मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 तक के लिए आम बजट पेश किया. इस बजट में युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग समेत सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया गया. इस बजट में आम आदमी को भी काफी रियायत दी गई. आइए जानते है आखिर किस तरह इस बजट में आम आदमी को क्या रियायत मिली और कहा महंगाई हुई…

रेंटल इनकम कानून में आएगा नया मौडल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान किराया कानूनों को पुराना कहा इसके साथ ही एक नए मौडल किराया कानून को शीघ्र ही अंतरिम रूप देने की बात कहीं. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कानून से मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध है उसमें निष्पक्षता और वास्तविकता साथ नही दिखती. साथ ही यह भी बताया कि जो नई नीति है उसका यह उद्देश्य है कि लोगों को घरों को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित करके शहरी क्षेत्र में आवासों की कमी से निपट सकें. उन्होंने अपने बजट में बताया कि जल्द ही एक मौडल किराया कानून को अंतरिम रूप दे दिया जाएगा और इससे राज्यों को भेजा जाएगा.

रिटर्न भरना हुआ आसान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में एलान किया कि अब जिन लोगों के पास पेन कार्ड नही है वे अपने आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं. अब तक ITR भरने के लिए पैन और आधार दोनों ही नंबर जरूरी था. इस कदम को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सरल सरल बनाने और सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया गया है.

होम लोन पर टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ी

वित्त मंत्री ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्यकर प्रशासन को सरल बनाने के साश उसमें पारर्दिशता लाना भी हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च, तक के जो होम लोन खरीदारों को दिया गया है उसमें अब अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए के ब्याज टैक्स पर छूट मिलेगी. यह कटौती सिर्फ 45 लाख रुपए तक के मूल्यों वाले मकानों की खरीद के लिए होगा. साथ ही उन्होंने बताया कि यह 31 मार्च, 2020 तक के लिए गए लोन पर चुकाए गए 2 लाख रुपए के ब्याज के अलावा होगा.

छोटे दुकानदारों को पेंशन का फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 बजट पेश करते हुए कहा कि खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों कि जिनकी आय सालाना डेढ़ करोड़ रूपये से कम है उनकों प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. साथ ही इस योजना को अपनाने वाले कामगारों और दुकानदारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी.

इलैक्ट्रिक व्हीक्ल्स पर टैक्स को किया गया कम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत का प्रस्ताव करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद में 1.5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त आय तक की कटौती का प्रस्ताव रखा.

छोटे व्यापारियों को मिला रियायात

वित्त मंत्री ने MSME के तहत भुगतान मंच गठन करने का प्रस्ताव पेश किया. इसके तहत छोटे व्यापारी समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे. MSME के अंदर सभी GST रजिस्टर्ड व्यापारियों को नए कर्ज पर दो फीसदी ब्याज की सहायता मिलेंगी. साथ ही उन्होंने बताया कि 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए टैक्स की दर घटाकर 25 फीसदी की गई है.

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