पिछले 6-7 सालों में देश का मीडिया कुछ घोषित, कुछ अघोषित और कुछ घोषित सेंसरशिप में जिआ है. इस का नतीजा अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है. पश्चिमी बंगाल और 2 दूसरे राज्यों में भाजपा की करारी हार की वजह यही है कि मीडिया जो नियंत्रित या गोदी मीडिया जो खुद ब खुद मोदी भक्त है सही…..नहीं दे रहा था. अब जब कोविड और चुनाव नतीजों की मार पड़ी है तो पता चला है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाने से सच छिप जाता है, झूठसच में नहीं बदलता.
मीडिया कंट्रोल अब सरकार पर भारी पड़ रहा है और उच्चन्यायालय व सर्वोत्तम न्यायालय जो आमतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकेल डाल रहे थे, अचानक मुखर हो उठे हैं. मद्रास उच्च न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि खुले चुनाव करा कर चुनाव आयोग ने मर्डर किए हैं क्योंकि कोविड महामारी की दूसरी लहर सीधेसीधे चुनाव आयोग के कई फेजों में चुनाव कराने के फैसले को प्रधानमंत्री की रैलियों और अमित शाह की रोड शोओं से जोड़ा जा रहा है.
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चुनाव आयोग रोताझींकता सर्वोच्च न्यायालय भी गया पर काफी दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को कोई राहत देने से इंकार कर दिया. मद्रास उच्च न्यायालय ने ये शब्द एक सुनवाई के दौरान कहे थे, कोर्ई फैसला नहीं दिया था. चुनाव आयोग चाहता था कि मीडिया इस बात की चर्चा न करे पर सर्वोच्च न्यायालय ने जनता के जानने और आलोचना करने वे हक को बुनियादी माना है.
जो गोदी मीडिया सोच रहा है कि वह भक्ति कर के देश का भला कर रहा है खुद चुनावे में है. यह सही है कि प्रचार के बल पर और लगातार झूठ पर झूठ बोल कर ङ्क्षहदू मुसलिम खाई चौड़ी कर दी है और आम ङ्क्षहदू देश की समस्याओं के लिए मुसलमानों को कहीं दोषी मानता ही है.
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यह पट्टी ङ्क्षहदू धर्म के दुकानदार पड़ा रहे हैं और उन्होंने अपने भक्तों व समर्थकों में पैसे वालों की बड़ी भीड़ जमा कर रखी है, ये दुकानदार तीर्थ, पूजा, प्रवचन, आयुर्वेद, वस्तु, घरों में मंदिरों, गलियों में मंदिरों, शहर में मंदिरों में खूब कमाई करते हैं. क्योंकि ईश्वर भक्ति का झूठ इतनी बार दोहराया जाता है कि तर्क पेश करने वाले को ङ्क्षहदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कह दिया जाता है.
मीडिया की स्वतंत्रता उस की ताॢककता में है जो तथ्यों पर आधारित हो. जो मीडिया लगाना तथ्यों को तोड़मरोड़ कर जातिगत श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए मोदी के मुखौटे का इस्तेमाल कर रहा हो उसे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरूरत ही नहीं. वह तो भक्ति प्रचार की स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता मानता है और दिमाग पर तालों को लगाए बैठा है.
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सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड़ की सुनामी से हिले मजबूत तंत्र के ढीले बंधनों का लाभ उठाया है और कई साल बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है. वैचारिक स्वतंत्रता ही असल में मौलिक सुखों का मार्ग है. बंधीबंधाई लकीर पर चलने वाले तो कमंडल में पूरा घर लिए घूमते हैं और घरघर भीख मांग कर गुजारा करते हैं.
