Uttar Pradesh : सरकारी संस्थाएं चाहे वह विकास प्राधिकरण, अस्पताल, स्कूल और रेल या बस की सुविधा देने वाले हों इन का उद्देश्य जनता को प्राइवेट सेक्टर से कम कीमत में सुविधा देना होता है. लखनऊ विकास प्राधिकरण प्राइवेट बिल्डरों से भी अधिक मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार वाली संस्था बन गई है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमतीनगर स्थित मुख्यालय में जेई और बिल्डर के बीच पैसे को ले कर हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दागदार अवर अभियंता रवि प्रकाश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जेई के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी थी. मामले का संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर नगर विकास के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने जेई को निलंबित कर दिया.

प्रवर्तन जोन-7 में तैनात अवर अभियंता रवि प्रकाश पर सआदतगंज के रामनगर में हो रहे एक व्यावसायिक निर्माण में बिल्डर से घूस लेने का आरोप लगा था. शासन में पुनरीक्षण वाद योजित होने के बावजूद अवर अभियंता ने गलत तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के लिए फाइल चला दी थी. बिल्डर व उस के सहयोगियों ने एलडीए कार्यालय में आ कर अवर अभियंता से घूस की रकम का तगादा किया था.

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कठोर कदम उठाते हुए अवर अभियंता को निलंबित करने को ले कर शासन को संस्तुति भेजी थी. जिस के क्रम में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने आरोपी जेई को निलंबित कर दिया.

अजय प्रताप वर्मा मूलरूप से उन्नाव के अजगैन का रहने वाला है. अजय व इस के चार साथियों के खिलाफ एलडीए के तत्कालीन उप सचिव माधवेश कुमार ने वर्ष 2022 में केस दर्ज कराया था. 2022 में अजय कनिष्ठ लिपिक था. तत्कालीन उप सचिव के पास सेल्स एग्रीमैंट आया था. एग्रीमैंट त्रिवेणी नगर के आदर्श पुरम निवासी शिवानी रस्तोगी का नाम पर था. इस में लिखा था कि शिवानी ने गोमतीनगर योजना के तहत एक जमीन एलडीए से खरीदी है. जांच में पता चला कि एग्रीमैंट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया था.