मॉरिशस के बाद अब साइप्रस से आने वाले निवेश पर भारत सरकार कैपिटल गेन टैक्स लगा सकेगी. ये नियम अगले साल पहली अप्रैल या उसके बाद होने वाले निवेश पर ही लागू होगा. दूसरे शब्दों में 31 मार्च तक किए हुए निवेश को पहले की तरह रियायत मिलती रहेगी.
कैबिनेट ने भारत और साइप्रस के बीच संशोधित कर समझौते को मंजूरी दे दी है. उम्मीद की जा रही है कि इसकी बदौलत देश का पैसा साइप्रस के रास्ते यहां वापस आने पर पर लगाम लगेगी. तकनीकी भाषा में इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं और इसे काले धन का बड़ा जरिया भी माना जाता है. ये भी आरोप लगते रहे कि शेयर बाजार में बड़े निवेश का यही माध्यम है. नए समझौते के बाद साइप्रस भारत सरकार की काली सूची से भी बाहर निकल गया है और ये पहली नवम्बर 2013 से मान्य होगा. वित्तीय जानकारी नहीं साझा करने की वजह से साइप्रस को पिछली सरकार ने नवम्बर 2013 में काली सूची मे डाल दिया था.
कर समझौते में फेरबदल मोदी सरकार की काले धन पर लगाम की मुहिम का एक हिस्सा है. सरकार मॉरिशस के बाद अब सिंगापुर के साथ समझौते को नयी शक्ल देने की तैयारी में है जिससे समझौते के दुरुपयोग, कर की चोरी और यहीं का पैसा विदेश के रास्ते यहां शेयर बाजार में लगाने यानी राउंड ट्रिपिंग पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. मॉरिशस, सिंगापुर और साइप्रस जैसे देश कर चोरी के लिए महफूज जगह माने जाते हैं और इन्हे ‘टैक्स हेवेन (Tax Heaven)’ भी कहा जाता है.
मॉरिशस के रास्ते कर चोरी पर लगाम
