Jantar Mantar Protest: भारत का संविधान नागरिकों को विरोध और प्रोटेस्ट का अधिकार देता है इसी अधिकार के तहत चुनाव आयोग के खिलाफ सीजेपी ने 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी लेकिन अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी. 10 अक्टूबर को सुबह ही ध्रुवराठी को गिरफ्तार कर लिया गया. तकरीबन 11 बजे अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे सीजेपी के बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही तक़रीबन 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गये. 10 अक्टूबर को देश में दूसरी इमेरजेंसी से भी खराब स्थिति नजर आ रही है.

भारत का संविधान नागरिकों को विरोध का अधिकार देता है. अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) साफ कहता है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और सरकार से सवाल पूछने का हक है. इसी संवैधानिक हक के तहत Citizens for Justice and Peace यानी CJP ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ धरने की अनुमति मांगी थी लेकिन अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का घिसा-पिटा बहाना बनाकर अनुमति देने से इनकार कर दिया.

10 अक्टूबर की सुबह जो हुआ उसने साबित कर दिया कि देश में दूसरी इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं. सुबह-सुबह ध्रुवराठी को गिरफ्तार कर लिया गया, करीब 11 बजे अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे CJP के बड़े नेताओं को उठा लिया गया और साथ ही 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया. ये लोग आतंकवादी नहीं थे, ये वही आम नागरिक थे जो चुनाव आयोग से SIR और वोट चोरी पर सवाल पूछने जा रहे थे. जब सांसदों को संसद से सड़क पर घसीट कर बसों में भरा जा रहा है तो आम जनता की क्या औकात है? पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सवाल यह है कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया तो इतना डर क्यों?