नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार सीधे टैक्स लगा कर जनता के मुंह से निवाला छीनने से घबरा रही है, इसलिए वजह सरकारी कंपनियां बेच रही है. इन में एयर इंडिया, कई बंदरगाह, बीएसएनएल आदि की लंबी सूची है जिसे पूरा लिखने में पन्ने भर जाएं. इन में 42 सैनिक समान बनाने वाली कंपनियां भी हैं जिन्हें भी निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा. अब इन सैनिक हथियार बनाने वाले कारखानों के ‘देशभक्त’ कर्मचारी भाजपा सरकार की देशभक्ति के दिखावटी नारे की पोल खोलने पर उतर आए हैं और हड़ताल पर हैं.

इस में शक नहीं है कि सरकारी कंपनियां आमतौर पर निकम्मी हैं और बेहद नुकसान में चल रही हैं. जो अगर मुनाफों में दिख रही हैं तो वे नकली खाते बनाती हैं. उन का तरीका यह है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से मनमाने दाम पर टैंडर ले लो और निजी क्षेत्र से काम टुकड़ों में करा कर बेच दो. राज्य व केंद्र सरकारें टैक्स से जमा पैसा इन निकम्मी सरकारी कंपनियों को देती हैं जहां यह नेताओं के भाईभतीजों वाली कर्मचारियों की फौज में खप जाता है. पर. उन्हें बेचने से क्या होगा?  इन के कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा. फैक्ट्रियां आधुनिकीकरण के नाम पर तोड़ दी जाएंगी. मोनेटाइजेशन के नाम पर फालतू की जमीन बेच दी जाएगी. फैक्ट्री या   ????......????   का सिर्फ कोई बनेगा, बाकी सब नया होगा, या खरीदार से किसी और के हाथ में जा चुका होगा.

कहने को तो सरकार इसे मोनेटाइजेशन का नाम दे रही है पर यह पुराने गहनों की बिक्री है जो फक्कड़ बनने के समय की जाती है.

निजी कंपनियां यह पैसा कहां से लाएंगी. बहुत सी कंपनियां बैंकों से कर्ज लेंगी. यह पैसा जनता का होगा जो बैंक आज ब्याज पर सरकारी मिलीभगत से अपने पास जमा कर रहे हैं. यह पैसा लौटाया ही नहीं जाएगा और एक तरह से बैंक जनता को चूस कर इस नुकसान की भरपाई करेंगे.

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