दिल्ली में हर घर को हर महीने 20 हजार लिटर पानी मुफ्त मिलता है. ‘महल्ला क्लिनिकों’ में दवाएं मुफ्त मिलती हैं. कुछ जगहों पर वाईफाई मुफ्त है. दिल्ली के सभी 262 रैनबसेरों में रात गुजारने वालों को चाय और रस्क मुफ्त बांटे जाते हैं. अब आम आदमी पार्टी की सरकार इस से भी एक कदम और आगे निकल गई है. पिछले दिनों ऐलान किया गया कि दिल्ली के 10 रैनबसेरों में अब 2 वक्त के बजाय 3 वक्त का खाना भी मुफ्त दिया जाएगा.

अगर सरकार लोगों को रहने को ठिकाना, ऊपर से चायनाश्ता व तीन वक्त का खाना भी मुफ्त में मुहैया करा रही है, तो सोचने की बात है कि भला कोई काम करने की जहमत क्यों उठाएगा? रैनबसेरों के आसपास नजर डालें, तो जहांतहां गंदगी पसरी दिखाई देगी. उन में रह कर मुफ्त खाने व रात बिताने वाले कामचोर कभी खुद हाथ तक नहीं हिलाते. जहां रहते हैं, वहां पर अकेले या मिल कर कभी सफाई तक नहीं करते. दरअसल, वोट बैंक बढ़ाने के लिए नेता करदाताओं का पैसा पानी की तरह बहाने व सरकारी खजाने को लुटाने में भी कोई गुरेज नहीं करते. मुफ्त में खानेपीने की चीजें बांट कर वे सिर्फ अपना मकसद पूरा करने में लगे रहते हैं.

दिल्ली में ही नहीं, देश के कई दूसरे राज्यों में भी इसी तरह मुफ्त का सामान बांटा जाता रहा है. उत्तर प्रदेश में साइकिलें व लैपटौप की रेवडि़यां बांटी गई थीं. पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजलीपानी मुहैया कराने के लिए बीते 7 सालों में 32 हजार करोड़ रुपए का भुगतान सरकार कर चुकी है. तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह कई दूसरे राज्यों में भी किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है. चुनाव के वक्त वोटरों को लुभाने के लिए शराब, कबाब व नकदी बांटने की होड़ मच जाती है. उत्तर प्रदेश व पंजाब में मुफ्त स्मार्टफोन देने वादे किए गए, तमिलनाडु में मुफ्त चावल, मिक्सी व टैलीविजन बांटे गए. आखिरकार गरीबों के सामने यह चारा किसलिए डाला जाता है? निजी कंपनियां अपना माल बेचने के लिए अकसर मुफ्त की स्कीमें चलाती हैं, लेकिन सरकारें ऐसा करें, तो बात गले से नीचे नहीं उतरती. किसी के खुदकुशी करने पर भी उस के परिवार को एक करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं. कई नेता ऐसे हैं, जो अपने विवेकाधीन कोष से चुपचाप अपनों को लाखोंकरोड़ों रुपए बांटते रहते हैं और आम जनता को उन की दरियादिली की कानोंकान खबर तक नहीं होती.

मुफ्तखोरी में नुकसान

हमारे देश में मुफ्तखोरी की आदत बहुत गहराई तक घर कर गई है. कहीं भी कुछ जरा सा मुफ्त मिलने की खबर मिलते ही लोग पागलों की तरह बेकाबू हो जाते हैं. उसे लूटने के लिए लोग अंधाधुंध टूट पड़ते हैं.

लखनऊ में गरीब औरतों को साडि़यां बांटने के दौरान मची भगदड़ में कई औरतों की जानें चली गई थीं. इस के अलावा देश के कई दूसरे इलाकों में भी मुफ्त का सामान बांटने के दौरान जानलेवा हादसे हो चुके हैं, लेकिन लालची लोगों की आंखें नहीं खुलतीं. यह सच है कि मुफ्त में मिली चीज की कभी भी कद्र नहीं होती. उस का अंधाधुंध व बेजा इस्तेमाल होता है. साथ ही, जब सरकारें मुफ्त में सामान बांटती हैं, तो उस का हिसाबकिताब भी सही नहीं होता. सूखा, बाढ़ व आपदा राहत में खानेपीने के सामान व सरकारी कंबल बंटते वक्त छीनाझपटी, सेंधमारी व अपने घर भरने का खूब खेल होता है. भ्रष्टाचार में गले तक डूबे सरकारी मुलाजिम, अफसर, छुटभैए नेता व ठेकेदार सब मिल कर बहती गंगा में हाथ धोते हैं.

हमारे समाज में अनगिनत दाढ़ीचोटी वाले पाखंडी धर्म के नाम पर बिना करे खीरपूरी खाते हैं. निकम्मे रोज सुबह से शाम तक पान व चाय की दुकानों पर बेवजह बैठे रहते हैं. करोड़ों भिखारी भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं. गरीब दिखने के लिए खुद गंदे रहते हैं और अपने आसपास भी जहांतहां गंदगी फैलाते रहते हैं. नशा करने में वे जम कर पैसा खर्च करते हैं. जो मेहनत व रोजगार का कुछ काम नहीं करता, वह कर्ज लेता है. अदा न कर के, बल्कि उसे मार लेता है और फिर जब देने की बारी आती है, तो अपराध करने लगता है.

क्या है उपाय

खैरात बांट कर लोगों को आलसी व लालची बनाना, बैसाखियों पर चलाना, कामचोरी सिखाना बिलकुल गलत है. मुफ्तखोरी वह बुराई है, जो गरीबों को हमेशा गरीब बनाए रखेगी. उन्हें ऊपर नहीं उठने देगी. उन के यकीन व जमीर को मार कर उन की तरक्की के रास्ते में गड्ढे खोदेगी. मुफ्त का सामान बांटने व खाना खिलाने वगैरह में जनता का पैसा फुजूल में जाया किया जाता है. इस से अच्छा है कि उसे बचा कर कम पढ़ने वाले को तालीम देने व उन को हुनरमंद बनाने पर खर्च किया जाए, ताकि सब लोग खुद कमानेखाने लायक हो जाएं और देश की समस्या न बढ़ाएं. साथ ही, लोगों में मेहनत से काम करने की आदत, साफसुथरा रहने व पैसे वाला बनने की चाहत हो, ताकि गंदगी व गरीबी दूर हो सके.

जापान जैसे देश इस बात के सुबूत हैं कि वही लोग आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत व सूझबूझ से काम करते हैं. अपना दिमाग लगाते हैं. हमारे देश में तो लंगरों व भंडारों में जीम कर पेट भरने वाले निकम्मों की फौज भरी पड़ी है. ऊपर से कई नेता भी मुफ्तखोरी सिखा कर लोगों को काहिल बना रहे हैं.

नसीहत रखिए आप

गौरतलब है कि अपनी जेब से खर्च कर के कहीं कोई नेता जरा सी भी रहमदिली नहीं दिखाता. दरियादिली हमेशा जनता के पैसों से ही दिखाई जाती है, इसलिए इस पर पाबंदी लगना जरूरी है. वैसे भी बूढ़े, बीमार, लाचार व अपाहिजों के अलावा कौन ऐसा है, जो अपने लिए कुछ खर्च न कर सके, अपना तनबदन न ढक सके या पेट भी अच्छी तरह से न भर सके? आगे बढ़ने के लिए लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने देना बहुत जरूरी है. ऐसे लोग कम ही हैं, जो मुफ्त की चीजों के पीछे नहीं भागते. उन के अंदर अपना जमीर जिंदा है. वे खुद कमा कर खाने में यकीन रखते हैं. उन की गिनती बढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक इनसान और जानवर में यही फर्क होता है. अगर रहनुमा ही भटके हुए हों, तो जनता को जागना होगा. खुद ही इस सचाई को समझने की पहल करनी होगी. मुफ्त में दी जाने वाली चीजें धीमा जहर हैं. इन से बचना होगा.

24 दिसंबर, 2016 की रात. राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया गया. इतने पर भी जी नहीं भरा, तो उस पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी गई. इस से उस की रीढ़ की हड्डी टूट गई. उस लड़की की एक आंख फोड़ दी गई.  बेंगलुरु, कनार्टक के एमजी रोड पर नए साल की पूर्व संध्या के मौके पर कुछ मर्दों ने लड़कियों के साथ हाथापाई की, जबकि वहां पुलिस मौजूद थी.

जयपुर में वहशीपन

राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी वहशीपन की सारी हदें पार कर देने वाले 2 ऐसे मामले सामने आए, जो शर्मसार कर देने वाले हैं. पहले मामले में अलवर से जयपुर आई एक लड़की से 3 लड़कों के साथसाथ एक आटोरिकशा ड्राइवर ने रेप किया और उस के बाद बिना कपड़ों के उसे एमएनआईटी के बाहर फेंक कर फरार हो गए. लड़की ने खुद ही कंट्रोल रूम में फोन पर पुलिस को बताया.डीसीपी ईस्ट कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीडि़त लड़की जगतपुरा में अपने भाई के साथ रह कर सरकारी नौकरी के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी. सुबह वह रेलवे स्टेशन पर उतरी और जगतपुरा में अपने भाई के कमरे तक जाने के लिए आटोरिकशे में बैठ गई. इस दौरान आटोरिकशे में 3 और लड़के भी थे.

लड़की को अकेला पा कर आरोपी लड़कों ने आटोरिकशा को सुनसान जगह पर रुकवाया और लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध कर उस के साथ बारीबारी से रेप किया. रेप के बाद तीनों लड़के वहां से फरार हो गए, उस के बाद आटोरिकशा ड्राइवर ने भी उस के साथ रेप किया.

इस वारदात के बाद पुलिस ने शहरभर में नाकाबंदी कराई और लड़की को ले कर सिंधी कैंप बसस्टैंड और रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पीडि़ता से संदिग्ध आटोरिकशा ड्राइवर की शिनाख्त कराई गई. पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि वे तीनों लड़के हिंदी में बातें कर रहे थे और उस से पूछा कि कहां की रहने वाली हो और यहां क्या करती हो? उस पीडि़ता ने बताया वे तीनों आटोरिकशे में पहले से ही बैठे हुए थे. उन्हें कहां जाना था, इस बारे में वह नहीं जानती.

दूसरा मामला जयपुर के ही सांगानेर थाना इलाके का है. यहां 57 साल के एक टीचर ने अपनी ट्यूशन छात्रा, जिस की उम्र 16 साल बताई जा रही है, के साथ रेप कर दिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है. सांगानेर थाना पुलिस ने बताया कि नागरिक नगर, सांगानेर की पीडि़त लड़की के परिवार वालों ने मामला दर्ज कराया कि विरेंद्र सारस्वत नाम के टीचर ने यह करतूत की थी.

दरिंदगी की हदें पार

राजस्थान के चूरू जिले में भी दरिंदगी का एक मामला सामने आया. 2 लड़कों ने एक लड़की का रेप कर उस की रीढ़ की हड्डी व पसलियां तोड़ दीं. उन दरिंदों ने पीडि़ता की एक आंख भी फोड़ दी. इस के बाद वह लड़की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही.यह वारदात बीदासर थाना इलाके के गांव सांरगसर की है. बीदासर थानाधिकारी प्रहलाद राय के मुताबिक, पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दी है कि 24 दिसंबर, 2016 को 15 साला पीडि़ता अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी. रात 11 बजे गांव भोमपुरा का एक बाशिंदा राकेश भार्गव अपने रिश्तेदार के एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर आया और वे दोनों पीडि़ता को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए. आरोपियों ने गांव से एक किलोमीटर दूर चरला रोड पर ले जा कर उस के साथ ज्यादती की.

उस के बाद आरोपियों ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मोटरसाइकिल चढ़ा कर उस की रीढ़ की हड्डी व पसलियां तोड़ दीं. उस की एक आंख भी फोड़ दी. शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव कर के उसे लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़ कर भाग गए.

25 दिसंबर, 2016 की दोपहर 3 बजे पीडि़ता की मां के पास राकेश के मातापिता आए और उन्होंने लड़की के घायल होने की जानकारी दी. तब घर वालों को पता चला.

परिवार वालों ने पीडि़ता को सुजानगढ़ के अस्पताल में भरती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में पहले बीकानेर और फिर जयपुर भेज दिया गया. पीडि़ता का पिता गुजरात में मजदूरी करता है. घटना का पता चलने पर वह वहां आया और मामला दर्ज कराया.

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, साल 2008 में रेप के 568 मामले दर्ज हुए थे. पिछले साल 2016 में यह तादाद बढ़ कर 3,769 हो गई. ये आंकड़े भयावह इसलिए भी हैं, क्योंकि 75 फीसदी आरोपी सुबूतों की कमी में बाइज्जत बरी हो जाते हैं. वैसे, साल 2015 में देशभर में दुष्कर्म के कुल 37,413 मामले हुए. इन में सब से ऊपर मध्य प्रदेश (5,076), राजस्थान (3769), उत्तर प्रदेश (3,467), महाराष्ट्र (3,438) जैसे राज्य ही थे. महानगरों की बात हो, तो दिल्ली (1,813), मुंबई (607), चेन्नई (65), बेंगलुरु (104) और कोलकाता (36) सब से आगे थे.

जयपुर की एक लीगल फर्म के मुताबिक, लापरवाही से की गई जांच, एफआईआर में देरी, आरोपियों के वकील का पीडि़ता के प्रति आक्रामक रुख और अदालतों में संवेदनशीलता की कमी इस की अहम वजह रही हैं. सजा की दर भी इसलिए कम है, क्योंकि ज्यादातर पीडि़ता चुपचाप ज्यादती सह जाती हैं. अगर पीडि़ता समाज के तानों की परवाह न करे, तो उसे पुलिस और कानून से इंसाफ मिलने की उम्मीद कम रहती है. साल 2015 में हुई एक स्टडी के मुताबिक, भारत में पति द्वारा जबरन सैक्स के सिर्फ 0.6 फीसदी यानी 167 में से महज एक केस ही दर्ज होता है.

दिखाया जज्बा

बेंगलुरु में 2 शोहदे एक लड़की से बेशर्मी के साथ छेड़छाड़ करते रहे और आसपास के लोग तमाशबीन और चुप ही रहे, लेकिन राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ कसबे में जो घटा, वह सजगता की एक मिसाल बन गया है. यह किस्सा महशूर ओलिंपियन एथलीट कृष्णा पूनिया की बहादुरी की भी एक नजीर है. कृष्णा पूनिया ने बताया कि रविवार की दोपहर दिन के डेढ़ बजे जब वे  सादुलपुर कसबे की कृष्णा बहल रोड से गुजर रही थीं, तो पिलानी रेलवे फाटक बंद था. वहां 3 बदमाश 2 किशोरियों पर फब्तियां कस रहे थे और छेड़खानी कर रहे थे.

छेड़छाड़ करते हुए उन बदमाशों ने लड़कियों को जमीन पर गिरा दिया और मोटरसाइकिल से भागने लगे. इस घटना को बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला. सभी तमाशबीन खडे़ थे. लड़कियां छेड़छाड़ से परेशान थीं और रो रही थीं. कृष्णा पूनिया अचानक कार से उतरीं और उन तीनों बदमाश लड़कों के पीछे दौड़ पड़ीं. उन्होंने       50 मीटर दौड़ने के बाद एक लड़के को धर दबोचा और पुलिस को फोन किया. लड़कियां कह रही थीं कि अगर उन के घर वालों को इस घटना का पता लगा, तो वे आइंदा उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे. लेकिन कृष्णा पूनिया ने किशोरियों को हौसला दिया और उन्हें उन के घर पर छोड़ कर आईं.

वे पुलिस स्टेशन भी गईं और पुलिस अफसरों को नसीहत दी कि आखिर थाने के ठीक पास ही बदमाश इस तरह लड़कियों से कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं. बीजिंग और लंदन ओलिंपिक में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी कृष्णा पूनिया हरियाणा से हैं और चूरू जिले में उन की ससुराल है. इन दिनों वे राजनीति में हैं, लेकिन उन में एक बहादुर खिलाड़ी का जज्बा आज भी बरकरार है.बेंगलुरु और राजगढ़ की ये दोनों घटनाएं एक ही समय में घटित हुई हैं, लेकिन एक में भीड़ के बीच खड़ी एक हिम्मती खिलाड़ी कृष्णा पूनिया ने पूरे हालात को ही बदल दिया और दूसरी में एक आधुनिक कसबे की जनता का वह तबका शर्मसार है,  जो घटना के समय चुप्पी साधे रहा.

हद तो यह है कि बेंगलुरु की इस घटना के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री डाक्टर जी. परमेश्वरा ने यह तक कह दिया कि नए साल और दूसरे ऐसे मौकों पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि राजस्थान का भी एक पक्ष है, जहां गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने अभी तक कृष्णा पूनिया की तारीफ नहीं की है, क्योंकि वे कांग्रेस से जुड़ी हैं.सवाल यह उठता है कि क्या यह देश औरतों व लड़कियों के लिए महफूज नहीं है? क्या वे हमेशा यह डर साथ ले कर घर से बाहर निकलें कि कोई न कोई उन के साथ कुछ बुरा सोच कर तैयार बैठा है और वे हमेशा डरती रहें?  आखिर हमारी सरकार, पुलिस और समाज का पूरा तबका अपनी सोच कब बदलेगा? ऐसे में यही बेहतर है कि हर लड़की कृष्णा पूनिया की तरह बन जाए और छेड़छाड़ करने वालों को गरदन से दबोच कर पुलिस के हवाले कर दे.

बिहार में हो रही चावल मिलों की धांधली पर रोक लगाने में सरकार बिलकुल नाकाम रही है. पिछले 5 सालों से चावल मिल मालिकों के पास बिहार खाद्य निगम के 12 सौ करोड़ रुपए बकाया हैं और निगम उसे वसूलने के लिए कछुआ चाल ही चलता रहा है. जब भी बकाया रकम की वसूली के लिए मुहिम शुरू की जाती है, वह कभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है. राज्य में 13 सौ चावल मिलें ऐसी हैं, जिन्होंने धान ले कर सरकार को चावल नहीं लौटाया है, इस के बावजूद धान कुटाई के लिए इन मिलों को दोबारा से धान दे दिया गया.

पटना की 64 चावल मिलों पर 55.61, भोजपुर की 90 मिलों  पर 72.05, बक्सर की 152 मिलों पर 101, कैमूर की 357 मिलों पर 220, रोहतास की 191 मिलों पर 111, नालंदा की 84 मिलों पर 55.34, गया की 49 मिलों पर 40 और औरंगाबाद की 207 मिलों पर 62.15 करोड़ रुपए बकाया हैं. वैशाली की 25 मिलों पर 23.66, मुजफ्फरपुर की 33 मिलों पर 66.51, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की 153 मिलों पर 63, सीतामढ़ी की 52 मिलों पर 55.83, दरभंगा की 34 मिलों पर 39.83, शिवहर की 8 मिलों पर 17.78 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है. नवादा की 23 मिलों पर 20.48 करोड़ रुपए की रकम बकाया है. इस के अलावा अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज वगैरह जिलों की सैकड़ों छोटीमोटी चावल मिलों पर तकरीबन 90 करोड़ रुपए बकाया हैं.

साल 2011-12 में राज्य खाद्य निगम ने 4 लाख, 55 हजार टन और पैक्स यानी प्राथमिक कृषि साख समितियों ने 17 लाख, 6 हजार टन किसानों से धान  खरीदा था. सारा धान चावल मिलों को दे दिया गया. चावल मिलों से सरकार को 14 लाख, 47 हजार टन चावल मिलना था, पर चावल मिलों ने केवल 8 लाख, 56 हजार टन चावल ही लौटाया. बाकी चावल इन मिलों ने नहीं लौटाया. उस चावल की कीमत 12 सौ करोड़ रुपए है.

बिहार महालेखाकार ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि धान को ले कर चावल मिलों ने सरकार को 434 करोड़ रुपए का चूना लगाया है. इस के पहले 2011-12 में भी चावल मिलों ने 434 करोड़ रुपए का धान दबा लिया था. उस के बाद के साल में 929 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया. इस के बाद भी सरकार ने मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली.बिहार राज्य खाद्य निगम के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2011-12 में जिन चावल मिलों पर धांधली का आरोप लगा था, उन्हीं मिलों को साल 2012-13 में भी करोड़ों रुपए का धान दे दिया गया. केवल 50 हजार रुपए की गारंटी रक म पर ही 3 करोड़ से 6 करोड़ रुपए का धान चावल मिलों को सौंप दिया गया.

मिलों को धान देने के बारे में नियम यह है कि भारतीय खाद्य निगम इन चावल मिलों से एग्रीमैंट करता है, जिस के तहत चावल मिलें पहले निगम को 67 फीसदी चावल देती हैं, जिस के बदले में उन्हें रसीद मिलती है. उस रसीद को दिखाने के बाद ही चावल मिलों को सौ फीसदी धान दिया जाता है.  राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने खाद्य निगम को फटकार लगाई थी और चावल मिलों से बकाया रकम वसूलने की मुहिम तेज करने का फरमान जारी किया था. उस के बाद बिहार में किसानों और सरकार से धान ले कर चावल नहीं लौटाने वाले मिल मालिकों को जेल भेजने की कवायद कई बार शुरू की गई, पर उस की रफ्तार काफी धीमी रही है.

सरकार ने ऐसे चावल मिल मालिकों को गिरफ्तार करने और उन की कुर्कीजब्ती का आदेश जारी कर दिया है. इस सिलसिले में 13 सौ बड़े बकायादार मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. गौरतलब है कि पिछले 5 सालों से चावल मिलों के मालिक बकाया 1342 करोड़ रुपए देने में टालमटोल करते रहे हैं. चावल मिल मालिकों पर साल 2013-14 के 150 करोड़, साल 2012-13 के 732 करोड़ और साल 2011-12 के 427 करोड़ रुपए बकाया हैं. धान ले कर चावल वापस नहीं करने के मामले में खाद्य निगम समेत कई महकमों के अफसरों और मुलाजिमों पर भी कानूनी कार्यवाही की जा रही है. कुल 394 अफसरों और मुलाजिमों की जांच की जा रही है और 184 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

साल 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में 2024 चावल मिल मालिकों पर राज्य खाद्य निगम से धान लेने के बाद उस का चावल तैयार कर के नहीं लौटाने का आरोप है. चावल की बकाया रकम का भी भुगतान नहीं किया गया है. चावल मिल मालिकों के पास निगम के 1341 करोड़, 75 लाख रुपए बकाया हैं. काफी जद्दोजेहद के बाद निगम केवल 240 करोड़, 62 लाख रुपए ही वसूल सका है. निगम द्वारा बारबार कहे जाने के बाद भी 332 चावल मिलों ने पैसे जमा नहीं किए हैं. इस मामले में अब तक 1193 चावल मिल मालिकों पर 992 एफआईआर दर्ज की गई हैं. 1630 सर्टिफिकेट केस किए गए हैं और 722 चावल मिल मालिकों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिन में से 319 वारंटों की तामील हो चुक है. इन में से 199 मिल मालिकों की गिरफ्तारी हुई है और 836 ने सरैंडर किया है. 255 मिल मालिकों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं.   

अब ‘पैक्स’ लगाएगी चावल मिलें

प्राइवेट चावल मिलों की बढ़ती धांधली के बाद अब राज्य सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों को चावल मिल लगाने के लिए 25 लाख रुपए तक का अनुदान देगी. राज्य में 8463 पैक्स हैं और वे चावल मिल लगाने की योजना का फायदा उठा सकती हैं. व्यापार मंडल को भी इस योजना का फायदा मिल सकता है. चावल मिल लगाने के लिए पैक्स के अध्यक्ष को जिला सहकारिता कार्यालय में आवेदन देना होगा. सहकारिता विभाग ने बिजली से चलने वाली मिलों को लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इस के तहत प्रति घंटा 20 क्विंटल धान की कुटाई क्षमता वाली चावल मिल लगाई जानी हैं. एक मिल के लगाने पर 50 लाख रुपए का खर्च आएगा. इस में से 50 लाख रुपए अनुदान के तौर पर मिलेंगे. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को जमीन पर उतारा जाएगा. इस से पैक्स को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद में काफी सुविधा हो जाएगी और किसानों से ज्यादा से ज्यादा धान की खरीद हो सकेगी. किसानों को इस से काफी फायदा मिल सकेगा. गौरतलब है कि इस साल सरकार ने धान की खरीद का कोई टारगेट तय नही किया है. सरकार का दावा है कि  किसान जितना भी धान बेचेंगे, उतने की खरीद की जाएगी.