एक ओर दलितों को समाज बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा, तो दूसरी ओर पिछड़ी जातियां दलित बनने के लिये लामबंदी कर रही हैं. 2003 की मुलायम सरकार से लेकर 2012 की अखिलेश सरकार तक यह प्रयास जारी है. 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को दलित जाति का दर्जा दे दिया है. समाजवादी पार्टी के इस कदम को बहुजन समाज पार्टी सही नहीं मान रही.

बसपा नेता मायावती ने कहा ‘सपा इन जातियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. 2005 में सपा ने यही काम इन जातियों के साथ किया था. जिससे यह जातियां न पिछडी रह पाई न दलित बन पाई. इनको मिलने वाला आरक्षण तक छिन गया था. तब बसपा सरकार ने इनका आरक्षण बहाल कराया था और दलितों का कोटा बढ़ाने के सुझाव के साथ केन्द्र को मसला भेजा था. दलित पर दर्जा देने का मसला केन्द्र के पास लंबित है.’

दलित बनने के पीछे का राज आरक्षण और सरकारी सुविधाओं से जुड़ा है. सरकारी लाभ के लिये पिछड़े वर्ग की 17 जातियां दलित बनना चाहती हैं. जिससे उनको भी दलितों की तरह आरक्षण का लाभ मिल सके. इन जातियों में कहार, कश्यप, राजभर, भर, बाथम, तुरहा, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, तुरहा, गोंड, माझी, और मछुआ शामिल हैं. समाजिक रूप से यह जातियां दलितों से अपने को अलग मानती हैं. इनके बीच किसी भी तरह का रोटी बेटी का संबंध नहीं है. एक साथ बैठ कर खाना भी नहीं खाते. यह बात अलग है कि आरक्षण की मलाई खाने के लिये यह दलित बनने के लिये प्रयासरत हैं.

उत्तर प्रदेश राज्य पिछडा जाति आयोग के अध्यक्ष राम आसे विश्वकर्मा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से इन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा. जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में इन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा. राष्ट्रीय स्तर पर यह लाभ तभी मिल सकेगा, जब केन्द्र सरकार इस को मंजूर करेगी.

ऊपर से दिखने वाला जाति का बदलाव केवल सरकारी सुविधाओं के लिये है. केन्द्र सरकार आरक्षण के मौजूदा प्रतिशत को बढ़ाने में सक्षम नहीं है. ऐसे में दलित जातियों को यह लगता है कि नई जातियों के दलित वर्ग में शामिल होने से उनका हक मारा जायेगा, क्योंकि आरक्षण में दलितों का कोटा नहीं बढ़ा है. ऐसे में यह कदम चुनावी कदम है.

सपा इसको लागू कर यह दिखाना चाहती है कि वह पिछड़ों को दलित का दर्जा देकर सरकारी लाभ दिलाने का काम कर रही है. बसपा इसका विरोध कर दलितों को यह जताना चाहती है कि वह दलित हितों के लिये तत्पर है. बसपा की मांग है कि किसी भी नई जाति को दलित कोटे में तब ही शामिल किया जाये जब आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाये.