सरिता विशेष
सहारा और सेबी के बीच हुआ शह और मात का खेल आखिर सहारा प्रमुख सुब्रत राय की तिहाड़ यात्रा के साथ अंजाम पर पहुंच ही गया. निवेशकों का 20 हजार करोड़ रुपया गटक चुके सुब्रत का अदालत के आदेशों की बारबार अनदेखी करना और खुलेआम ठेंगा दिखाना भारी पड़ गया. सलाखों के पीछे बेसहारा हो चुके सहारा का साम्राज्य किस तरह के शिकंजे और संकट से गुजर रहा है, पड़ताल कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह.
 
28 फरवरी, 2014 का दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए किसी ऐतिहासिक दिन की तरह ही याद रखा जाएगा. इस दिन 68 हजार करोड़ के कारोबारी सुब्रत राय सहारा पहली बार पुलिस के शिकंजे में आए थे. 
लखनऊ पुलिस ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को 28 फरवरी की देर शाम रात 8 बजे सैशन कोर्ट के सामने पेश किया. जहां से उन को पुलिस हिरासत में वन विभाग के गैस्ट हाउस में भेज दिया गया. इस गैस्ट हाउस में सुब्रत राय के पहुंचते ही पूरा सरकारी अमला किनारे हो गया, वहां की व्यवस्था अघोषित रूप से सहारा के लोगों के हाथों में आ गई. पुलिस और वन विभाग के लोग केवल तमाशाई बने रहे. उक्त पिकनिक स्पौट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया. पुलिस सुब्रत राय के रसूख के आगे नतमस्तक नजर आई. लखनऊ से दिल्ली ले जाने के दौरान भी उन की पसंद की वीवीआईपी व्यवस्था की गई.
4 मार्च को सुब्रत राय सहारा को वहां से ले जा कर दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने उन को 11 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया. सेबी ने अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि सहारा समूह अपनी देनदारी को ले कर गलत बयानी कर रहा है. सहारा का यह कहना गलत है कि उस की देनदारी 17,400 करोड़ की है. सेबी ने कहा कि सहारा की 2 कंपनियों ने 24 हजार करोड़ रुपए एकत्र किए थे जिस पर 15 फीसदी ब्याज लगा कर कुल रकम 34 हजार करोड़ रुपए बैठती है. सहारा ने अदालत में तर्क दिया कि उस के खिलाफ किसी निवेशक ने शिकायत नहीं की है. इस से पता चलता है कि निवेशकों का कंपनी पर विश्वास बना हुआ है. 2 करोड़ से ज्यादा निवेशक अभी भी हमारे साथ हैं. इस दलील पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वास्तव में निवेशक हैं भी?
13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को जमानत देने से मना कर दिया और अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च तक की तारीख मुकर्रर कर दी. लेख लिखे जाने तक वे जेल में हैं..
काम न आई जोड़तोड़ 
सुब्रत राय को उन के किलेनुमा आवास सहारा शहर से सैशन कोर्ट में पेश किया गया. सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी का नाटक लखनऊ पुलिस ने 28 फरवरी की सुबह 10 बजे शुरू किया और रात 8 बजे खत्म किया. सहाराश्री की गिरफ्तारी की पूरी कहानी फिल्मी नजर आई. इस में अदालत के फैसले की मजबूरी दिखी. 
लखनऊ पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारी को अंजाम दिया. उस में उस की बेबसी साफ झलक रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार कर के कोर्ट के सामने पेश करने नहीं जा रही बल्कि उन की हिफाजत में लगी है. काश, पुलिस ऐसा ही हर गैरजमानती वारंट में गिरफ्तारी के समय करती.  
जिस तरह से पुलिस उन के सामने नतमस्तक दिखी और उन को सरकारी मेहमान की तरह कुक रैल पिकनिक स्पौट के गैस्ट हाउस में रखा गया उस पर सवाल उठने लगे हैं. इस को समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ उन के नजदीकी रिश्तों को जोड़ कर देखा जा रहा है. 
राजनीतिक विश्लेषक हनुमान सिंह ‘सुधाकर’ कहते हैं, ‘‘सुब्रत राय सहारा के संबंध सभी दलों के नेताओं से हैं. मुलायम सिंह यादव उन के करीबी लोगों में हैं. जिस तरह से सुब्रत राय की गिरफ्तारी के समय लखनऊ पुलिस उन के सामने पेश आई उस से यह बात और भी पुख्ता हो गई है. यह चुनाव का साल है, जनता इन बातों को किस अंदाज में लेगी, यह चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा.’’ मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले समाजसेवी डाक्टर संदीप पांडेय और दूसरे लोगों ने सहारा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सुविधा पर सवाल उठाए हैं.
सहारा शहर की रौनक
लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में सुब्रत राय का विशाल सहारा शहर बना है. जो सुब्रत राय सहारा का निवास स्थान है. यह किसी बड़े राजामहाराजा के किले से कम नहीं है. मजे की बात यह है कि सुब्रत राय सहारा को किलेनुमा यह ‘सहारा शहर’ बनाने के लिए जमीन सरकार ने लीज पर दे रखी है. यह जमीन 30-30 साल की लीज पर लखनऊ नगरनिगम द्वारा वर्ष 1993 में दी गई थी. इस में 2 बार लीज बढ़ाने की शर्त भी शामिल है. इस से जुड़ी कुछ जमीन आवासीय और कुछ ग्रीनबैल्ट के रूप में दी गई थी. कुछ समय के बाद 100 एकड़ जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी सहारा को दी थी. यह जमीन 100 रुपए के स्टांपपेपर पर 1 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से दी गई थी. 
कुछ समय के बाद एलडीए और नगरनिगम ने कुछ जमीन का भू उपयोग बदल कर इस को कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया था. भू परिवर्तन करने के एवज में ली जाने वाली रकम नहीं ली गई थी. 1999 में इस की जानकारी उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को हुई तो उन्होंने सहारा शहर को ध्वस्त करने का आदेश दिया. धीरेधीरे सहारा ने यहां पर निर्माण करा लिया. इस निर्माण का नक्शा भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया. सहारा शहर का नक्शा लखनऊ नगरनिगम ने पास किया था जबकि नक्शा पास करने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण को है. नगरनिगम ने सहारा का तलपट मानचित्र पास किया. 2007 में सहारा ने इस का नक्शा पास करने के लिए एलडीए में आवेदन किया. 23 फरवरी, 2007 में एलडीए बोर्ड की बैठक में नक्शा पास करने से मना कर दिया गया था. एलडीए ने इसे वापस नगरनिगम के पास भेज दिया था. उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार बनने के बाद सहारा ने नए सिरे से इस मामले की पैरवी शुरू कर दी. 
बुरे फंसे सुब्रत राय
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपए वापस न करने के मामले में सेबी और सहारा के बीच शह और मात का खेल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में सहारा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वह 5,120 करोड़ रुपए सेबी को दे चुका है. 
सहारा का दावा है कि 2 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाकी की धनराशि वह खुद निवेशकोें को वापस कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट इस बात को सही नहीं मान रहा है. ऐसे में वह सहारा प्रमुख सहित दूसरे निदेशकों रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव और अशोक राय को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दे चुका था. 26 फरवरी को सुब्रत राय सहारा अदालत में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए. रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव और अशोक राय अदालत के सामने पेश हुए. सुब्रत राय सहारा के वकील राम जेठमलानी ने अदालत में कहा कि सुब्रत राय की मां बहुत बीमार हैं, किसी भी वक्त उन की सांस थम सकती है. इसलिए वे बिस्तर पर उन का हाथ थामे बैठे हैं. अदालत ने उन की कोई भी दलील सुनने से इनकार कर दिया. अदालत ने सुब्रत राय सहारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.  
अदालत के इस फैसले के खिलाफ सहारा ने जनमत संग्रह जैसा एक अभियान चलाया. इस के तहत 27 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाचारपत्रों में छपा तो उसी दिन सहारा ने पूरे मसले को अपनी तरह से पेश करने के लिए सभी बडे़ अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित कराया. ‘हमारा निवेदन’नाम से प्रकाशित इस विज्ञापन में पाठकों से अनुरोध किया गया था कि कृपया अपने 5-7 मिनट दे कर इस पृष्ठ को पूरा अवश्य पढ़ें. हम आप के अत्यधिक आभारी रहेंगे. इस विज्ञापन में 25 फरवरी की अदालत में हुई बहस को मुद्दा बनाया गया था. एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सवालों के घेरे में ठहराने की कोशिश की गई थी. सहारा ने पहली बार ऐसा नहीं किया था. इस के पहले 17 मार्च, 2013 को भी ऐसा ही  विज्ञापन ‘बस बहुत हो गया’ प्रकाशित कराया था.  
इस विज्ञापन में सहारा ने सेबी को अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने का काम किया है जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना सा दिखता था. इस विज्ञापन में सहारा के प्रबंध कार्यकर्ता सुब्रत राय सहारा ने कहा था कि हमारा किसी भी तरह का दोष न होते हुए भी सेबी जानबूझ कर गलत आदेश पारित कर के हमें बदनाम करता आ रहा है जिस से पिछले 34 साल में मेहनत से अर्जित की गई छवि को नुकसान हो रहा है. यही नहीं, सहारा ने सेबी को टीवी चैनल पर खुली बहस करने के लिए चुनौती भी दी थी. उन्होंने कहा है कि सेबी को इस तरह का कोई अधिकार ही नहीं है, न ही उस के पास कोई आधार है. इस विज्ञापन में यह आरोप भी लगाया गया था कि सेबी बदले की भावना से काम कर रहा है. सेबी को जवाब देने के लिए सहारा ने जिस विज्ञापन ‘बस बहुत हो गया’ का सहारा लिया था वह किसी धमकी से कम नहीं लगता है. जब अदालत में इतने गंभीर लैवल पर मामला चल रहा हो तो ऐसे काम फैसले को प्रभावित करने की श्रेणी में आते हैं. बेहतर होता कि सहारा ये बातें अदालत में कहता जहां उस की बात को पूरी गंभीरता के साथ सुना जाता. 

क्या है पूरा मामला
सेबी यानी सिक्योरिटी ऐंड एक्सचेंज बोर्ड औफ इंडिया ने निवेशकों का पैसा लौटाने में आनाकानी करने पर सहारा समूह के खिलाफ 15 मार्च, 2013 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में सेबी ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय की गिरफ्तारी की मांग की थी. जस्टिस के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अप्रैल के पहले सप्ताह में इस की सुनवाई करने की तारीख तय कर दी थी. याचिका में सेबी ने यह भी कहा कि अदालत सुब्रत राय के देश छोड़ने पर रोक लगाए. सेबी ने सुब्रत राय के साथ ही साथ सहारा समूह के 2 और निदेशकों अशोक राय चौधरी व रविशंकर दुबे के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था. 
यह पूरा मामला निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए लौटाने से जुड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कौर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वैस्टमैंट कौर्पोरेशन द्वारा गलत तरीके से जुटाए गए 24 हजार करोड़ रुपए निवेशकों को लौटने का आदेश दे चुका है. इस के बाद भी सहारा इस रकम को लौटाने में आनाकानी कर रहा है. सेबी का कहना है कि सहारा सही जानकारी न दे कर उसे और अदालत दोनों को गुमराह कर रहा है. सेबी सहारा इंडिया रियल इस्टेट कौर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वैस्टमैंट कौर्पोरेशन और सुब्रत राय सहित 3 अन्य निदेशकों के चलअचल खाते और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है. 
34 साल में पहली बार किसी सरकारी विभाग ने सहारा समूह के खिलाफ इतने बडे़ लेवल पर पुख्ता प्रमाणों के साथ कार्यवाही की है. सेबी की कार्यवाही से अदालत भी सहमत नजर आती है. इस का प्रमाण तब मिला जब सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय देने की मांग की. उस समय चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सहारा समूह को फटकार लगाते हुए कहा कि उस ने पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया है. सहारा समूह को लग रहा था कि अगर सेबी की बात मानते हुए अदालत ने सुब्रत राय और दूसरे निदेशकों के देश छोड़ कर न जाने का आदेश दे दिया और उन का पासपोर्ट जमा कर लिया तो वह सहारा समूह की सब से बड़ी हार होगी. ऐसे में सहारा समूह ने सेबी के खिलाफ अदालत से बाहर धमकी देने जैसे विज्ञापन ‘बस बहुत हो गया’ को छपवाया. 
अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अगुआई में बनी 3 सदस्यों की खंडपीठ ने सहारा को 3 करोड़ निवेशकों को 15 फीसदी ब्याज के साथ लगभग 24 हजार करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया था. सहारा ने इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दाखिल की थी. 9 जनवरी, 2013 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एस बालकृष्णन और जगदीश सिंह खेहर की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. ऐसेमें निवेशक बेचैन हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन का जमा पैसा कैसे वापस मिलेगा. 
आमनेसामने सेबी और सहारा
सहारा ग्रुप को निवेशकों का कितना पैसा चुकाना है इस को ले कर सेबी का आंकड़ा 34 हजार करोड़ रुपए के आसपास का है. इस के विपरीत सहारा का कहना है कि अब उस की देनदारी 17,400 करोड़ रुपए की है. उसे अब केवल 3,500 करोड़ रुपए ही लौटाने हैं. सहारा का मानना है कि वह सेबी के अधीन आता ही नहीं है. इस आधार पर उस ने सेबी को कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था. सहारा ग्रुप का कहना है कि कंपनी शेयर बाजार में पंजीकृत नहीं है इसलिए वह सेबी के अधीन नहीं आता है. दबाव में आने के बाद सहारा ने निवेशकों से जुडे़ तमाम तथ्य सीडी में डाल कर सेबी को दिए. यह सीडी पासवर्ड प्रोटैक्टेड थी जिस के चलते सेबी उन का विश्लेषण करने में नाकाम रहा. सीडी सेबी के किसी काम नहीं आ सकी. सेबी की आपत्ति पर सहारा ने निवेशकों से जुडे़ दस्तावेज ट्रकों में लाद कर सेबी को भेज दिए. उन का अध्ययन करना सेबी के लिए सरल नहीं था. 
सहारा के हजारों निवेशकों में से सेबी को केवल 68 प्रामाणिक निवेशक मिले हैं. सहारा का कहना है कि जिन छोटेबडे़ निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है वे सेबी से संपर्क क्यों करेंगे? सेबी का आरोप है कि सहारा ने अपने निवेशकों के सही पते नहीं लिखे हैं. सहारा कहता है कि हमारे लाखों निवेशक चाय के ढाबे चलाने जैसे छोटेछोटे रोजगार करते हैं. वे सड़क के किनारे बैठते हैं. इन के पते उसी तरह के हो सकते हैं. इसी तरह गांव के लोगों के भी न मकान नंबर होते हैं और न ही उन का कोई महल्ला होता है. बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन के अपने मकान नहीं हैं, इसलिए वे समयसमय पर अपने पते बदलते रहते हैं. सहारा का तर्क है कि हमारे एजेंट उन को जानते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर उन लोगों तक पहुंच जाते हैं.  
सेबी के आरोपों के जबाव में सहारा दावा करता रहा है कि उस ने निवेशकों के पैसे वापस कर दिए हैं. सहारा के इस तर्क का जवाब देने के लिए असली निवेशकों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है. दिल्ली के रहने वाले रोशन लाल मौर्या ने दूसरे निवेशकों के साथ मिल कर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और अदालत से गुहार लगाई कि उन के पैसे ब्याज सहित देने के लिए सहारा को आदेश दिया जाए.  
खतरे में साम्राज्य
‘जो दिखता है वह बिकता है’ इस मूलभाव के साथ काम करते हुए सुब्रत राय अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाते गए. सुब्रत राय का जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ था. उन के पिता सुधीर चंद्र राय गोरखपुर की चीनी मिल में काम करते थे. इस कारण सुब्रत का बाकी समय गोरखपुर में बीता. सुब्रत का शुरुआती कारोबारी सफर जया नमकीन से शुरू हुआ था. इस कारोबार में उन की पत्नी स्वप्ना राय भी शामिल थीं. यह काम ठीक से चला नहीं. उस समय वे एक लैंब्रेटा स्कूटर से चला करते थे. इस के बाद सुब्रत राय ने मात्र 2 हजार रुपए की पूंजी से फाइनैंस कंपनी का काम शुरू किया. 1978 में सहारा इंडिया फाइनैंशियल कौर्पोरेशन नाम से पैरा बैंकिंग कंपनी शुरू हुई. साल 2011 में सहारा इंडिया फाइनैंशियल कौर्पोरेशन लिमिटेड के एक विज्ञापन में कहा गया कि कंपनी के पास जून 2011 तक 73 हजार करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं. 34 साल में किसी भी गैरबैकिंग संस्थान के लिए यह एक बड़ी रकम है. 
गोरखपुर के कांग्रेसी नेता वीरबहादुर सिंह और बैडमिंटन के खिलाड़ी सैयद मोदी की दोस्ती से सहारा को आगे बढ़ने में मदद मिली. सुब्रत इस के बाद अपने साथ बड़ी से बड़ी हस्ती को जोड़ते गए और आगे बढ़ते गए. सुब्रत राय का पूरा प्रयास होता था कि हर क्षेत्र की बड़ी से बड़ी हस्ती उन के संपर्क में रहे. उन के साथ खड़ी नजर आए. इस के पीछे उन का अपना सिद्धांत काम करता था. 
सुब्रत राय का मानना था कि बडे़ आदमी को देख कर लोग मजबूती से भरोसा करने लगते हैं. सुब्रत ने मीडिया का लाभ लेने के लिए अपनी कंपनी शुरू की जिस में अखबार और न्यूज चैनल शामिल हैं. इस के अलावा राजनीति, खेल, फिल्म और दूसरे क्षेत्रों के बडे़बडे़ लोगों को अपने साथ जोड़ा.  
सुब्रत का सपना एक दिन देश का सब से बड़ा कारोबारी बनने का था. इस कारण उन्होंने सहारा एअरलाइंस भी शुरू की थी. यह बात और है कि सहारा को कुछ दिनों बाद इस को बेच देना पड़ा था. सहारा ने कंप्यूटर की भी एक कंपनी शुरू की थी वह भी बंद करनी पड़ी. इसी तरह सहारा यूनिक के नाम से चलने वाला प्रोडक्ट्स विभाग भी कम दिखने लगा है. सहारा क्यू शौप शुरू करने का कारण मिलावटी खाद्य सामग्री से लोगों को बचाने की योजना थी. सहारा क्यू शौप को ले कर शुरू से ही जिस तरह से सवाल उठने लगे हैं, उस से यह भी योजना फंसती दिखाई दे रही है. लंदन में होटल खोल कर सुब्रत ने अपने कारोबार को दुनिया में फैलाने का सपना जरूर देखा है पर जिस तरह से वे सेबी और सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्त में फंसते नजर आ रहे हैं उस से उन का साम्राज्य खतरे में पड़ गया है. 
कर्मचारियों की बढ़ती चिंता
सहारा प्रमुख सुब्रत राय के बेटे सीमांतो राय ने अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में प्रैस कौन्फ्रैंस कर कहा कि उन के पिता हमेशा कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए वे अदालत के सामने पेश होने को तैयार हैं. सीमांतो राय ने कहा कि सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी से सहारा के कारोबार पर कोई फर्क नहीं पडे़गा. यह बात सही साबित नहीं हो रही. 
सहारा की गिरफ्तारी के बाद सहारा की 2 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का बाजार भाव गिर गया. सहारा समूह की 2 कंपनियां बौंबे स्टौक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं. इन में पहली, सहारा वन मीडिया इंटरटेनमैंट और दूसरी, सहारा हाउसिंग ऐंड फाइनैंस कौर्पोरेशन है. इन के शेयरों का बाजार भाव गिरने लगा है. यही नहीं, सहारा की विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है. सभी को अपनी नौकरी की चिंता हो रही है.