केंद्र सरकार ने किसी भी नागरिक के कंप्यूटर और इलेक्ट्रोनिक गजैट्स की जासूसी करने का आदेश जारी कर दिया है. इस से आप की प्राइवेसी पर खतरा हो गया है. 20 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर देश की 10 प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों को देश में मौजूद किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का अधिकार दे दिया है.

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