Bihar Politics 2025 : नीतीश कुमार बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं मगर वे पहले जैसे मजबूत नहीं दिखाई देते. इस बार बिहार की डोर भाजपा के हाथ में दिखाई पड़ती है जिस की पूरी कोशिश धीरे-धीरे जेडीयू को रिप्लेस कर देने की है. इस के शुरुआती संकेत दिखाई भी देने लगे हैं.
बिहार में चुनाव हो गए और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए. इस बार नीतीश कुमार बदले-बदले नजर आ रहे हैं. बिहार के 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में खास बात यह थी कि भाजपा के विधायकों की संख्या जदयू के विधायकों से अधिक थी. इस के बाद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री कबूल कर लिया. 2025 के चुनाव नतीजों से पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी. भाजपा के नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी था कि ‘मुख्यमंत्री का नाम चुनाव नतीजों के बाद तय कर लिया जाएगा.’ अमित शाह के बयान का यह मतलब था कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा तैयार नहीं है.
बिहार में नीतीश कुमार का क्रेज था. नीतीश कुमार का नाम चल रहा था. ऐसे में भाजपा ने ‘सीएम फेस’ के मुद्दे पर अपने पैर वापस खींचे. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को साइड कर रही है. नीतीश कुमार का साथ भाजपा के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है. केंद्र सरकार को चलाने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहयोग जरूरी है. ऐसे में बिहार में भाजपा को अपनी ज्यादा सीटों के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी था, क्योंकि केंद्र के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं.
इस ऊहापोह के बीच भाजपा का एक सपना फंसा हुआ है. वह पूरे भारत को जीत कर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहती है. बिहार को जीत तो लिया पर राज तो नीतीश का ही चल रहा है. यह भाजपा को सहन नहीं हो रहा है. इस के लिए उस ने बीच का रास्ता यह निकाला कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठ तो जाएं पर वे पावरलेस रहें. वे केवल रबर स्टैंप हों. इस योजना के तहत बिहार में भाजपा ने शतरंज की गोटियां बिछा दी हैं.
बिहार में मुख्यमंत्री का पद भले ही नीतीश कुमार के पास हो पर उन के साथ 2 उपमुख्यमंत्री बना दिए गए हैं. इन में पहले सम्राट चौधरी हैं और दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं. सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने से उन की पावर अधिक हो गई है. सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है.
26 सदस्यों की टीम में नीतीश कुमार के अलावा 9 नए चेहरे हैं. इन में भाजपा के 14, जदयू के 8, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के एकएक सदस्य शामिल हैं. नीतीश कुमार की इस कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री और 3 महिलाएं मंत्री हैं. पिछली नीतीश सरकार के मंत्री रहे एक दर्जन से अधिक नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली. इन में भाजपा के 15 और जदयू के 6 सदस्य हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा भी इनमें शामिल हैं.
नीतीश कैबिनेट में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है. सब से अधिक 8 मंत्री सामान्य वर्ग से हैं, 6-6 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से और 5 अनुसूचित जाति से मंत्री हैं. भाजपा की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, जनक राम, हरि सहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, संजय सरावगी, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, संतोष सिंह और कृष्ण नंदन पासवान के नाम शामिल हैं. इस मंत्रिमंडल में सबसे खास बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है. वे न तो विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य. उन को 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना होगा.
गृह विभाग क्यों होता है खास?
नीतीश कुमार की हालत महाभारत के धृतराष्ट्र वाली है. वहां सिंहासन पर भले ही धृतराष्ट्र बैठे रहे हों पर राज-काज दुर्योधन के अनुसार चलता रहा. नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके ही पास रहा है. अब वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बने तो गृह विभाग और उपमुख्यमंत्री पद भाजपा नेता सम्राट चौधरी को देना पड़ा. किसी भी देश और प्रदेश में गृह विभाग सबसे अहम होता है. केंद्र की मोदी सरकार में 2014 में गृह विभाग राजनाथ सिंह के पास था. 2019 में जब अमित शाह को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई तो उन को गृह विभाग देने के लिए राजनाथ सिंह को रक्षा विभाग की तरफ खिसका दिया गया. इस की वजह यह थी कि अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद खास माने जाते हैं.
प्रदेशों में ज्यादातर ताकतवर मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने पास रखते हैं. उत्तर प्रदेश में गृह विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है जिस के बल पर उन का ‘बुलडोजर’ चलता है. गृह विभाग के अंदर ही पुलिस आती है जिस से सरकार का रसूख चलता है. बिहार सरकार के गृह विभाग में प्रशासन के रखरखाव के साथ-साथ अग्निशमन, कारागार प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण, अपराधियों के अभियोजन के काम आते हैं.
20 साल में जब भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तब इस विभाग के कामकाज की फाइल सीधे नीतीश कुमार के पास आती थी, क्योंकि वे गृह विभाग के भी मंत्री थे. अब गृह विभाग की फाइल सम्राट चौधरी के पास जाएगी. जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर इस में कोई हस्तक्षेप करना चाहेंगे तभी फाइल उन के पास जा सकती है. यह हालत आपसी विवाद को जन्म देगी क्योंकि कोई भी मंत्री यह नहीं चाहता कि कोई दूसरा उस के कामकाज में हस्तक्षेप करे. सम्राट चौधरी भाजपा के नेता हैं.
गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास होने का मतलब यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था की कमान अब भाजपा के पास है. सम्राट चौधरी के बयान भी इसी दिशा में हैं कि अपराधी या तो जेल में रहें या फिर बिहार के बाहर चले जाएं. यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब सम्राट चौधरी के काम आने लगे. भाजपा उन को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर उभरने का मौका दे रही है. ऐसे में नीतीश कुमार का हस्तक्षेप भाजपा को भी रास नहीं आएगा.
विवादों में सम्राट चौधरी
भाजपा में यह खासियत है कि वह दूसरे दलों के नेताओं न केवल अपने दल में मिला लेती है बल्कि उन को अहम जिम्मेदारी भी देती है. उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से आए ब्रजेश पाठक को उपमुख्यमंत्री बनाया, उसी प्रकार राजद, जदयू से निकले सम्राट चौधरी को बिहार का उपमुख्यमंत्री बना दिया. अब उन को बिहार में भाजपा प्रमुख चेहरा बना रही है जिस से 2030 के विधानसभा चुनाव में वह अपने नेता के साथ चुनाव में जा सके. तभी भाजपा का विजयरथ आगे बढ़ सकेगा.
सम्राट चौधरी की खास बात यह है कि वे अभी 57 साल के हैं. उन के पास 10-15 साल का कैरियर बाकी है. इस के अलावा वे कोइरी (कुशवाहा) समुदाय से आते हैं. बिहार की राजनीति में भाजपा सवर्ण, एससी और अतिपिछड़ी जातियों को जोड़ कर चलती है. सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) गठजोड़ को मजबूत करने वाले प्रमुख ओबीसी चेहरे के रूप जाने जाते हैं. यह भाजपा को मजबूत आधार देने का काम करेगा.
सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर, 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था. उन का परिवार दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है. उन के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि मां पार्वती देवी 1995 में तारापुर से विधायक थीं. सम्राट चौधरी की पत्नी ममता कुमारी पेशे से अधिवक्ता हैं और उन के 2 बच्चे हैं.
सम्राट चौधरी ने 1990 में राष्ट्रीय जनता दल से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी. 1999 में वे राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने. उस समय उनकी उम्र 25 साल से कम थी. इस बात को ले कर विवाद उठा तो उन को मंत्री पद से हटा दिया गया था. 2000 और 2010 में सम्राट चौधरी परबत्ता सीट से विधायक चुने गए. 2010 में विपक्ष के मुख्य सचेतक बने. 2014 में वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री भी रहे.
2017-18 में सम्राट चौधरी ने भाजपा का दामन थामा और तेजी से संगठन में आगे बढ़े. पहले वे बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष बने. 2020 में वे विधान परिषद सदस्य चुने गए. 2021-22 में उन को पंचायती राज मंत्री बनाया गया. जब नीतीश और भाजपा गठबंधन टूटा तो अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक वे बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने थे.
मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को नेतृत्व दिया. इसी दौरान उन्होंने पगड़ी पहनने की कसम खाई थी कि जब तक भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी, तब तक नहीं उतारेंगे. लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश वापस भाजपा के साथ आए तो जनवरी 2024 में उन को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उपमुख्यमंत्री बनाया गया. 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पैतृक सीट तरापुर से चुनाव जीता.
सम्राट चौधरी विवादों से घिरे रहे हैं. 25 साल से कम उम्र में मंत्री बनने के विवाद के चलते उन को हटाना पड़ा था. उन की शिक्षा को ले कर भी विवाद है. सम्राट चौधरी ने अपनी शिक्षा गृहनगर में पूरी की थी. उच्च शिक्षा के तौर पर मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डिलीट) की डिग्री का उल्लेख किया है. 2010 के चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने खुद को 7वीं कक्षा तक पढ़ा बताया था. 2025 में प्रशांत किशोर ने उनकी डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था. इस तरह से उन की शिक्षा विवादों में रही है.
चुनाव में अनुचित प्रभाव (धारा 171 एफ), सरकारी आदेश की अवज्ञा (धारा 188), चोट पहुंचाने और दंगा से संबंधित आरोप भी सम्राट चौधरी पर दर्ज हैं. 2023 में उन का बयान विवादों में रहा कि भारत 1947 में नहीं, बल्कि 1977 में जेपी की संपूर्ण क्रांति से आजाद हुआ था. अब वे बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं लेकिन उन को सुपर सीएम माना जा रहा है. भाजपा उन को बिहार में सीएम फेस के रूप में उभारना चाहती है. भाजपा को इस बात का दर्द है कि बिहार में उस का अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा है. उसे नीतीश कुमार के पीछे चलना पड़ रहा है. आने वाले 5 सालों में नीतीश कुमार कमजोर होंगे. उन के साथ भाजपा वही करेगी जो अपने सहयोगी दलों के साथ करती है. शिवसेना, एनसीपी और अकाली दल जैसी कई पार्टियां इस का दंश झेल रही हैं.
सहयोगियों को खत्म कर ही बढ़ेगा भाजपा का विजय रथ
भाजपा के मूल में लोकतंत्र की भावना नहीं है. भाजपा पौराणिक राज को वापस लाना चाहती है जिस में राजा कोई भी हो पर राज ब्राह्मणों का चलता रहा है. भाजपा अलग-अलग जातियों को कुर्सी पर बैठा सकती है पर सिंहासन पर आदेश आरएसएस का ही चलना चाहिए. यह व्यवस्था बनाने के लिए उसे सहयोगी दलों को खत्म करना पड़ेगा. नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भले ही केंद्र में भाजपा के सहयोगी हों पर भाजपा उन को भी मौका मिलते ही खत्म करने में देर नहीं लगाएगी.
बिहार से पहले महाराष्ट्र इस का सबसे बड़ा उदाहरण है. भाजपा ने सबसे पहले शिवसेना को तोड़ा. इस के लिए उस ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था. जब भाजपा का बहुमत आया तो एकनाथ शिंदे को वापस उपमुख्यमंत्री बना कर भाजपा ने अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया. एनसीपी में शरद पवार के भतीजे अजित पवार को भाजपा ने तोड़ कर अलग कर दिया. अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही भाजपा के पिछलग्गू बन कर रह गए हैं.
बिहार में जदयू ही नहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का भी वही हाल है. चिराग पासवान में अपने बलबूते कुछ करने की ताकत नहीं है. ऐसे में उन की पार्टी भाजपा की पिछलग्गू ही बनी रहेगी. जिस लोक जनशक्ति पार्टी को एससी और ओबीसी की बेहतरी के लिए काम करना था उस के नेता चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बन कर ही खुश हैं. बिहार के नेता जीतन राम मांझी जैसे नेता भी नाराज होने के बाद भी भाजपा के पीछे चलने को मजबूर हैं.
उत्तर प्रदेश में लोक दल, अपना दल (अनुप्रिया पटेल), ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भाजपा के सहयोगी हैं. पिछड़ी जाति के आरक्षण को ले कर अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराज हैं. लोकदल के नेता जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री रह कर ही खुश हैं. वे भाजपा से अलग होने की सोच नहीं सकते. उन को लगता है कि भाजपा विरोध में उन का दल टूट जाएगा. ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद योगी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं. बहुजन समाज पार्टी जब से भाजपा के दबाव में आई है उस का जनाधार खत्म होता जा रहा है.
पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल था. अटल बिहारी वाजपेयी से ले कर नरेंद्र मोदी सरकार तक केंद्र सरकार में अकाली दल के नेताओं को मंत्री पद मिला हुआ था. कृषि कानूनों के विरोध में जब किसान आंदोलन हुआ तब से अकाली दल और भाजपा के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हुईं.
भाजपा जब भी ‘हिंदू राष्ट्र’ की बात करती है तो सहज भाव से सिख को अपना खालिस्तान याद आने लगता है. अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल हिंदू और सिखों के बीच एक कड़ी का काम करते थे जो दोनों को जोड़े हुए थे. शिरोमणि अकाली दल के कमजोर होने का प्रभाव पंजाब की राजनीति पर पड़ रहा है. भाजपा ने अकाली दल को खत्म कर दिया है.
नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी भाजपा ने इसी तरह से खेल किया है. दक्षिण भारत में एआईएडीएमके जयललिता के समय से भाजपा के साथ थी. नरेंद्र मोदी के दौर में भाजपा की बदलती विस्तारवादी नीति से परेशान हो कर वह भाजपा से दूर हो गई. इस तरह से भाजपा अपने सहयोगी दलों से तभी तक मतलब रखती है जब तक उसे काम होता है. जैसे काम निकल जाता है तो फिर भाजपा उन को पहचानती नहीं है. भाजपा अपने हिंदू राष्ट्र की पताका पूरे देश में फहराना चाहती है. इस के लिए जरूरी है कि उस की विचारधारा से सहमत न रहने वाले दलों को खत्म कर दिया जाए.
बिहार के बाद अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं जहां भाजपा अपना आधार बढ़ाना चाहती है. पश्चिम बंगाल में भाजपा टीएमसी के साथ टकरा रही है. वामपंथी दल और कांग्रेस वहां खत्म हो गए हैं. भाजपा वहां टीएमसी और ममता बनर्जी को सत्ता से उतारना चाहती है, जिस से भाजपा के पौराणिक राज का विस्तार हो सके.
इस की एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में दिए गए भाषण में मिलती है. राम मंदिर में ध्वजारोहण करते पीएम मोदी के कहने का अर्थ यह था कि धर्म ध्वजा रामराज का प्रतीक है. यहां निषाद राज, शबरी, अहल्या, महर्षि अगस्त्य, तुलसीदास, जटायु और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं. इस के बाद राम मंदिर है.
रामराज में जिस तरह से अलग-अलग समुदाय के लोग थे पर राजा केवल महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के कहे अनुसार चलता था, उसी तरह से देश में अलग-अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं लेकिन उन को चलना भाजपा और संघ के अनुसार होगा. वे राज सत्ता चलाने के लिए नहीं हैं. वे केवल वानर सेना का हिस्सा भर हो सकते हैं. विजय पताका केवल भाजपा की ही फैल सकती है. उस के साथी केवल पीछे चल सकते हैं. इस के लिए सहयोगी दलों को समझना होगा. एनडीए में किसी दल की हैसियत नहीं है कि वह भाजपा से अलग सोच सके. पौराणिक ग्रंथों के चक्रवर्ती साम्राज्य की पटकथा में भाजपा विजयश्री की माला खुद ही पहनना चाहती है. Bihar Politics 2025 :
