किसानों को चालू वित्त वर्ष में 3 लाख रुपए तक का लघु अवधि फसल लोन 7 फीसद की घटी ब्याज दर पर मिलेगा. सरकार ने 2 फीसद ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है जिसके बाद किसानों को घटी हुई ब्याज दरों पर कृषि लोन मिलेगा.
इसके अलावा जो किसान कर्ज का भुगतान समय पर करेंगे उन्हें और सस्ती दर यानी 4 फीसद ब्याज पर कर्ज मिलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए का 1 साल की अवधि का कर्ज 7 फीसद ब्याज पर मिलेगा. मंत्रिमंडल ने उन किसानों को 3 फीसद की अतिरिक्त ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है जो अपना कर्ज समय पर चुकाएंगे.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने बताया था कि ब्याज सहायता योजना उन सभी किसानों के लिए होगी, जो 3 लाख रुपए का छोटी अवधि का 1 साल का कर्ज लेंगे. सरकार ने बैंकों के लिए चालू वित्त वर्ष में कृषि कर्ज का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए रखा है. 2015-16 में यह 8.5 लाख करोड़ रुपए था.
किसानों पर कर्ज भुगतान का बोझ कम करने के लिए सरकार ने 2016-17 के बजट अनुमान में ब्याज सहायता के रूप में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. ब्याज सहायता योजना का क्रियान्वयन पहले वित्त मंत्रालय करता था. इस साल से इसे कृषि मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है.
