Marriage Certificate : मैरिज सर्टिफिकेट विवाह का कानूनी सबूत है. पतिपत्नी के रिश्ते को प्रमाणित करने के लिए यह दस्तावेज सबसे जरूरी है. जब तलाक के लिए कोर्ट जाते हैं तो शादी के लिए कोर्ट जाने में कैसा हर्ज?

 

शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट कानूनी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक अहम दस्तावेज होता है. यह मैरिज सर्टिफिकेट लेना नवविवाहित जोड़े के लिए जरूरी होना चाहिए. विवाह के बाद कई जोड़े मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं. खास कर जो शादियां हिंदू विवाह रीतिरिवाजों से होती है वह इस की जरूरत नहीं समझते हैं.

असल में  मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है. यह विवाह का वैध प्रमाण होता है. मैरिज सर्टिफिकेट विवाह संबंधी अधिकारों की सुरक्षा भी करता है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से मैरिज सर्टिफिकेट को अनिवार्य घोषित किया.

इस के बाद भी अभी शतप्रतिशत शादीशुदा जोड़े मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं. ऐसे में कोर्ट को यह करना चाहिए कि जिन जोड़ों के पास मैरिज सर्टिफिकेट न हो उन की शादी को रद्द कर देना चाहिए. तभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा. आज के दौर में जो आधार कार्ड पर नाम है उस को बदलना सरल नही रह गया है. ऐसे में विवाह के बाद जो लड़कियां अपना सरनेम बदलना चाहती हैं उन के सामने परेशानी आती है. मैरिज सर्टिफिकेट इस में प्रमाण दे सकता है. यह दस्तावेज विवाह का कानूनी सबूत प्रदान करता है.

 

मैरिज सर्टिफिकेट से मुश्किलें होंगी हल

 

शादी के बाद विदेश में वीजा और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में पतिपत्नी के रिश्ते को प्रमाणित करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है. बैंक जमा या जीवन बीमा खाते में नामांकन नहीं है तो पैसे निकालने में दिक्कत हो सकती है. पेंशन योजनाओं और अन्य वित्तीय लाभों का दावा करने के लिए भी यह सर्टिफिकेट आवश्यक है. यही नहीं तलाक, संपत्ति विवाद और उत्तराधिकार के मामलों में विवाह की वैधता साबित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है. यदि पतिपत्नी के सरनेम अलग हैं, तो बच्चों की वैधता प्रमाणित करने में यह सहायक होता है.

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