केंद्र सरकार एलपीजी यानी रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी जरूरतमंद लोगों तक सीमित करने जा रही है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बातचीत में साफ तौर कहा है कि एलपीजी सब्सिडी जरूरतमंद लोगों को ही दी जाएगी. जो जरूरतमंद नहीं हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी. यानी उनके लिए सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी. उन्हें मार्केट रेट पर ही रसोई गैस सिलिंडर लेना होगा.
पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बारे में रोडमैप बनाने का काम शुरू हो चुका है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा. देश में इस वक्त 16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन धारक हैं. धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार अब तक 1.10 करोड़ लोगों ने अपनी इच्छा से एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दिया है.
दो चरणों में लागू होगी योजना
सूत्रों के अनुसार जो जरूरतमंद नहीं हैं, उनके लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने की योजना दो चरणों में लागू की जाएगी. पहली योजना के तहत जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, उनके लिए सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी.
तेल कंपनियां ऐसे ग्राहकों को एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करने का नोटिस भेजने के साथ एसएमएस भेजेंगी. आमदनी से जुड़े ब्योरे पेट्रोलियम मंत्रालय ने इनकम टैक्स विभाग, बैंकों, इनडायरेक्ट टैक्स विभाग, आधार, पैन नंबर के जरिए जुटाए हैं. योजना के दूसरे चरण में, जिनकी सालाना आमदनी पांच लाख रुपये या उससे ज्यादा है, उनके लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने का अभियान शुरू किया जाएगा.
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि वैसे सरकार की योजना रसोई गैस सिलिंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी बीपीएल परिवारों तक सीमित करने की है. मगर ऐसा करने में अभी समय लगेगा. फिलहाल हम ज्यादा आमदनी वालों के लिए सब्सिडी खत्म पर ध्यान देंगे.
