सब का सपना, घर हो अपना. यह सपना कुछ का जिंदगीभर सपना ही रह जाता है तो कुछ सपने को पूरा करने के लिए अपनी खूनपसीने की कमाई लगा कर धोखाधड़ी का शिकार बन कर रह जाते हैं. वहीं, कुछ जमीन समेत घर या फ्लैट की कीमत का भुगतान कर अपना निवास मिलने का इन्तजार करते दिखते हैं. उधर, कुछ बिल्डर्स धोखेबाज हैं तो कुछ ग्राहकों की रकम का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं. वहीं, कुछ बिल्डर्स सरकारी खानापूर्ति के चलते ग्राहकों को समय पर उन का निवास नहीं दे पाते. बिल्डर्स की अपनी दिक्कतें भी हैं.
खरीदार पैसा देता है तो उसे मकान/फ्लैट चाहिए ही. बिल्डर्स को अपनी अड़चनों को खुद, कैसे भी हो, दूर कर खरीदार को समय पर घर मुहैया कराना चाहिए. ऐसा न होने के चलते संबंधित मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं, सरकार को दखल देना पड़ता है आदि.
काफी अरसे से प्रौपर्टी बाजार में सुस्ती देखी जा रही है. तकरीबन पूरे देश सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के खरीदारों की प्राथमिकताएं अब बदली हैं. एक सर्वे के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में प्रौपर्टी ढूंढने वाले 94 फीसदी लोग या तो रेडी टू मूव इन मकान/फ्लैट खरीदना चाहते हैं या ऐसे निर्माणाधीन फ्लैट जो 6 महीने के भीतर कम्प्लीट होने वाले हैं. इन में से 48 फीसदी खरीदार तो पूरी तरह तैयार फ्लैट ही खरीदना चाहते हैं.
मकान खरीदारों के इस रुझान के पीछे एनसीआर, खासकर नोएडा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रोजेक्ट डिलीवरी का खराब रिकौर्ड तो है ही, रेडी टू मूव इन प्रौपर्टी पर जीएसटी न लगना भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है. इस के साथ ही, रेडी टू मूव इन और निर्माणाधीन फ्लैट्स की कीमतों के बीच अंतर अब काफी कम हो गया है, इसलिए भी लोग बने बनाए फ्लैट खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं.
एक प्रौपर्टी सलाहकार फर्म के ‘ग्राहक भावना सर्वे’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राहकों की शिकायतों के मामले में दिल्ली-एनसीआर टौप पर है. मंदी से रिकवरी के मामले में यह अभी भी बेंगलुरु या मुंबई जैसे बड़े शहरों के मुकाबले पीछे चल रहा है. एनसीआर में 2013 के बाद लांच हुए करीब 2 लाख फ्लैट्स अब भी किसी न किसी स्तर पर लंबित हैं. इन में से 1.30 लाख फ्लैट्स नोएडा व ग्रेटर नोएडा में हैं.
सर्वे के मुताबिक, एनसीआर में प्रौपर्टी चाहने वाले 94 फीसदी लोग रेडी टू मूव इन या 6 महीने के भीतर तैयार होने वाले फ्लैट खरीदना चाहते हैं. दरअसल, रेडी टू मूव इन मकान ग्राहक में यह भरोसा पैदा करते हैं कि जैसा और जितना दिख रहा है, वैसा और उतना मिलेगा. जुलाई 2017 के बाद जीएसटी भी एक बड़ी वजह है, जो अभी सिर्फ निर्माणाधीन प्रौपर्टीज पर चार्ज किया जा रहा है. रेडी टू मूव इन फ्लैट पर जीएसटी चार्ज नहीं लगाया जाता है. फ्लैट पर जीएसटी 12 फीसदी चार्ज किया जाता है, यह 12 फीसदी चार्ज एक घर खरीदार के लिए माने रखता है.
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 7 उच्च शहरों में 4.25 लाख रेडी टू मूव इन मकान हैं जो 2013 के बाद लांच किए गए, जबकि इसी दौरान लांच किए गए प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 7.75 लाख मकान लंबित हालत में हैं.
