दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना, जिस के तहत उपभोक्ताओं को इस योजना को चुनना था, एक तरह से विफल हो गई है क्योंकि बजट में 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि करनी पड़ी है. सरकार ने 2023-24 में बिजली सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जिन में संशोधित बजट में 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त हैं. दिल्ली सरकार की योजना केवल उन लोगों को बिजली सब्सिडी देने की थी जिन्हें वास्तव में इस की आवश्यकता है. जबकि नवंबर में 51 लाख उपभोक्ताओं ने 400 यूनिट तक की खपत के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया. 'औप्ट-इन' योजना के बावजूद सरकार ने शून्य और आधे बिलों के लिए 3,162 करोड़ रुपए खर्च किए.
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में करीब 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं. नवंबर में 51 लाख लोगों ने 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर सब्सिडी का लाभ उठाया. नवंबर में करीब 38 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की खपत के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ी जबकि 13 लाख उपभोक्ताओं को 201 से 400 यूनिट तक की खपत के लिए 50 फीसदी की छूट मिली.
दिल्ली सरकार ने 2019-20 में बिजली सब्सिडी पर 2,405.6 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2020-21 में यह राशि बढ़ कर लगभग 2,940 करोड़ रुपए और 2021-22 में 3,090 करोड़ रुपए हो गई. सरकार द्वारा 'औप्ट-इन' योजना शुरू करने के कारण कुछ लोग कुछ महीनों तक सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाए. इस के बावजूद सरकार ने शून्य और आधे बिलों के लिए 3,162 करोड़ रुपए खर्च किए. हालांकि शुरुआत में कम लोगों ने सब्सिडी का विकल्प चुना और पहले कुछ महीनों में सब्सिडी वाले बिल पाने वाले लोगों की संख्या कम थी. लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन में से अधिकांश लोग इस का दावा करने लगे हैं. इस की वजह कहीं न कहीं लोगों का निम्न जीवन स्तर ही है. लोग बमुश्किल अपना जीवनयापन कर रहे हैं.
