब से कम कीमत पर मिल रहा है, इस के बाद ही वे अपना और्डर प्लेस करते हैं. काफी लोगों की दिनचर्या का कुछ समय इसी में जाता है.
मेरे एक संबंधी बेंगलुरु में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर हैं, कुछ समय पहले तक उन का पूरी तरह से वर्क फ्रौम होम चल रहा था जिस में उन्हें हद से हद 4-6 घंटे दैनिक कार्य करना होता था. जब मैं ने उन से पूछा कि खाली समय में वे क्या करते हैं तो उन का जवाब था- ‘मोबाइल पर देखता रहता हूं कि कहां, क्या सस्ता मिल रहा है.’ एमआरपी को धता बता कर खरीदारी करना मध्य तथा उच्च वर्ग का शगल बनता जा रहा है. इस प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए कंपनियां मार्जिन खूब बढ़ा कर अनापशनाप कीमतें मुद्रित करने लगी हैं. ग्राहक को लगता है कि डिस्काउंट पर सामान खरीद कर वह फायदे में है पर वास्तव में हमेशा ऐसा नहीं होता.
मनोविज्ञान का फायदा
एमआरपी पर छूट का समीकरण कई बार समझ में नहीं आता. सब से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक के कुछ उत्पादों के अलगअलग विक्रेताओं द्वारा वसूले जाने वाले मूल्य की तुलना के समय कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं. इस कंपनी का एक लोकप्रिय शैंपू ब्रैंड है जिस के 650 मिलीलिटर की बोतल की छपी हुई कीमत 730 रुपए है. एक ऐप पर इसे 578 रुपए और दूसरे पर इसे 530 रुपए में बेचा जा रहा है जबकि एक तीसरे पर एक खरीदो एक मुफ्त पाओ के हिसाब से यानी आधी कीमत पर मिल रहा है.
टूथपेस्ट की एक बड़ी कंपनी के एक खास टूथपेस्ट के 2 पैकेट कहीं 10, कहीं 25 तो कहीं 30 प्रतिशत की छूट पर बिक रहे हैं. अब जानकार लोग कीमतों की तुलना कर के न खरीदें तो क्या करें पर एक निश्चित एमआरपी होने के बावजूद किसी वस्तु को बेचने की कीमतों में इतना अधिक अंतर होना गले के नीचे नहीं उतरता.
प्रतिस्पर्धा का बहाना
बाजार में प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है लेकिन प्रतिस्पर्धा का लाभ जहां तक हो सके सभी को समान रूप से मिलना चाहिए. ग्राहक अपने मनोविज्ञान को भले न समझें पर कंपनियों तथा उन के उत्पादों को बेचने वालों ने इसे खूब समझ रखा है और वे इस का बढ़चढ़ कर लाभ उठा रहे हैं. हमें 499 रुपए छपे मूल्य वाली वस्तु 349 रुपए में मिल जाती है तो इस सौदे से हम खुश हो जाते हैं पर हमें शायद यह नहीं मालूम होता कि वस्तु की अंतर्निहित कीमत 100 रुपए भी नहीं है.
जब एयरलाइंस हवाई टिकटों को मनमाने दामों पर बेचने लगी थीं तो सरकार ने हस्तक्षेप कर इन टिकटों हेतु ‘कैप’ यानी उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया पर साबुन, तेल, बिस्कुट आदि जैसी चीजों के लिए न तो यह संभव है और न ही व्यावहारिक. एमआरपी के साथ एक और समस्या है, हवाई अड्डों पर और फैन्सी रैस्तरां में एमआरपी से ज्यादा वसूला जाता है. इन स्थानों पर यदि पानी की 20 रुपए की बोतल के लिए 80 रुपए और चिप्स के 45 रुपए के पैकेट के लिए 110 रुपए चुकाने पड़ें तो यह सामान्य बात मानी जाती है.
देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून के साथ एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम भी काफी समय से लागू है जो उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए है. यहां प्रतिवाद तो शायद ही कोई करता है. प्रतिवाद करे भी तो उत्तर अकसर यही मिलता है कि खरीदना, न खरीदना आप की मरजी है, कीमत तो बढ़ी हुई ही लगेगी.
निस्संदेह एमआरपी अपने वर्तमान स्वरूप में दिखावा है और आगे भी इस के इसी रूप में बने रहने की उम्मीद है. एक उपभोक्ता के रूप में हमआप यही कर सकते हैं कि बचत तो अधिक से अधिक करें लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज एमआरपी से काफी नीचे कीमत पर मिल रही है, अनावश्यक खरीदारी न करें.
