टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो गई. इसके साथ ही गुजरे पांच दिनों से चल रही स्पेक्ट्रम की नीलामी में 65,789 करोड़ रुपये की बोलियां हासिल हुई हैं. यह बिक्री के लिए रखे गए कुल स्पेक्ट्रम का महज 40 फीसदी ही बैठता है.

महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड्स के लिए इन पांच दिनों की नीलामी में कोई बोली नहीं लगाई गई. 700 मेगाहर्ट्ज बैंड से ही अकेले सरकारी खजाने में 4 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद लगाई गई थी.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया, '965 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए 31 राउंड्स की नीलामी के आखिर में करीब 65,789 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई हैं, जबकि नीलामी में कुल 2,354.55 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा गया था.'

वैल्यू टर्म में करीब 60 फीसदी मोबाइल एयरवेव्ज बिना बिके रह गईं. इसे देश के सबसे बड़े स्पेक्ट्रम नीलामी के तौर पर देखा जा रहा था. 1 अक्टूबर से शुरू हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में 5.63 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखा गया था.

इससे पहले, दिन की शुरुआत में 26वें राउंड के अंत में टोटल बिड्स पिछले दिन के बंद के मुकाबले गिरकर 63,325 करोड़ रुपये पर आ गईं. हालांकि, बाद के राउंड्स में गतिविधि बढ़ी. अंतिम दिन हर राउंड 45 मिनट का था, जबकि इससे पिछले दिन हर राउंड की अवधि 60 मिनट की थी.

बिडिंग एक्टिविटी केवल कुछ सर्किल्स में चली, जिसमें बड़े पैमाने पर 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए दिलचस्पी देखी गई. इन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल ऑपरेटर्स 4जी सर्विसेज के लिए कर सकते हैं.

इंडस्ट्री ने 2100 मेगाहर्ट्ज (3जी/4जी) बैंड, 2500 मेगाहर्ट्ज (4जी) बैंड और 800 मेगाहर्ट्ज (2जी/4जी) बैंड्स में भी दिलचस्पी दिखाई. कर्ज से दबी हुई टेलीकॉम इंडस्ट्री नीलामी को लेकर काफी सतर्कता भरा रुख बनाए रही और कम कीमत वाले स्पेक्ट्रम की खरीदारी पर ही जोर दिया ताकि उन्हें मोबाइल सर्विस क्वॉलिटी को सुधारने में मदद मिल सके साथ ही दुनिया के सबसे दूसरे बड़े टेलीकॉम मार्केट में वे नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज को पेश कर सकें.

रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक, टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कंसॉलिडेटेड कर्ज का स्तर दिसंबर 2015 में करीब 3,80,000 करोड़ रुपये रहा, जो कि मार्च 2014 में 2,90,000 करोड़ रुपये पर था.

त्योहारी सीजन में अब भारतीय रेल (आईआरसीटीसी) ने भी यात्रियों को बंपर दिवाली तोहफा दिया है. रेल यात्री अब 7 अक्टूबर से सिर्फ 1 पैसे में यात्रा बीमा हासिल कर पाएंगे. वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के तहत अब मात्र 1 पैसे की मामूली दर पर ही यात्रा बीमा की सेवा का फायदा उठा पाएंगे.

आपको बता दें कि इससे पहले इस बीमा के लिए यात्रियों से 92 पैसे लिए जा रहे थे. गौरतलब है कि IRCTC के पोर्टल से बुक किए जाने वाले ट्रेन टिकट पर 10 लाख रुपए का यात्रा बीमा दिया जाता है.

1 सितंबर से शुरु हुई यह योजना

भारतीय रेलवे की यह सेवा 1 सितंबर से शुरु हुई थी. इस योजना का फायदा उठाने वाले यात्री की संख्या बढती जा रही है. यह देख उत्साहित होकर आईआरसीटीसी ने प्रीमियम अमाउंट को 92 पैसे से घटाकर 1 पैसा कर दिया है.

कब तक मिलेगा इस सेवा का फायदा

आईआरसीटीसी की इस शानदार स्कीम का फायदा रेल यात्री 31 अक्टूबर 2016 तक बुक किए गए सभी टिकटों पर उठा सकते हैं. आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डॉयरेक्टर ए के मोनाचा ने बताया, “हमने वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के प्रीमियम अमाउंट को तत्काल प्रभाव से कम करने का फैसला किया है. यह एक स्पेशल प्रमोशनल कदम है जिसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रेल यात्री इस सुविधा का फायदा उठा सकें.”

उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे तक करीब 1,20,87,625 रेल यात्री इस खास सुविधा का चयन कर चुके हैं.

ब्रिटिश एनर्जी कंपनी बीपी पीएलसी को भारत में 3,500 पेट्रोल पंप खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस मिला है. पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

देश में फ्यूल रिटेलिंग बिजनस में प्रवेश करने वाली यह शेल के बाद दूसरी कंपनी है. भारत में फ्यूल रिटेलिंग पर सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों का दबदबा है और देश में लगभग 56,000 पेट्रोल पंपों में से करीब 95 पर्सेंट इन्हीं कंपनियों के हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज और एस्सार ऑइल तेजी से बढ़ रहे फ्यूल मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करने वाली अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं.

इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के बीच पेट्रोल और डीजल की सेल्स क्रमश: 14 और 6 पर्सेंट बढ़ी है. देश की इकनॉमिक ग्रोथ 7 पर्सेंट से अधिक होने की वजह से व्हीकल्स और फैक्टरियों से फ्यूल की डिमांड में इजाफा हुआ है.

बीपी ने ईमेल के जरिए दिए गए जवाब में बताया, 'कंपनी भारत में फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा भविष्य देखती है. हम इस मार्केट में शामिल होने और इसके डिवेलपमेंट में योगदान देने में दिलचस्पी रखते हैं. हमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिला है और हमने पेट्रोल और डीजल की मार्केटिंग की अनुमति के लिए आवेदन दिया है.'

देश में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ सहित फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के मार्केटिंग राइट देश में एक्सप्लोरेशन, प्रॉडक्शन, रिफाइनिंग, पापइलाइंस या टर्मिनल्स में 2,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट करने वाली या प्रपोजल देने वाली कंपनी को दिए जाते हैं.

बीपी ने कुछ समय पहले एटीएफ की मार्केटिंग के लिए लाइसेंस मांगा था जो इसे कुछ महीने पहले मिला है. बीपी इंडिया के हेड शशि मुकुंदन ने कहा, 'यह एक बड़ा मार्केट है, जो बढ़ रहा है. एविएशन बिजनस में वृद्धि हो रही है. हम एविएशन बिजनस में ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी कंपनी हैं. इस वजह से हमें यहां बिजनस करना चाहिए.'

उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले कंपनी ने पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए फिलिंग स्टेशंस खोलने के लिए अलग से एक आवेदन किया था.

बीपी के पास दुनियाभर में अपने मालिकाना हक वाले, फ्रेंचाइजी और डीलर की ओर से चलाए जाने वाले लगभग 17,000 फिलिंग स्टेशन हैं. इनमें से 15,000 अमेरिका और यूरोप में हैं.

यह ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कमर्शल कस्टमर्स को भी सप्लाई करने वाली एक बड़ी कंपनी है. इसके पास दुनियाभर में 13 ऑइल रिफाइनरीज हैं. मुकुंदन ने यह जानकारी नहीं दी कि कंपनी अपने रिटेल बिजनस के लिए फ्यूल की सोर्सिंग कैसे करने की योजना बना रही है.