जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर जनता को टैक्स से राहत देने की बात करने वाली केन्द्र सरकार अब नोट पर टैक्स लगाने की तैयारी में है. सरकार इस बहाने कैशलेश सिस्टम को बढ़ाने की बात कर रही है. अगर सरकार की मंशा केवल कैशलेश को बढ़ाना भर है तो उसे कैशलेस खरीददारी को हर तरह के टैक्स से मुक्त कर देना चाहिये. आज भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल लेने पर अलग से पैसा लिया जाता है. इसी तरह स्वाइप मशीन और रेलवे टिकट कार्ड से बुक कराने पर अलग से पैसा कट रहा है.

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