Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश किए गए मोदी सरकार के बजट में आयकर की जो छूट दी गई है वह असल में बढ़ती महंगाई के दंश को कम करने वाली ज्यादा है, जनता के हाथों में ज्यादा पैसा छोड़ने की नीयत कम है. 1 लाख रुपए मासिक तक की आय देश में कम ही लोगों की है और उन को आयकर में छूट देना या न देना जनता को राहत देने का कोई बड़ा काम नहीं है.
सरकार जनता के हितों के काम कर रही है, यह देखना ज्यादा जरूरी है. फिलहाल तो यह लगता है कि केवल बहुत गरीबों को वोटों की खातिर राहत देने के अलावा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और नौकरियों के मामलों में कुछ खास नहीं कर रही है और 2024-25 के लेखाजोखों और 2025-26 के वायदों में ऐसा कुछ नहीं है कि जनता संसद के सामने अपने धन्यवाद जुलूस निकालने को बेचैन हो.
सरकार का बजट अब एक नौन इवैंट, निरर्थक सा हो चला है क्योंकि सरकार पूरे साल कर कम करती या बढ़ाती रहती है और आयकरों के साथ जीएसटी की मार लगातार जनता पर पड़ती ही रहती है. जो छूट मिली है वह सरकार का काम कम करेगी क्योंकि इतनी ज्यादा रिटर्न्स निल अमाउंट की होगी.सरकारों के कानून पेचीदा होते हैं और कहां क्या बदलाव किया है और 2-4 महीनों के बाद उस का कैसा असर पड़ेगा यह अनुमान लगाना अब संभव नहीं रहा है.
मोटेतौर पर यही कहा जा सकता है कि बजट अगर सरकार का 2025 का आर्थिक संकल्प है तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करने लायक कुछ नहीं है चाहे अखबारों और टीवी चैनलों ने इस पर खूब शब्द लिखे हैं. बजट से सरकार की जनता के प्रति सहानुभूति या कर्तव्यनिष्ठा कहीं नहीं टपकती. बजट से यह भी महसूस नहीं होता कि छोटा हो या बड़ा व्यापारी या उद्योगपति इस बजट संकल्प के बाद कुछ राहत महसूस करेगा, कुछ नए काम करेगा.
सरकारों के हर फैसलों में कुछ खास को मोटा लाभ होता है और वह इस बार भी होगा यह पक्का है. सरकार ने कुछ चीजों पर आयात कर कम किया है क्योंकि कुछ उद्योग इस की लगातार मांग कर रहे थे ताकि उन का मुनाफा बढ़ सके. बजट से एक दिन पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है पर न उन के उत्पादों का दाम कम हो रहा है और न उन के कर्मचारियों के वेतन बढ़ रहे हैं.
सरकार का बजट हमेशा की तरह संपन्न लोगों को और संपन्न कराने और अपना खजाना भरने के उद्देश्य से बनाया गया है. अब यह इतने सारे पृष्ठों और इतने आंकड़ों में होता है कि जनता को इस की गहराई समझाना असंभव है और इसी आड़ में सरकार अपनों को अरबों के ग्रांट दे कर खुश कर देती हैं. हिंदू धर्म से जुड़ी कितनी ही संस्थाओं को अतिरिक्त लाभ इस बजट से होगा यह जानकारी इस तरह आंकड़ों में छिपी है कि किसी को मालूम नहीं होता. आम जनता पैसेपैसे को पहले ही तरह तरसती रहेगी यह पक्का है.
