बसपा प्रमुख मायावती के पास अब इतने विधायक भी नहीं बचे हैं जो 2018 में उनकी राज्यसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद दोबारा राज्यसभा या विधानपरिषद का सदस्य बना सकें. मायावती को अब चुनाव लड़ कर ही लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनना होगा. 25 साल में पार्टी वापस वहीं पहुंच गई जहां से वह चली थी. ऐसे में मायावती को वोटिंग मशीन की नहीं अपने दलित वर्ग बैंक की चिंता करने की जरूरत है. पार्टी को अपने दलित हित के स्टैंड पर वापस लौटना होगा नहीं तो हिन्दुत्व का शिकार हो रहे दलित पूरी तरह से बसपा से दूर हो जायेंगे.

दलित अब वोटबैंक बनने को तैयार नहीं हैं. उसे केवल पार्टी के नाम से जोड़ा नहीं जा सकता. 2007 में बसपा को बहुमत से सरकार बनाने का अवसर पाकर भी मायावती सरकार ने दलितों की तरक्की के लिये ठोस काम नहीं किये. उसके बाद से ही बसपा का जनाधार टूटने लगा था. मायावती इस सच को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रही. 2009 के लोकसभा, 2012 के 2014 के लोकसभा और अब 2017 के विधानसभा चुनावों में लगातार बसपा को गिरावट का सामना करना पड़ा है. इसका कारण यह है कि बसपा से लगातार गैर जाटव जातियों का मोहभंग हो रहा है. इस कमी को पूरा करने के लिये बसपा से भदलित-मुसलिम्य समीकरण बनाने का जो प्रयास किया वह उल्टा पड गया.

दलितों में पूजा-पाठ करने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. यह लोग वोट के धार्मिक ध्रुवीकरण के समय बसपा के पक्ष में नहीं खड़े होते. 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बसपा की इस कमजोर नस को भांप कर काम करना शुरू किया. भाजपा ने गैर जाटव जातियों को अपने से जोड़ा और बसपा को कमजोर करने में सफलता हासिल की थी. असल में 2007 में पहली बार बसपा की बहुमत से सरकार बनी थी. उसके पहले 3 बार मायावती भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी थी. एक बार भी उनको पूरे समय काम करने का मौका नहीं मिला. ऐसे में वह अपने लोगों को यह समझाने में सफल हो जाती थीं कि उनको काम करने का मौका नहीं मिला.

बहुमत की सरकार से बसपा के लोगों को बहुत अपेक्षायें थी. इसके बाद भी मायावती ने दलितो के मुद्दों पर काम नहीं किया. दलित-ब्राहमण समीकरण को साधने के चक्कर में दलितों के कोर मुद्दों से वह भटक गईं. समाज में दलितों को सम्मान मिले ऐसी कोई योजना नहीं बनाई. दलितों को रोजगार मिले इसके लिये प्रयास नहीं किया. प्रदेश में रोजगार के साधन पैदा हो इस पर भी कोई पहल नहीं हुई. जो दलित संगठन दलित मुद्दों पर काम कर रहे थे उनको हतोत्सहित किया गया. ऐसे में दलितों में बहुत ही निराशाजनक माहौल बनने लगा.

इन बातों को उस समय भी उठाया गया. पर मायावती ने इनको सोचने समझने में वक्त नहीं लगाया. आलोचना करने वालों को विरोधी समझा और अपने मन से काम करना जारी रखा. नतीजा उस सरकार की इमेज भ्रष्टाचार और घोटालों की बन गई. मायावती के साथ रहने वालों ने उस सरकार में कमाई की और उनकी इमेज को भी नुकसान पहुंचाया. केवल बसपा का जनाधार ही नहीं टूटा, बल्कि पार्टी में मायावती के भरोसेमंद लोगों में भी कमी आने लगी. जिससे पार्टी में अनुशासनहीनता का बोलबाला शुरू हो गया.

अब तक चुनाव लड़ने वाले सभी दलों को यह लग रहा था कि बसपा से टिकट लेकर उसके वोट को अपने साथ जोड़ा जा सकता है. 3 लगातार चुनावों में यह भ्रम टूटने लगा है. ऐसे में आने वाले दिनों में बसपा के लिये संकट का दौर है. अब बाहरी नेताओं के बसपा से चुनाव लड़ना कम हो जायेगा. बसपा प्रमुख मायावती अभी राज्यसभा की सदस्य हैं. 2018 में उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही है. इसके बाद पार्टी के पास इतने विधायक भी नहीं हैं जो उनको राज्यसभा या विधानपरिषद तक पहुंचा सकें. इसके बाद मायावती को चुनाव लड़कर ही लोकसभा या विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की जीत और सरकार बनने से भाजपाई खेमे में खुशी की लहर तो है ही, पर भाजपा से इतर भी एक नेता के मन में लड्डू फूट रहे हैं. वह नेता मंद-मंद मुस्कुरा रहा है. भाजपा की जीत पर वह फिलहाल कुछ बोलने से तो परहेज कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि उसके साथी नेताओं और दलों को औकात बताने का समय आ गया है. जी हां! बात नीतीश कुमार की ही हो रही है. भाजपा की जीत पर उनकी मुस्कान कई इंच बढ़ चुकी है.

पिछले कुछ समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन में उनके साथी और ‘बड़े भाई’ लालू यादव के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. जदयू के कई नेता दबी जुबान में कहते रहे हैं कि लालू के बढ़ते सियासी दबाब और उलजलूल डिमांड से नीतीश खासे परेशान हैं. भाजपा से दुबारा हाथ मिलाने का धौंस दिखा कर नीतीश अपने सियासी साथी लालू यादव को काबू में रखने का दांव चल सकते हैं.

पिछले दिनों राबड़ी देवी ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर महागठबंधन के अंदर भी खलबली मचा रखी है. राजद का खेमा पिछले कुछ महीने से उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की हवा बनाने में लगा हुआ है. राबड़ी देवी ने अपनी बात को बल देने के लिए कह डाला कि राज्य की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है. लालू यादव अब तक इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने राबड़ी के बयान पर सफाई देने की जरूरत नहीं समझी.

जदयू के सूत्र बताते हैं कि लालू यादव को महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और अपने नेताओं को फालतू की बयानबाजी से रोकना चाहिए. बिहार की जनता ने महाठबंधन को वोट दिया है और वह नीतीश को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है. ऐसे में महागठबंधन के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने की हवा बनाना बेमानी है और इससे महागठबंधन के अंदर खटास पैदा हो रही है.

भाजपा और सुशील मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं. जब भाजपा से 17 साल पुराना रिश्ता वह एक झटके में तोड़ सकते हैं तो लालू से उनकी सियासी दोस्ती लंबी नहीं चलने वाली है. नेशनल पार्टी होने के बाद भी भाजपा ने बिहार में नीतीश को बड़े भाई की भूमिका सौंप रखी थी, उसके बाद भी नीतीश ने उस रिश्ते की लाज नहीं रखी थी. अब लालू के साथ मिलने से नीतीश छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं और लालू के बढ़ते सियासी दबाब को को वह ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएंगे.

पिछले कुछ समय से मौके-बेमौके नीतीश कुमार प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिलते रहे हैं. प्रकाश पर्व के मौके पर पटना पहुंचे प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी की जमकर तारीफ की. वहीं नीतीश ने भी मोदी के सुर में सुर मिलाया. नीतीश ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मोदी ने वहां शराबबंदी कराई थी, जिससे बाद ही गुजरात ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी. गौरतलब है कि जब नोटबंदी के बाद सभी विपक्षी दलों ने मोदी की आलोचना की थी तो नीतीश ने उस मसले पर मोदी का साथ दिया था और नोटबंदी को जरूरी बताया था.

पिछले साल 12 मार्च को पटना हाई कोर्ट के शताब्दी समारोह में शिरकत करने नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे. उसमें मोदी और नीतीश कुमार साथ-साथ मौजूद थे. मोदी ने नीतीश की जमकर तारीफ की. मोदी ने खुल कर कहा कि गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना को तेज रफ्तार देने के लिए नीतीश ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. एक हजार दिनों में 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था और 6 हजार गांवों मे बिजली पहुंचाई जा चुकी है.

नीतीश महागठबंधन की लाइन से अलग जाकर कई मौकों पर केंद्र सरकार और प्रधनमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं. 3 तलाक के मसले पर ही नीतीश ने मोदी को कठघरे में खड़ा किया था, लेकिन जीएसटी, सर्जिकज स्ट्राइक, नोटबंदी और बेनामी संपति के मामले में नीतीश ने खुल कर मोदी के सुर में सुर मिलाया. इन मामलों में नीतीश बिना-लाग लपेट के मोदी का साथ दे चुके हैं.

अगर दोनों दलों के सीटों और वोट प्रतिशत पर गौर करें तो राजग को पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 33 फीसदी वोट मिले थे, जिसमें से भाजपा को 24.4 फीसदी मिला था. जदयू को 16.8 फीसदी वोट मिला था. राजग की झोली में 58 और जदयू के खाते में 71 सीट गई थी. दोनों की सीटों को जोड़ने से 129 सीट हो जाती हैं और विधानसभा मे बहुमत पाने के लिए 122 सीट की दरकार होती है. जदयू के भी कई नेता मानते हैं कि लालू की महत्वाकाक्षांओं और परिवारवाद का बोझ नीतीश ज्यादा समय तक नहीं ढो सकते हैं.