सुप्रीम कोर्ट की बनाई प्रशासकों की समिति (सीओए) और बीसीसीआई के बीच तनातनी में अब भारतीय क्रिकेटरों के वेतन के भुगतान का मामला भी उलझ गया है. भारत के शीर्ष क्रिकेटरों को अपना संशोधित वेतन अब तक नहीं मिला है, जबकि उनके केंद्रीय अनुबंधों पर पांच मार्च को ही हस्ताक्षर करा लिए गए थे और शुक्रवार को सीओए के विरोध में होने वाली बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में यह मुद्दा चर्चा का अहम विषय होगा. खिलाड़ी 23 जून को ब्रिटेन (आयरलैंड और इंग्लैंड) के लंबे दौरे के लिए रवाना होंगे जो करीब तीन महीने लंबा होगा. अधिकारी कल यहां बैठक के लिए इकट्ठा होंगे जिसमें 10 मुद्दों के एजेंडे पर चर्चा होगी.
बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी ने गुरुवार को कहा, ‘‘हां , अनुबंध मेरे पास हैं. अगर बैठक में कल संशोधित वेतन संरचना को मंजूरी मिल जाती है तो मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा. अगर वे इसे मंजूरी नहीं देते हैं तो मेरे हाथ बंधे हैं. किसी भी नीतिगत फैसले को आम सभा की मंजूरी की जरूरत होती है और मैं नियम नहीं तोड़ सकता.’’
उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त सीओए ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह इस बैठक को मंजूरी नहीं देते. उसने वेतन पाने वाले अधिकारियों को इसमें हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी थी. लेकिन पैनल प्रमुख विनोद राय खिलाड़ियों के भुगतान में हो रही देरी से चिंतित हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लग रहा कि खिलाड़ियों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा. मुझे जरा भी नहीं पता कि आम सभा का क्या फैसला होगा. लेकिन लंबे समय से वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा हुआ था. खिलाड़ियों के हस्ताक्षर के बाद इस अनुबंध की प्रति सचिव को भेज दी गयी थी.’’
