Download App

रंगगुलाल से भर लें झोली

होली का त्योहार मीठी शरारतों और उत्सव के माहौल में रम जाने का नाम है. इस दिन दोस्त और दुश्मन सारे गिलेशिकवे भूल कर रंगों की रंगोली के साथ रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं. लेकिन जरा संभल कर, इस बार होली में जरूरत है सावधान रहने की. किस से और कैसे, बता रहे हैं आलोक सक्सेना.
होली के सतरंगी रंग प्रेम का आह्वान करते हैं और न सिर्फ उल्लास की मादकता को बढ़ाते हैं बल्कि उत्सव व उत्साह के माहौल को भी जन्म देते हैं. विभिन्न रंगों के रंग तथा अबीरगुलाल का इस्तेमाल कर के जब हम एकदूसरे को रंगते हैं तो हमें प्रसन्नता, मस्ती और आनंद के साथसाथ एक नया परिवर्तन भी दिखाई पड़ता है. विभिन्न रंगों से रंगेपुते चेहरे हमें प्रकृति के साथ रह कर हर हाल में जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं.
होली के रंगों में रंग कर कोई भी एक रंग का नहीं रहता. होली का त्योहार हम सब को थोड़ी सी आजादी दे कर एक नई दुनिया और नए अनुभव से रूबरू कराता है.
होली मीठी शरारतों में रम जाने का दूसरा नाम है. होली पर कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की वर्जनाओं में नहीं बंधना चाहता. बूढ़ा भी बच्चा बन जाना चाहता है, जीभर मौजमस्ती करना चाहता है. वह भी थोड़ा सा उच्छृंखल हो कर किसी को भी रंगे बिना छोड़ना नहीं चाहता. एकदूसरे को गले लगा कर खुशियां बांटने और जीभर कर हंसनेहंसाने का त्योहार है होली. इसीलिए फगुनाई गीतों में कहा गया है कि होली पर, ‘देवर भी पी (पति) सा लागे…’
आजकल शहरों की होली को देख कर कहा जाने लगा है कि होली, बस 2 घंटे में हो ली. यह बात काफी हद तक सही है, फिर भी होली है तो ऐसे ही नहीं हो जाएगी. कुछ न कुछ रंग आप के ऊपर भी चढ़ेगा ही. होली के हर्ष, उल्लास के लिए यदि थोड़ीबहुत तैयारी पहले कर ली जाए तो होली का मजा 2 घंटे में ही ले कर रंग में भंग होने से बचा जा सकता है.
सलीके से खेलें
होली हो और शरारत न हो, ऐसा तो हो संभव ही नहीं है मगर शरारत भी यदि पूरी तरह मर्यादित हो तो होली का मजा अवश्य कई गुना बढ़ जाता है. लेकिन जरा सी लापरवाही से इस रंगीन त्योहार को बदरंग होने में देर भी नहीं लगती. इसलिए जरूरी है कि होली के अवसर पर आप जिसे भी रंग या अबीरगुलाल लगाएं उस के साथ जोरजबरदस्ती न करें. आपसी सौहार्द्र के साथ रंग लगाने का मजा लें.
होली के अवसर का मौका पा कर कुछ बाहरी शरारती लोग आप की अपनी टोली, अपार्टमैंट या फिर सोसायटी में भी घुस आते हैं. ऐसे लोगों पर आप की और आप के चौकीदार की चौकस नजर रहनी बहुत आवश्यक है वरना कहीं ऐसा न हो कि आप तो होली खेलने में मस्त रहें और कोई आप के फ्लैट में घुस कर आप के फ्रिज या टीवी के ऊपर रखी हुई घड़ी, टेबल पर रखा हुआ आप का लैपटौप या फिर डै्रसिंग टेबल पर रखे हुए कीमती कंगन, टौप्स या फिर आप का कोई अन्य कीमती सामान ही गायब कर जाए.
महिलाएं ऐसे किसी भी परिचित के साथ होली न खेलें जिन के चरित्र पर शक हो क्योंकि बदतमीजी भरी मानसिकता के व्यक्तियों के हाथ आप के शरीर के व्यक्तिगत अंगों पर फिसलते देर नहीं लगती. संभव हो तो इस बात की जानकारी अपने पति, जेठानी तथा सास को पहले से ही दे दें. इस प्रकार होली के दिन आप अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा कर पाएंगी.
आप के महल्ले, अपार्टमैंट तथा सोसायटी के बच्चों को चाहिए कि वे आपसी सौहार्द्र की होली खेलें. गंदे पानी, कीचड़, कोलतार या फिर पत्थर आदि मारमार कर होली न खेलें यह बात आप को अपने आसपास के बच्चों को एकत्रित कर के पहले ही बता देनी चाहिए. लड़का हो या लड़की, एकदूसरे पर अबीरगुलाल लगा कर ही होली का रंग बरसाएं. मारपीट, छीनाझपटी तथा जोरजबरदस्ती किसी से भी न करें. बच्चों को चाहिए कि वे भी अपने घर तथा आसपास के बड़ेबुजुर्गों को शिष्टाचार के साथ रंग लगाएं तथा होली के मौके पर हैलोहाय के स्थान पर सभी बड़ों का हाथ जोड़ कर अभिनंदन जरूर करें.
होली के अवसर पर बच्चा हो या बूढ़ा, एकदूसरे के चेहरों पर रंग लगाने का अधिकार दोनों को है, इसलिए तनिक सा भी संकोच न करें. लेकिन ध्यान रखें रंगों के बहाने किसी से भी बदतमीजी तथा छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं है.
सभ्य होने का दें परिचय
होली सभी को गीतसंगीत पर थिरकने की इजाजत देती है मगर इस का यह मतलब बिलकुल भी नहीं है कि आप तेज आवाज में अपने म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर औन कर लें. अपने स्टीरियो, डेक आदि मद्धिम आवाज में ही चलाएं और थिरकने के लिए यह बिलकुल भी जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रकार के नशीले पेयपदार्थ या शराब इत्यादि का सेवन करें. होली का असली मजा तो पूरे होशोहवास में रहने पर ही आता है और किसी को आप को बुराभला कहे जाने की नौबत भी नहीं आती.
ध्यान रहे कि शराब, भांग तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से आप के शरीर व दिमाग दोनों पर बुरा असर तो पड़ता ही है, साथ ही इस को पीने के बाद यदि आप कोई असामाजिक हरकत कर बैठते हैं तो आप के ऊपर अव्यावहारिक व्यक्ति या फिर गुंडा या गंदा आदमी होने का कलंक भी लग सकता है. नशे में व्यक्ति को अच्छेबुरे की समझ नहीं रहती है. आप अपना आपा खो कर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो कि सभ्य समाज को पसंद न हो. इसलिए इस के सेवन से दूर ही रह कर होली का मजा लें.
सही कपड़ों का करें चयन 
होली खेलने तथा गीतसंगीत पर थिरकने से पहले अपने वस्त्रों का चयन अवश्य करें. होली के दिन पहने जाने वाले आप के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो आप के अंगों को भलीभांति ढक लें. वस्त्र अत्यधिक पुराने या फिर इधरउधर से उधड़े या कटेफटे हुए नहीं होने चाहिए. कहीं ऐसा न हो कि होली की मौजमस्ती में वे फट जाएं या फिर होली की मस्त टोली, मौका पा कर एक ही झटके में उन्हें फाड़ कर अलग कर दे और आप का मजाक बन जाए. महिलाएं गहरे रंग की ब्रा तथा पैंटी अवश्य पहनें. महिलाएं ऐसे वस्त्रों का चयन कर के पहनें जो होली खेलने के दौरान भीगने पर पारदर्शी रूप न ले सकें. महिलाओं के वस्त्र गहरे रंगों के साथसाथ मोटे भी होने चाहिए. इस के अलावा परिवार के सभी व्यक्तियों को चाहिए कि होली खेलने से पहले अपने सभी कीमती आभूषण अपने शरीर पर से उतार कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर अवश्य रख दें.
आंखों का रखें विशेष ध्यान
नेत्ररोग विशेषज्ञ बताते हैं कि रंगों के आंखों में चले जाने से आंख की कौर्निया को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए जब रंग या अबीरगुलाल आप की आंखों में चला जाए तो आंख को साफ पानी से तुरंत धोना जरूरी है. ऐसी स्थिति में आंख को मलना बिलकुल भी नहीं चाहिए. बेहतर होगा कि ‘आई कप’ में साफ पानी भर कर आंख को कई बार धोया जाए. बाजार में जहां चिकित्सा का सामान मिलता है वहां ‘आई कप’ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं.
भांग का सेवन न करें
अपने देश में होली पर भांग का नशा करने का भी चलन वर्षों पुराना है. चिकित्सकों के अनुसार, हृदय रोगियों को भांग से बचना चाहिए. इस के सेवन से दिल की धड़कन बढ़ जाने के साथ ही रक्तचाप यानी ब्लडप्रैशर में भी तीव्रता से वृद्धि होती है. इस के दुष्प्रभाव से मस्तिष्क के तंतुओं पर बुरा असर पड़ता है. भांग के सेवन से यूफोरिया, याददाश्त में असंतुलन, एंग्जाइटी तथा साइको परफार्मैंस जैसे प्रमुख रोग पैदा हो जाते हैं. इसलिए होली की मस्ती में भांग की चुस्की से दूर ही रहें.

पाठकों की समस्याएं

मैं  54 वर्षीय 2 बच्चों का पिता हूं. कुछ महीने पहले मेरी 22 वर्षीय पुत्री का उस की उम्र से बड़े एक युवक ने अकेले में बलात्कार किया. पुत्री 2 दिन लापता रहने के बाद पुलिस स्टेशन में निर्वस्त्र हालत में मिली. बदनामी के डर से दोनों अब विवाह करना चाहते हैं और मुंबई में रहना चाहते हैं. बेटी की अभिनय में रुचि है और वह विवाह के बाद बौलीवुड में काम करने की इच्छुक है. बलात्कारी युवक को इस में कोई आपत्ति नहीं है. क्या मैं दोनों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? ऐसा करने से मेरी बेटी के भविष्य में कोई समस्या तो नहीं आएगी? सलाह दीजिए.
समाज में आज भी बलात्कार पीडि़त युवती को सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता और उस के लिए वैवाहिक रिश्ते मिलना अत्यंत कठिन होता है. ऐसे में अगर बलात्कारी युवक आप की बेटी के साथ विवाह करना चाहता है और उसे उस की इच्छा से जीने की आजादी भी दे रहा है तो आप को उस के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए. ऐसा कर के शायद वह युवक अपनी गलती मान कर आप की बेटी की जिम्मेदारी लेना चाहता है. रेप कर के अपनी जिम्मेदारी से बचने की अपेक्षा विवाह कर के दूसरे शहर में रहने का दोनों का निर्णय सही है.
बलात्कारी अकसर पेशेवर अपराधी नहीं होते. वे मौका देख कर अपनी कामइच्छा को बलपूर्वक पूरा करना चाहते हैं. बाद में वे सामान्य जीवन जीते हैं इसलिए यह जोखिम लिया जा सकता है.
 
मैं 17 वर्षीय युवक हूं. मेरा कद 5 फुट 11 इंच है और वजन 80 किलोग्राम है. पढ़ाई में मैं अच्छा हूं. घर में इकलौता होने के कारण मातापिता के लाड़प्यार के चलते वजन बढ़ गया है. छाती भी लड़कियों की तरह हो गई है. बाजार में मेरे नाप के कपड़े नहीं मिलते. मैं क्या करूं जिस से मैं खोया शारीरिक आकर्षण वापस पा सकूं और दोस्तों के बीच लोकप्रिय हो सकूं?
घर में इकलौता होने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने व्यक्तित्व और शारीरिक फिटनैस की ओर ध्यान देना छोड़ दें. आप की लापरवाही की वजह से ही आप का वजन बढ़ गया है और लड़कियों की तरह छाती होने को ‘मेल ब्रैस्ट’ होना कहते हैं जो व्यायाम के अभाव और अनियमित खानपान के कारण होता है. इन सब से बचने के लिए आप रैगुलर ऐक्सरसाइज करें व संतुलित खानपान का नियम बनाएं. इस से आप का वजन भी कम होगा और आप के व्यक्तित्व में भी निखार आएगा.
 
मैं और मेरा बौयफ्रैंड एकदूसरे से प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़के के मातापिता मांगलिक दोष को ले कर विवाह में समस्या पैदा कर रहे हैं. कृपया ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जो विवाह के लिए मांगलिक दोष की समस्या का समाधान बता सके?
वैवाहिक मामलों में मांगलिक दोष जैसी अड़चन पंडितों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए गढ़ी जाती है. ऐसा पंडितों द्वारा पैसा ऐंठने और लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जाता है जबकि वास्तव में यह सिर्फ अंधविश्वास होता है. अनेक ऐसे वैवाहिक संबंध होते हैं जो इन दोषों को दूर करने के बावजूद असफल हो जाते हैं इसलिए इस दोष को दूर करने वाले व्यक्ति को ढूंढ़ने के बजाय व्यर्थ के अंधविश्वास को छोड़ कर  बिना किसी वहम के अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें.
 
मैं 23 वर्षीय एमबीबीएस, तृतीय वर्ष की छात्रा हूं. मेरा एक बौयफ्रैंड है. हम दोनों एकदूसरे से फोन पर बात करते हैं. पिछले दिनों मैं उस से मिली तो उस ने बताया कि उस की पहले भी एक गर्लफ्रैंड थी जो रिश्ते में उस के मामा की बेटी है. अब उस का उस लड़की से ब्रेकअप हो गया है जिस की वजह से मेरा दोस्त डिप्रैशन में चला गया है और मुझ पर भी विश्वास नहीं करता और मुझ से बुरा बरताव करता है. मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या वह सचमुच मुझ से प्यार करता है या पिछली गर्लफ्रैंड को भुलाने के लिए मेरा साथ चाहता है. मैं उस से प्यार करती हूं लेकिन साथ ही मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं. ऐसे में क्या मैं उस पर विश्वास करूं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊं? सही सलाह दीजिए.
जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो समझ नहीं पाते कि आप का पार्टनर आप के साथ सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा है और आप को इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे में अपने प्यार को किसी तीसरे की नजर से देखें और फिर निर्णय लें कि आप को उस रिश्ते में रहना है या बाहर निकलना है. अगर आप की मुलाकातें अकसर तभी होती हैं जब आप के पार्टनर को आप की जरूरत होती है और आप की जरूरत पर वह उपस्थित नहीं रहता तो आप को अपने रिश्ते पर सोचने की जरूरत है क्योंकि इस का अर्थ है कि आप का पार्टनर आप के साथ मतलब के लिए जुड़ा है.
 
मैं 26 वर्षीय विवाहित महिला हूं. विवाह को 2 साल हो गए हैं. पति 12वीं पास हैं और मैं बीए पास हूं. पति का काम सही ढंग से नहीं चलता जिस की वजह से घर में सास की मरजी चलती है. मुझे अपनी पसंद का खाने, पहनने, कहीं आनेजाने की भी आजादी नहीं है. घर के सभी काम करती हूं पर मुझे खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाता. कुछ करना चाहती हूं लेकिन समझ नहीं आता क्या और कैसे करूं. बहुत परेशान हूं. सलाह दीजिए.
आप का कुछ न करना ही आप की परेशानी का कारण है. आप शिक्षित हैं तो अपनी शिक्षा का सदुपयोग कीजिए. बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए या अन्य कोई मनपसंद काम कीजिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनिए. जब घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आप में आत्म- विश्वास जागेगा और घर के निर्णयों में आप की भी राय ली जाएगी. -कंचन द्य 

समय की जरूरत है साइबर सैल

दूरसंचार क्षेत्र की प्रगति की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है. आम आदमी किस कदर इस की गिरफ्त में है इस का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी एयरटेल ने कहा कि उस के ग्राहकों की संख्या 20 करोड़ से अधिक हो गई है. बाजार में उस के टक्कर की अन्य कंपनियां भी हैं जिन्हें मिला कर देश की आबादी के तीनचौथाई हिस्से के पास मोबाइल फोन हैं. दूरसंचार माध्यमों का जाल बिछा है तो अपराध भी इस क्षेत्र में तेजी से पांव पसारने लगे हैं.

एटीएम, बैंक खातों में हेराफेरी, औनलाइन धोखाधड़ी, टैलीफोन पर धमकी, अश्लील बातें जैसे कई अवैध काम हो रहे हैं. इन पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का इलैक्ट्रौनिक्स सूचना तकनीक विभाग जल्द ही राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र यानी एनसीसीसी स्थापित कर रहा है. मार्च के आखिर तक इस केंद्र की स्थापना की उम्मीद है. सरकार ने यह कदम मोबाइल फोन या स्मार्टफोन को हैक कर के पैसे के लेनदेन पर सेंध लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया है. सिम का क्लोन बना कर हैकिंग की जा रही है जिस से आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं. मोबाइल और कंप्यूटर उपभोक्ताओं को पूरी सुरक्षा देने वाले उपकरणों को बढ़ावा देना तथा साइबर अपराध रोकना इस सैल का प्रमुख काम होगा. सरकार का एक विभाग इस तरह के अपराध पर पैनी नजर रखेगा. इस से अपराध नियंत्रित होंगे. यह अलग बात है कि अपराधी अपने अपराध के तरीके बदलते रहेंगे, इसलिए उन के तरीकों का पता लगाने के लिए एनसीसीसी देश की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में भी रहेगा.

बजट में दशक की उपलब्धियां

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने 15वीं लोकसभा का आखिरी बजट अंतरिम बजट के रूप में पेश किया. शोरशराबे के बीच वित्तमंत्री को जब भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनानी होतीं तो वे जोर से अपनी पंक्ति पूरी करते या एक ही वाक्य को दोहराते. उन की पूरी कोशिश थी कि उन का अंतरिम बजट चुनाव में उन के लिए फायदे वाला हो लेकिन उन का यह प्रयास बहुत सफल होता हुआ नजर नहीं आता है. उन्होंने महंगाई रोकने की बात नहीं की, आदमी की बुनियादी जरूरत की वस्तुओं की कीमतें कम हों, इस पर चर्चा नहीं की. फोकस सिर्फ इस बात पर रहा कि सरकार ने 10 साल यानी यूपीए सरकार के 2 कार्यकाल में किस तरह से आम आदमी को मजबूत बनाने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने लगातार 2 कार्यकाल के शासनकाल में 14 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है. इधर, अकेले दिल्ली में लाखों लोग आज भी सराय में सर्द रातें बिता रहे हैं. उन की संख्या घटी नहीं, बढ़ी है. ऐसे में वित्त मंत्रीजी अपना आंकड़ा कहां से लाए? संप्रग ने सामाजिक क्षेत्र, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास पर 1 दशक में व्यय को 1 लाख 33 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 5 लाख 56 करोड़ रुपए किया है लेकिन इस का फायदा क्या उसी स्तर पर हुआ है, इस का आंकलन कभी नहीं किया गया. पैसे का आवंटन ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, महत्त्वपूर्ण यह देखना भी है कि पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है, संप्रग सरकार ने यह नहीं किया.

 

गरीबों का एक और कुनबा

सरकार ने आर्थिक आधार पर समाज को बांटने के लिए कुछ रेखाएं तय की थीं. उन में गरीबी की रेखा के ऊपर, गरीबी की रेखा पर अथवा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग हैं. इस चक्की में आम आदमी को पीसते हुए सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है और अपनी उपलब्धियों का बखान करती है. अब एक और रेखा की बात हो रही है और इस रेखा का नाम है ‘अधिकारिता रेखा’ यानी ऐंपावरमैंट रेखा.

इस रेखा में उन लोगों को रखा गया है जो गरीबी रेखा से मामूली ऊपर हैं और जिन्हें भोजन, बिजली, पानी, घर, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं. हाल ही में आए सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2022 तक देश की 36 फीसदी आबादी इस रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही होगी. यह सर्वेक्षण मैककिंसी ऐंड कंपनी ने किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, अगले 8 वर्ष में भी देश की 12 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे होगी. गरीबी की रेखा का सरकारी मतलब है व्यक्ति की प्रतिदिन की आय 32 रुपए है. इस से कम आय वाले लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 तक हमारी 1 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे होगी. अधिकारिता की रेखा से नीचे इस समय 50 प्रतिशत से अधिक की आबादी को बताया गया है.

यह रेखा डरावनी है और इसे देख कर स्वच्छ श्वेतवस्त्र पहने हमारे नीति निर्धारकों को शर्म आनी चाहिए. लेकिन शर्म आने की तो उन की नैतिकता ही खत्म हो चुकी है और जब यह स्थिति आती है तो इंसान हैवान बन जाता है. हमारे यहां इस नैतिकता के बिना ही बड़ी तादाद में लोग जनता के भाग्यविधाता बने हैं और जब तक उन की नैतिकता नहीं जागती, गरीबों के कुनबों की नई रेखाएं खिंचती जाएंगी.

 

अंतरिम बजट ने बाजार की सुस्ती तोड़ी

शेयर बाजार में सुस्ती के माहौल के बीच औद्योगिक उत्पाद के कमजोर आंकड़े आए लेकिन वित्तमंत्री पी चिदंबरम के 17 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के बाद बाजार में रौनक लौट आई. बजट के दिन हालांकि बाजार में उत्साह का माहौल नहीं था लेकिन बाजार की सुस्ती को बे्रक लग चुका था और बाजार में गिरावट थमी व सूचकांक तेजी पर बंद हुआ. यही स्थिति अगले दिन भी रही और सूचकांक ने 170 अंक की छलांग लगाई. बजट के बाद तीसरे कारोबारी दिवस को तो बाजार 4 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ.

बाजार की इस बढ़त को अगले सत्र में मामूली झटका लगा और मुनाफा वसूली के कारण 3 दिन की तेजी मामूली गिरावट के साथ थम गई. लेकिन सप्ताह का आखिरी सत्र शुरुआत से ही तेजी के साथ खुला और सूचकांक 167 अंक की छलांग लगाते हुए बाजार 21 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर की तरफ बढ़ता दिखा.

संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद नई सरकार के गठन तक कोई बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते और आचारसंहिता लागू होने के कारण किसी सरकारी उपाय की संभावना नहीं है, इसलिए बाजार की चाल अब बहुतकुछ निवेशकों के उत्साह पर निर्भर करेगी.

 

भारत भूमि युगे युगे

बाल हिंदू परिषद
बात वाकई नपीतुली और स्वयंसिद्ध है कि एक जमाने में लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना शान और संपन्नता की बात समझते थे. नई पीढ़ी का हिंदू, बच्चों की भीड़ से डरता है. अब तो एक बच्चा भी ‘प्लान’ कर पैदा किया जाता है. 
विश्व हिंदू परिषद के मुखिया अशोक सिंघल ने हिंदुओं को मुफ्त मशविरा दिया है कि हर दंपती कम से कम 5 बच्चे पैदा करे. इस बात से हिंदुओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. उलटे, खुद सिंघल जेडीयू के के सी त्यागी जैसे नेताओं के निशाने पर आ गए कि पहले सिंघल को शादी कर यह नेक काम करना चाहिए था और उन के प्रिय शिष्य नरेंद्र मोदी की भी दूसरी शादी करवा कर इतने ही बच्चे पैदा करवाने चाहिए थे. इस के बाद बच्चों की पैदाइश पर व्याख्यान देते तो बात में दम रहता. 
 
लौट के बुद्धू घर को आए
बिहार की राजनीति में एक म्यान में कई तलवारें साथ दिखती रही थीं पर लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान भी भगवा खेमे में जा मिले जिस की वजह वजूद की लड़ाई है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब पासवान के पास खोने को कुछ नहीं बचा है. उन की जमीन व दौड़ दोनों खत्म हो चुके हैं. वे कहीं भी जाएं एक से दो नहीं हो सकते. 
दरअसल, पासवान सिद्धांतहीन राजनीति करने का खामियाजा भुगत रहे हैं. दलित समुदाय ने कभी उन्हें भी मायावती की तरह हाथोंहाथ लिया था पर वे खुद ही पहले एनडीए और फिर यूपीए के हाथों बहुमत को भुनाते इधरउधर होते रहे तो इसे कैरियर का उत्तरार्द्ध कहने में हर्ज नहीं.
 
अरविंद की मेधावी उम्मीदवार
सपनों में भी आंदोलन करती रहने वाली समाजसेवी और ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ की मुखिया मेधा पाटकर भी ‘आम आदमी पार्टी’ से जुड़ कर मुंबई दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगी, यह खबर अच्छी है, क्योंकि ‘आप’ और अरविंद केजरीवाल को एक अदद आंदोलन विशेषज्ञ की जरूरत थी जो गलीकूचों से ले कर जनपथ, रामलीला मैदानों और संसद तक में सनाका खींचने की योग्यता रखता हो. 
मेधा पाटकर इन तमाम पैमानों पर खरी उतरती हैं. ‘आप’ के ब्रैंडेड व्यक्तित्वों में उन का नाम भी शुमार हो गया है.  उम्मीद है मेधा जीतीं तो राजनेताओं से सारे हिसाब वे चुकता कर लेंगी जो उन्हें विदेशी एजेंट, ड्रामेबाज और न जाने क्याक्या कहा करते रहे हैं.
 
ठहाकों का दर्द
टैलीविजन कार्यक्रमों में गला फाड़ कर हंसतेहंसाते रहने वाले क्रिकेटर और भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के सीने में एक दर्द छिपा था जिसे उन्होंने उजागर कर ही दिया कि कल तक जो प्रकाश सिंह बादल उन्हें सगा बेटा मानते थे वे अब सौतेला बरताव करने लगे हैं और अमृतसर सीट से मुझे लड़ाने में उन की दिलचस्पी नहीं तो मैं भी कोई भिखारी नहीं. 
सूफियाना दर्शन के जानकार सिद्धू का दिल शायद भूल गया कि सारी दुनिया भिखारी है, देने वाला तो एक ही है-ऊपर वाला और नीचे नरेंद्र मोदी, जिन की शरण में जाएं तो किस की मजाल कि ठहाकों के मालिक को यों रोंआसा होने दें. वैसे भी राजनीति में कोई किसी का सगासौतेला नहीं होता. सारी लड़ाई पैसों और वोटों की होती है.

औरतों की आजादी में कानून व्यवस्था की भूमिका अहम- अनिला सिंह

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है बल्कि सियासत में भी उन्हें हाशिए पर रखा गया है. ऐसे में अखिल भारतीय जाट महासभा का अनिला सिंह को उपाध्यक्ष बनाना कई मानों में दिलचस्प और खास है. कैसे, इस के लिए शैलेंद्र ने उन से बातचीत की.  पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से राज्य का सब से अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ समय से प्रदेश का यह खुशहाल हिस्सा कई तरह की परेशानियों में घिर गया है. औरतों पर पाबंदी, औनर किलिंग, सांप्रदायिक तनाव और खराब कानूनव्यवस्था ने यहां के सामाजिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई है.
महिला राजनीति के हिसाब से देखें तो यह क्षेत्र आगे नहीं रहा है. हालांकि अब यहां की सोच बदल रही है. अखिल भारतीय जाट महासभा ने मुजफ्फरनगर की रहने वाली अनिला सिंह को उपाध्यक्ष बनाया. क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि वे अमरोहा संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ें. इस संबंध में अनिला सिंह के साथ एक खास बातचीत हुई. पेश हैं कुछ अंश :
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिला राजनीति हाशिए पर रहती है. ऐसे में आप को लोग अमरोहा से चुनाव लड़ाने के प्रयास में क्यों हैं?
मेरा नाम रातोंरात सामने नहीं आया है. मैं पिछले 6-7 सालों से अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में काम कर रही हूं. मेरा अपना अंत्योदय फाउंडेशन है. इस के जरिए मैं गरीब और कम पढे़लिखे लोगों के बीच काम कर रही हूं. इन सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, उस की जानकारी देने और जरूरत पड़ने पर मदद देने के लिए काम करती रही हूं. कई होनहार बच्चों की फीस दे कर उन को आगे बढ़ाने में सहारा दिया. विधवा पैंशन, वृद्धावस्था पैंशन दिलाने का काम भी किया है. मेरा क्षेत्र के लोगों से वादा है कि अमरोहा को आम फल पट्टी के रूप में विकसित करने का काम करूंगी.
अमरोहा के राजनीतिक हालात कैसे हैं?
अमरोहा में करीब 16 लाख वोटर हैं.5 विधानसभा सीटें हैं. इन सभी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है.  समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक से मंत्री बने नेता की पत्नी लोकसभा का टिकट हासिल कर चुकी हैं. क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं उन का मुकाबला करूं. अमरोहा के हालात बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे ही हैं. मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अखिलेश सरकार के प्रति दोनों ही समुदायों में नाराजगी फैली हुई है. कानून व्यवस्था की खराब हालत से लोग परेशान हैं.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर रहा है. इस की क्या वजह आप को लगती है?
यहां का एक तबका पैसे वाला रहा है. पहले वह खेतीकिसानी से पैसे वाला था. गन्ने की खेती इस क्षेत्र के लोगों के लिए सोना थी. कुछ सालों से गन्ने की खेती उतनी मुनाफे की नहीं रही है. दिल्ली और उस से लगे एनसीआर क्षेत्र में जमीन के अधिग्रहण से किसानों को पैसा मिला. शहरों का विकास हुआ तो लोगों की जमीन ही सोना बन गई. ऐसे तमाम लोग रातोंरात पैसे वाले हो गए. जिन की जमीन बिकी इन्हीं में से बहुत सारे लोग शराब और दूसरी बुराइयों में फंस कर अपराध की दिशा में बढ़ गए. यहां की औरतें खेत में काम करने जाती हैं. शौच करने भी उन को खेतों में जाना होता है. ऐसे में वे अपराधियों का आसानी से निशाना बन जाती हैं. अपराधीतत्त्व चेन स्नेचिंग और लूटपाट कर के अपनी जरूरतें पूरी करते हैं.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश खाप पंचायतों के फैसलों, खासकर औनर किलिंग, को ले कर बदनाम रहा है. इस की क्या वजह है?
औनर किलिंग का मुद्दा लड़कियों की शादी की आजादी से जुड़ा है. समाज में हर जगह ऐसे ही हालात हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा हरियाणा से लगा है. वहां का समाज इस को ले कर बहुत सख्त है. उस का कुछ असर इधर भी दिखता है. औरतों की आजादी में कानून व्यवस्था का अहम रोल होता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा हिंसा होने के चलते मांबाप अपनी लड़कियों को बाहर आनेजाने, मोबाइल फोन रखने, शहरों जैसे कपडे़ पहनने से मना करते हैं. उन को लगता है कि ऐसा करने से वे ज्यादा सुरक्षित रह सकती हैं. अगर कानून व्यवस्था की हालत में सुधार हो तो बाकी प्रदेश की तरह यहां की लड़कियों को भी ज्यादा आजादी हासिल हो सकेगी. धीरेधीरे हालात बदल रहे हैं.

मृत्युदंड पर सियासत

बीते दिनों मृत्युदंड से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं. पहली यह कि दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने छावला से अगवा की गई लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले के 3 दोषियों रवि, राहुल और विनोद को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 13 फरवरी को तीनों को दोषी ठहराया था जबकि फैसला 19 फरवरी को आया.
दूसरी खबर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को राजीव गांधी के 3 हत्यारे मुरुगन, संथन और पेरारिवलन की फांसी की सजा को उम्रकैद में तबदील कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को रिहाई देने का फैसला किया लेकिन केंद्र सरकार की दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कैदियों की रिहाई पर रोक लगा दी. 
बहरहाल, मृत्युदंड को ले कर उठे इन दोनों मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है. वोट की राजनीति के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक केंद्रीय सरकार समेत सभी राजनीतिक दल देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को और राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी पर चढ़ाए जाने को ले कर जो रवैया अख्तियार किए हुए हैं उसे देख कर देश के आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारे राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक हितों को हासिल करने की धुन में इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि उन्हें अमन, शांति व कानून व्यवस्था की भी चिंता नहीं है? क्या वे कुरसी की दौड़ में देश के संविधान की मूल भावना को भी कुरबान करने पर आमादा हैं? 
 
मखौल न बन जाए मृत्युदंड
जब भीमराव अंबेडकर जैसे देश के प्रबुद्ध दिग्गजों ने संविधान का मसविदा तैयार किया था तो उन्होंने सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं? की होगी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी मुजरिम की मौत की सजा पर मुहर लगाए जाने के बाद भी संविधान के क्षमायाचिका के प्रावधान को सरकार के गलियारों में निहित राजनीतिक हितों की सिद्धि के लिए बरसों तक इस कदर भटकाया जाएगा कि मृत्युदंड एक मखौल बन कर रह जाएगा. 
राजनीतिक दांवपेंच से इतर कई प्रबुद्ध लोग यह सवाल भी उठाने लगे हैं कि क्या किसी सजायाफ्ता मुजरिम को मृत्युदंड देना मानवता पर एक बदनुमा दाग नहीं है? क्या हमें अपने देश में मृत्युदंड को समाप्त कर के इसे ऐसे आजन्म कारावास में परिवर्तित नहीं कर देना चाहिए कि मुजरिम को अपनी शेष पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े?
अंगरेजों ने 1860 में इंडियन पीनल कोड में मृत्युदंड का प्रावधान शामिल किया था. वे भी इसे अपने कानून की किताबों से निकाल कर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक चुके हैं, लेकिन हम आज तक लकीर के फकीर बने हुए हैं. इंगलैंड ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश मृत्युदंड को यह दलील दे कर अलविदा कह चुके हैं कि यह आज के सभ्य समाज के विचारों व मूल्यों के खिलाफ है. 1991-2010 के दौरान केवल 23 देशों ने पिछले साल अपने यहां मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाया था, जबकि 2005 में यह सजा केवल 22 देशों में ही कार्यान्वित की गई थी.
 
दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत 
कुछ वर्ष पहले अफ्रीका का गैबों जैसा एक छोटा देश अपने यहां मौत की सजा पर पाबंदी लगा चुका है, जबकि मंगोलिया के राष्ट्रपति ने इस अमानवीय सजा पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है और वहां सभी कैदियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तबदील कर दिया गया है. 
एमनैस्टी इंटरनैशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया के दोतिहाई से भी अधिक देश इस अमानवीय सजा को समाप्त कर चुके हैं. इन में से 16 देशों ने इसे सभी अपराधों के लिए समाप्त कर दिया है, जबकि 9 देशों ने अनेक अपराधों को इस सजा के दायरे से बाहर कर दिया है और इसे केवल कुछ खास व असामान्य अपराधों तक ही सीमित रखा है. 
संयुक्त राष्ट्रसंघ समयसमय पर प्रस्ताव पारित कर के अपने सदस्य देशों से इस अमानवीय सजा को समाप्त करने की अपील करता रहा है. हालांकि 2007 में भारत ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था फिर भी व्यवहारिक तौर पर भारत में भी मृत्युदंड एक अपवाद बन कर ही रह गया है. 2004 में धनंजय चटर्जी के बाद 2012 में अजमल आमिर कसाब को और 2013 में अफजल गुरू को फांसी पर लटकाया गया.
 
मृत्युदंड का विरोध
असल में मौत की सजा हमेशा से ही हमारी न्यायिक व्यवस्था का अंग रही है. जैसाकि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, इंडियन पीनल कोड की धारा 367 के अनुसार हत्या के हरेक मुजरिम के लिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया था और किसी भी व्यक्ति को इस का अपवाद नहीं माना जा सकता था. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि अंगरेजों के जमाने से ही कानून के इस प्रावधान का विरोध होता रहा है. 1939 में लेजिस्लेटिव एसेंबली के एक सदस्य गया प्रसाद सिंह ने देश से मौत की सजा समाप्त करने के लिए एसेंबली में एक बिल पेश किया था, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया था.  
1947 व 1949 के बीच भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के दौरान भी कई सदस्यों ने मृत्युदंड को समाप्त करने की बात उठाई थी, लेकिन ज्यादातर सदस्य इसे संविधान में रखने के पक्ष में थे. 1958 में राज्यसभा के सदस्य व फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और 1962 में लोकसभा के सदस्य रघुनाथ सिंह ने भी इस अमानवीय कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी.
संसद के उक्त सदस्यों के बाद भी मौत की सजा का विरोध होता रहा, जिस के फलस्वरूप 1974 में एक नया पीनल कोड लाया गया, जिस के तहत इस पुरानी धारणा को समाप्त कर दिया गया कि हत्या के सभी अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए. इस के विपरीत यह नया मानवीय कानून लागू किया गया कि मौत की सजा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सुनाई जाए. इस की वजह से 1975 व 1991 के बीच केवल 40 लोगों को ही फांसी लगाई गई. 
देश के आजादी हासिल करने से ले कर आज तक फांसी की सजा से कई विवाद जुड़े रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के इस समस्या से संबंधित फैसलों का उल्लेख यहां करना जरूरी है. पहला मामला जगमोहन सिंह के केस से जुड़ा हुआ है, जिसे मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह कर इस दलील को खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 व 72 से यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि मौत की सजा अनुचित या सार्वजनिक हित के खिलाफ है. उसी साल लोगों की आम राय को ध्यान में रख कर नया पीनल कोड लाया गया, जिस में मौत की सजा को एक सामान्य कानूनी प्रावधान के बजाय अपवाद का दरजा दे दिया गया.
 
सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका
उक्त फैसले के बाद 1980 में बचन सिंह के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा की कानूनी वैधता को तो फिर से स्वीकार किया लेकिन इस के साथ ही उस ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘हत्या के अपराधियों के लिए आजीवन कारावास एक सामान्य नियम होना चाहिए और फांसी की सजा केवल कुछ अपवादों में ही सुनाई जानी चाहिए.’ इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा के लिए ‘रेयरैस्ट औफ द रेयर’ कथन का पहली बार इस्तेमाल किया और आज जब भी कोई अदालत फांसी की सजा सुनाती है तो वह अपने फैसले में इस कथन का इस्तेमाल करती आ रही है. 
इस के बाद मच्छी सिंह नामक अपराधी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ‘रेयरैस्ट औफ द रेयर’ कथन की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई मामला फांसी की सजा के दायरे में आता है या नहीं, इन बातों पर गौर करना जरूरी है. जैसे हत्या किस प्रकार की गई है? हत्या का मकसद क्या था? अपराध की समाजविरोधी प्रकृति, हत्या के लिए अपराधी किस हद तक गया? और हत्या के शिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था आदि.
 
मृत्युदंड का मनोविज्ञान
फांसी की सजा के पक्ष में अकसर यह दलील दी जाती है कि इस से भावी अपराधियों के मन में एक भय की भावना पैदा होती है, जिस की वजह से वे ऐसा घिनौना अपराध करने से बचते हैं और इस प्रकार समाज अपनेआप को इन अपराधियों से सुरक्षित बनाने में कामयाब होता है. 
?दूसरी बात यह है कि इस अपराध के शिकार व्यक्ति के रिश्तेदारों को उस के फांसी पर लटकाए जाने से संतोष मिलता है. यह बात आतंकी हमलों के शिकार लोगों के परिवारों पर ज्यादा लागू होती है.  
मृत्युदंड के समर्थकों का यह भी कहना है कि अपराधी को फांसी की जगह आजीवन कारावास की सजा देने पर राज्य को इन अपराधियों पर एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, जिसे उन्हें फांसी दे कर बचाया जा सकता है. अजमल आमिर कसाब की बात करें तो कसाब की कानूनी कार्यवाही और देखरेख में तकरीबन 29.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
 
आंख के बदले आंख
आज सभ्य दुनिया सजा देने के इस आदिम तरीके के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगी है. गांधीजी ने कहा था कि हमें अपराधी के अपराध से नफरत करनी चाहिए, न कि स्वयं अपराधी से. सभ्य समाज में उसे अपने अपराध पर पछतावा करने और अपनेआप को सुधारने का एक मौका अवश्य दिया जाना चाहिए. इसी भावना को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था, ‘‘आंख के बदले आंख के आदिम कानून को लागू किया जाए तो फिर तो यह पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी.’’
मृत्युदंड को समाप्त करने के पक्ष में सब से बड़ी दलील यह भी दी जाती है कि चूंकि राज्य किसी को जीवन दे नहीं सकता, इसलिए उसे किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है.
 
बेगुनाह को फांसी तो नहीं 
यह बात केवल कल्पना तक ही सीमित नहीं है. अमेरिका में ऐसे कितने ही मामले सामने आए हैं जब उस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन लोगों की सजा की पुष्टि के बाद नए सबूतों का रहस्योद्घाटन हुआ, जिस के आधार पर अपराधियों को रिहा करना पड़ा. 2-3 मामले ऐसे भी हैं, जब इन अपराधियों की बेगुनाही उन्हें फांसी दिए जाने के बाद साबित हुई, लेकिन वह बेगुनाह व्यक्ति तो तब तक अपनी जान से हाथ धो बैठा था.
अमेरिका के ‘मृत्युदंड केंद्र’ के अनुसार 1973 से अब तक 138 अपराधियों को निर्दोष साबित किया जा सका है, इस प्रकार उन्हें मौत की सजा से बचाया जा सका है. विज्ञान की प्रगति के साथसाथ डीएनए परीक्षण जैसे आधुनिक तरीके पहले उपलब्ध नहीं थे और इसी वजह से अपराधियों का गुनाह पूरी तरह से साबित हुए बिना ही कई बेगुनाह लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता था. 
अमेरिका का हैंक स्किनर ऐसा ही एक तथाकथित अपराधी था, जिस की डीएनए परीक्षण की मांग पूरी होने में 10 साल लग गए. अमेरिकी न्यायालय अकसर अपराधी की हर बात को ‘बचाव का बहाना’ मान कर नजरअंदाज करते आए हैं और अकसर उसे ऐसी बेचारगी की स्थिति में पहुंचा देते हैं कि उस के बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. 
हारवर्ड ला स्कूल के प्रोफैसर एलेन डेरशोवित्ज ने न्यायालय के इस रुख की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है, ‘‘अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला केवल इसी मामले में अंतिम कहा जा सकता है कि उसे बदला नहीं जा सकता. अगर किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के अपराध में मौत की सजा दे दी गई है और यह सजा सुनाई जाने के बाद वह व्यक्ति किसी दिन अपनी उसी पत्नी के साथ अदालत में हाजिर हो जाए, जिस की हत्या के लिए उसे मौत की सजा दी जाने वाली है तो क्या फिर भी सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा?’’
हमारे यहां तो किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाए जाने की संभावना और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली बहुत महंगी है और अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति किसी गरीब आदमी को सबक सिखाने के लिए उस के खिलाफ खरीदे हुए प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश कर दे तो फिर तो कोई भी उस निरीह इंसान को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाएगा.
सुप्रसिद्ध लेखिका हेलेन प्रिजीन के शब्द, ‘‘अगर हम यह मानते हैं कि हमारे समाज में किसी को हत्या करने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो यह बात सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य व्यक्ति को हत्या करने से रोकता रहे और वह स्वयं कानून के नाम पर लोगों की हत्या करता रहे,’’ सर्वथा सही हैं. 
आज 21वीं सदी में विज्ञान जब मनुष्य की जिंदगी को लंबी बनाने के नएनए नुसखे ईजाद कर रहा है तो फिर हम अपनी अदालतों को सजा के तौर पर किसी आदमी की जिंदगी छोटी करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं.

पिछलग्गू बन रहे भाजपा के बड़े नेता

कल तक भाजपा के प्रमुख और अग्रिम पंक्ति के नेता आज नरेंद्र मोदी के आगेपीछे घूमते नजर आ रहे हैं. ज्योंज्यों चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है त्योंत्यों पार्टी के ये नेता मोदी के सामने चाकरों से नजर आ रहे हैं. मोदी के इस प्रचार अभियान ने क्यों और कैसे इन वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर ला पटका है, विश्लेषण कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह.
लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान ने पार्टी के नेताओं और संस्थापकों तक को हाशिए पर कर दिया है. पार्टी के चुनाव निशान कमल को बदला नहीं जा सकता वरना तो शायद कमल की जगह पर ‘हरहर मोदी, घरघर मोदी’ जैसा कुछ नारा आ जाता. प्रचार के दौरान प्रयोग की जा रही मोदी टोपी से ले कर मोदी पैन तक छा गए हैं. ऐसे में दूसरे नेता केवल पिछलग्गू बने ही नजर आ रहे हैं.
टीवी पर दिखाए जाने वाले सीरियलों की तरह भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी में भी नेताओं के रोल की कांटछांट होने लगी है. समय और टीआरपी को ध्यान में रखते हुए या तो उन को सीन से ही बाहर कर दिया जाता है या उन के रोल काट कर इतने छोटे कर दिए जाते हैं कि वे परदे पर कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चलता. कल तक जिन भाजपा नेताओं को पार्टी का प्रमुख चेहरा माना जाता था आज वे हाशिए पर नजर आ रहे हैं.
एक समय था जब लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, यशवंत सिंह और मुरली मनोहर जोशी का नाम हर चुनाव के दौरान जोरजोर से लिया जाता था. उन को स्टार प्रचारक मान कर हर प्रदेश में उन की मांग होती थी. उन में कुछ नेता कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे अक्खड़ स्वभाव के होते थे, जो अपनी उपेक्षा से आहत हो कर धार्मिक कहानियों के संतमहात्माओं की तरह श्राप दे कर तपस्या करने के लिए अज्ञातवास पर चले जाते थे.
पीएम से कम नहीं समझते मोदी
आगामी लोकसभा चुनावों का प्रचार जैसेजैसे आगे बढ़ रहा है वैसेवैसे भाजपा के ये बड़े नेता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उन के खास सिपहसालारों के सामने चाकर से नजर आने लगे हैं. भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया है. नरेंद्र मोदी अभी चुनाव जीते नहीं हैं पर उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री मानना शुरू कर दिया है.
रैलियों में उन की अकड़ और घमंड साफतौर पर देखा जा सकता है. वे विरोधियों को ललकारते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं पर अपना नेतृत्व दिखाते हैं. उन के मंच पर किस नेता की कुरसी लगेगी, किस की नहीं, इस का फैसला उन के सिपहसालार करते हैं. रैलियों के प्रबंधन और संचालन में भाजपा के जमीन से जुड़े नेताओं की पूरी उपेक्षा की जाती है.
लोकसभा चुनावों के टिकट वितरण में भी भाजपा पर नरेंद्र मोदी के सलाहकारों की टीम भारी पड़ती दिख रही है. मोदी की टीम चाहती है कि भाजपा के बड़े नेता लोकसभा का चुनाव न लड़ें. इस में सब से पहला नाम लालकृष्ण आडवाणी का है जो गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं. दूसरा नाम मुरली मनोहर जोशी का है जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से सांसद हैं.
मुरली मनोहर जोशी ऐसे नेताओं में हैं जो हर हालत में चुनाव जीतते हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की सब से खराब हालत थी तब भी वे वाराणसी से चुनाव जीत गए थे. इस के बाद भी इस चुनाव में उन से लोकसभा चुनाव न लड़ने को कहा गया. लेकिन आडवाणी और जोशी दोनों ही प्रमुख नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि वे लोग लोकसभा चुनाव न लड़ें, चुनाव के बाद उन को राज्यसभा में भेजा जाएगा.
दरअसल, नरेंद्र मोदी की टीम को लगता है कि अगर लोकसभा की 272 सीटें जीतने का मोदी का सपना पूरा नहीं हुआ तो पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई नए सिरे से शुरू हो जाएगी. इस हालत में पार्टी के नंबर वन रहे नेता प्रधानमंत्री की कुरसी के सब से करीबी दावेदार हो सकते हैं. ऐसे में उन का पत्ता पहले ही साफ कर दिया जाए. जब वे लोकसभा सदस्य ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी नहीं बन सकेंगे. भाजपा के ये नंबर वन नेता टीम मोदी की इस चाल को अच्छी तरह समझते हैं. इसीलिए वे हर हालत में लोकसभा चुनाव लड़ने का अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं.
अध्यक्ष पर हावी प्रभारी
लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का अपना अलग महत्त्व है. यहां पर 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 9 सीटें ही मिली थीं. भाजपा को लगता है कि वह यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सकती है. इस के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने सब से खास अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनवाया. अमित शाह के प्रदेश प्रभारी बनते ही उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कलराज मिश्र, विनय कटियार, कल्याण सिंह, ओम प्रकाश सिंह, लालजी टंडन, प्रेमलता कटियार सहित खुद प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे लोग फकत तमाशाई बन कर रह गए. जो दरबार पहले इन नेताओं के यहां लगता था अब वह अमित शाह के आसपास लगने लगा है. अमित शाह को प्रदेश प्रभारी बने 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. वे लखनऊ में नहीं रहते. अगर कभी लखनऊ में रुकना पडे़ तो सरकारी गेस्ट हाउस के बजाय होटल में रुकना पसंद करते थे.
रात रुकने के लिए दिल्ली या गुजरात वापस चले जाते थे. चुनाव के दरम्यान काम के बोझ के बढ़ने पर अमित शाह ने लखनऊ में ही एक घर लेने की बात चलाई तो पूरी भाजपा उन के लिए मकान तलाश करने लगी. आखिरकार एक भाजपा कार्यकर्ता का ही फ्लैट उन को पसंद आया. अब इस में अमित शाह कितना रहेंगे, यह वक्त बताएगा. अमित शाह की टिकट वितरण पर पूरी पकड़ है. इस कारण भाजपा का हर नेता और कार्यकर्ता उन के आसपास रहना चाहता है. कोई यह नहीं चाहता कि वह अमित शाह से दूर रहे. उत्तर प्रदेश भाजपा में कोई भी राज्य प्रभारी इस से ज्यादा ताकतवर कभी नहीं रहा. पिछले चुनाव के समय कल्याण सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी. टिकट वितरण में उन की एक नहीं चली थी. भाजपा हाईकमान ने अपने मनमाने तरीके से टिकट वितरण किया. इस से नाराज हो कर कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ दी. वे अब वापस भाजपा में हैं.
कल्याण सिंह का रुतबा भी अमित शाह के सामने फीका पड़ गया है. भाजपा से जुड़े लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह के बारबार पार्टी से बाहर जाने से उन की यह हालत हो गई है. पार्टी महासचिव विनय कटियार और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष की कुरसी संभाल चुके कलराज मिश्र उपेक्षित क्यों हैं, यह बात समझ नहीं आई.
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, रमापतिराम त्रिपाठी जैसे लोग कब कार्यालय आते हैं कब नहीं, इस की सूचना भाजपा का मीडिया विभाग कभी नहीं देता. अमित शाह कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या बोलते हैं, इस की औफ द रिकौर्ड और औन द रिकौर्ड दोनों ही तरह की सूचनाएं भेज दी जाती हैं. नरेंद्र मोदी के दबाव में उत्तर प्रदेश भाजपा के ये नेता कसमसा जरूर रहे हैं पर चुनाव तक चुप रहने में ही भलाई समझ रहे हैं. दबी जबान से ये लोग स्वीकार करते हैं कि अमित शाह के कद के आगे प्रदेश के तमाम नेता उपेक्षित किए जा रहे हैं.
प्रचार में बस मोदी ही मोदी
लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी मोबाइल की कौलर ट्यून से ले कर सड़कचौराहों पर चाय की चौपाल लगाने तक का काम कर रहे हैं. मोदी टोपी, मोदी स्कार्फ, मोदी टीशर्ट, मोदी पैन, मोदी बज और मोदी नोटपैड तक दिखाई दे रहे हैं. हर जगह केवल मोदी ही मोदी है. भाजपा के किसी दूसरे नेता का प्रचारप्रसार में नाम नहीं है.
नरेंद्र मोदी अपने को ऊपर रखने के लिए भाजपा के बड़े महापुरुषों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम को याद करने के लिए कांगे्रसी सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं. ‘मोदी फौर पीएम डोनेशन’ अभियान में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से उपयोग तो किया जा रहा है पर किसी नेता का नाम इस के प्रचार में शामिल नहीं किया गया.
मोदी ने रैलियों की तैयारी के लिए जो टीम बनाई उस में उन के अपने खास लोग ही शामिल हैं. गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में ही वाररूम बनाया गया है. इस में 250 लोगों की एक टीम रिसर्च का काम करती है. मोदी ने अपने काम की जिम्मेदारी जिन नेताओं को दे रखी है उन में महाराष्ट्र से मंगल प्रभात लोढ़ा, हरियाणा से कैप्टन अभिमन्यु, पंजाब में अजय जामवाल, ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान, बिहार में सुशील कुमार मोदी और उत्तर प्रदेश में अमित शाह प्रमुख हैं. मोदी ने अपने खास लोगों को परदे के पीछे रख कर उन से काम करने के लिए कहा है. ये लोग हर लोकसभा सीट को देखसमझ रहे हैं. उन की रिपोर्ट पर ही मोदी कुछ भाजपा नेताओं को चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं. मोदी का प्रचार बड़े ही सलीके से सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब पर किया जा रहा है.
मोदी सीधे धर्म की बात करने से जरूर बचते हैं पर अपनी रैली में वे उस जगह के धार्मिक मंदिर का नाम लेना नहीं भूलते. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बनारस में वे गोरखपुर मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर की ओर हाथ कर के भीड़ से जय जगन्नाथ का नारा लगवाना नहीं भूलते हैं. मोदी की हर रैली को टीवी नैटवर्क पर लाइव दिखाने का पूरा इंतजाम होता है. मोदी की रिसर्च टीम ने देश की करीब 150 ऐसी लोकसभा सीटों का चयन किया है जहां सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा प्रचार किया जाएगा. छोटे शहरों और कसबों तक पहुंच बनाने के लिए ‘चाय की चौपाल’ लगाने का फैसला किया गया है. मोदी जो भाषण देते हैं, उन के विषयों को तैयार करने के लिए 25 से अधिक लोगों की एक टीम काम करती है. इस के आधार पर ही नरेंद्र मोदी अपना भाषण तय करते हैं.
5 माह में मोदी पूरे देश में 78 रैली कर चुके हैं. इस चुनाव प्रचार में लगे युवाओं को रोजगार का मौका भी मिल गया है. रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए हर बूथ लैवल के कार्यकर्ता को कम से कम 100 लोगों को लाने का काम सौंपा जाता है. इस बहाने कार्यकर्ताओं को मोदी से जुड़ने का सीधा अवसर प्राप्त हो रहा है. वह मोदी से जुड़ाव के चलते भाजपा के पुराने नेताओं को भूल रहा है.
अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें