Pakistan Political Crisis 2025 : पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है लेकिन पाकिस्तान की व्यवस्था कांस्टिट्यूशन से चलती है यानी यह एक इस्लामिक मुल्क होने के साथ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है लेकिन यह भी सत्य है की धर्म और लोकतंत्र ज्यादा समय तक एक साथ नहीं चल सकते. पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लगातार कमजोर करने की परंपरा रही है. जियाउल हक हो या नवाज शरीफ सभी ने लोकतंत्र का गला घोंटा है और लोकतंत्र को कमजोर करने का सिलसिला इस वक्त शहबाज शरीफ की सरकार भी कर रही है.

पाकिस्तान सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष के कड़े विरोध के बीच दो तिहाई बहुमत से पारित करवा दिया. यह विधेयक सीनेट से भी पास हो चुका है. नए कानून में सेना के अधिकार बढ़ाए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कम कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट अब केवल माल और फौजदारी के मामलों की सुनवाई ही कर पाएगा.

संविधान से जुड़े मामलों की निगरानी और उन की सुनवाई के लिए अलग से कांस्टिट्यूशन कोर्ट गठित की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनाल्लाह ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा संसद से पारित 27 वें संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के कुछ घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा “नया कानून संविधान की भावना के खिलाफ है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा. जस्टिस शाह ने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि यह संशोधन पाकिस्तान के संविधान पर बड़ा हमला है. इस विधेयक से सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका पर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा और इस से देश के लोकतंत्र का बड़ा नुकसान होगा. नई व्यवस्था में कार्य करने में खुद को अक्षम पा रहा हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं”