Month: October 2013

सरित प्रवाह, सितंबर (द्वितीय) 2013

संपादकीय टिप्पणी ‘जागरूक बने जनता’ पढ़ी. यह आंख व कान खोलने वाली सटीक टिप्पणी है कि देश की समस्याएं हर रोज ज्यादा उलझती प्रतीत हो रही हैं. ऐसा लगता नहीं कि देश की व्यवस्था जिन राजनीतिबाजों और नौकरशाहों के हाथों में है वे उन्हें सुलझाना चाहते हैं.

देश अगर सोचे कि सर्वोच्च न्यायालय, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, स्वतंत्र प्रैस जैसी संस्थाएं कुछ कर सकती हैं तो यह गलत है. ये संस्थाएं सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए हैं, समस्याओं को हल करने में सरकार को सहयोग देने के लिए नहीं.

कैलाश राम गुप्ता, इलाहाबाद (उ.प्र.)

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आप की टिप्पणियां ‘खाद्य सुरक्षा’, ‘जागरूक बने जनता’ और ‘भारत में विदेशी पूंजी’ पढ़ने के बाद लगा, हमारे वीर सपूतों ने देश को अंगरेजों के चंगुल से आजादी तो दिलाई लेकिन जनता को आजादी का सही इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया. ऐसे लोगों को चुन कर सत्ता सौंपी जाती है जो भ्रष्टाचार करना और कराना अपना हक समझते हैं. लोकसभा चुनाव का समय करीब आ गया तो सत्ताधारियों को भूख और कुपोषण से पीडि़त जनता की याद आई. मजे की बात यह है कि देश के 82 करोड़ भूखे लोगों के प्रति पनपी सहानुभूति के पीछे सत्ता पाने की उन की सख्त भूख है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना कर कांगे्रस पार्टी यह सपना देख रही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में गरीब और भूखी जनता भरपेट खाद्य खा कर उस को मतदान करेगी. सोनिया गांधी ने घोषणा की कि यह कानून भूख और कुपोषण को दूर करने की पार्टी की प्रतिज्ञा पूरी करेगा. सोनिया के पुत्र राहुल गांधी ने कानून को ऐतिहासिक विधेयक बता कर नया इतिहास रचने की रंगीन आशा पाल रखी है.

इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि अब भंडारों में अन्न सड़ने की नौबत शायद नहीं आएगी. अनाहार के कारण मौत के शिकार हुए लोगों के संबंधियों को खाद्य सुरक्षा के गीत गाती सरकार क्या मुआवजा देगी?

अब तो नेतागण फेसबुक पर स्पष्टीकरण दे कर फेसबुकरहित गरीब समाज का मजाक उड़ाते हैं. फेसबुकी अभिव्यक्ति से भूखे लोगों का कुछ भला नहीं हो सकता. जहां तक जनता के जागरूक बनने का मशविरा है, सराहनीय है. लेकिन राजनीति और नौकरशाही जनता को इस तरह नचाती है और सताती है कि जनता के होश उड़ जाते हैं, आतंक उन के घर और मन पर छाया रहता है, क्योंकि अपराधी लोग सांसद और विधायक बन जाते हैं और फिर वे नौकरशाही की मदद से तांडव मचाते हैं. जनता को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका ही महत्त्वपूर्ण होती है.

‘भारत में विदेशी पूंजी’, लगता है सत्ताधारियों की दृष्टि में यह एकमात्र सहारा है. जब विदेशी सोच, आचार-व्यवहार, रंगढंग, तौरतरीके हमें भाने लगे हैं तो विदेशी पूंजी का स्वागत करने की स्थिति बाध्यता बन गई है.

कभी हम उन्हें सिखाते थे, आज वे कदमकदम पर हमें सिखाते हैं. हम क्या थे, अभी क्या हैं, इस की जानकारी भी हमें विदेशी आईने में होती है तो इस वैश्वीकरण के बाजारवादी युग में पूंजी की ललकार को स्वीकार करना हमारी कमजोरी बन गई है. आप ने बिलकुल सत्य लिखा है, ‘विदेशी पूंजी से देश तरक्की करेगा, यह भ्रम है.’ भ्रम से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ़ना जरूरी हो गया है.

बिर्ख खडका डुवर्सेली, दार्जिलिंग (प.बं.)

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जागरूकता का अभाव

सितंबर (द्वितीय) अंक में प्रकाशित अग्रलेख ‘मुसलिम वोट बैंक : गलतफहमी में न रहें सियासी दल’ में मुसलिम वोटरों को किस तरह बरगलाया जाता है, इस की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की गई है. मुसलिम वर्ग में जागरूकता आना एक अच्छा संकेत है. मुसलिम तबका अधिकांश गरीब व कम पढ़ालिखा है. यह देखने में आया है कि हमारे यहां गरीब वर्ग के लोग, चाहे वे किसी जाति या धर्म के हों, नासमझी व अशिक्षा के कारण परिवार में वृद्धि करते रहते हैं. फलस्वरूप न तो उन का शैक्षणिक विकास हो पाता है न आर्थिक.

इस के विपरीत आज अच्छे व संपन्न वर्ग के लोग 1 या 2 बच्चे तक ही अपना परिवार सीमित रखते हैं. इधर, कट्टरवादी लोगों को खुश करने के लिए सत्ताधारी लोगों ने उन के परिवार कल्याण के लिए, उन की तरक्की के लिए कोई योजना नहीं बनाई. राजनीतिक दल मुसलमानों से जज्बाती मुद्दे पर वोट तो मांगते हैं परंतु उन की दशा सुधारने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते. झोपड़ी में रह कर अभाव की जिंदगी जीना उन की नियति बन गई है.

देश में जब भी दंगे होते हैं, पिछड़े व गरीब लोग ही ज्यादा प्रभावित होते हैं. अच्छा संकेत यह है कि इतने सालों बाद ये लोग अब कुछ सोचने को तैयार हो गए हैं. उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन का अपना हितैषी कोई नहीं है.

अच्छी बात है कि देश का नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, सचेत होता जा रहा है. यह संदेश देश के कर्णधारों तक जाना भी जरूरी है. इस के लिए साहस की जरूरत है. वोट देते वक्त मतदाता को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उस की भी कोई अहमियत है. वह एक लोकतंत्रीय व्यवस्था में जी रहा है. मतदान करने के पहले वह उस आदमी को परख ले जिसे वह वोट दे रहा है.

प्रकाश दर्पे, इंदौर (म.प्र.)

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सितंबर (द्वितीय) अंक पढ़ा. कई लेख अच्छे लगे. लेख ‘मुसलिम वोट बैंक : गलतफहमी में न रहें सियासी दल’ ने सही माने में यह दर्शाया कि देश के मात्र छठे हिस्से के इन वोटों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल किस स्तर की मारामारी करते हैं. इस के लिए चाहे उन्हें अपनी अस्मिता तक भी क्यों न गिरवी रखनी पड़े. इन वोटों को पाने की गलतफहमी सभी दलों को है.

लेख ‘धमारा घाट रेल हादसा : पोंगापंथी में गंवा बैठे जान’ में धमारा घाट रेल हादसे के बारे में बेशक सविस्तार कारण व निवारण बताए गए हैं मगर देश के धर्मभीरु व धर्मांध लोगों की समझ में फिर भी नहीं आएगा क्योंकि धर्मोपदेश के कारण भक्तगण इतने अंधेबहरे हो जाते हैं कि उन्हें न तो दिखाई देता है और न ही सुनाई. ऐसे में अगर वे फिर ऐसी किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं तो आश्चर्य न होगा.

जहां तक सवाल देश में फैली ‘घूस की मार देश बीमार’ का है, तो हमें याद आता है कि हमारा देश जो कभी ‘सोने की चिडि़या’ के नाम से जाना जाता था, वह तो अब ‘रेत का ढेर’ भी नहीं रहा, मगर इस देश के भ्रष्टाचारी व उन के परिजन अवश्य ही ‘सोने’ के हो गए हैं. शायद यही कारण भी है कि आज जब भी किसी भी विभाग का भ्रष्ट कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उस के घर से न केवल सोनेचांदी के जेवर ही निकलते हैं, बल्कि सोने की ईंटें तक बरामद की जाती हैं. कारण, आज इन भ्रष्ट तत्त्वों के पेट कुएं जो बन गए हैं. ये सब विषय समाज के प्रबुद्ध वर्ग, समाज सेवकों तथा चिंतकों द्वारा मंथन किए जाने को आमंत्रित करते हैं.

ताराचंद देव रैगर, श्रीनिवासपुरी (न.दि.)

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पोंगापंथी और प्रशासन

सितंबर (द्वितीय) अंक में प्रकाशित लेख ‘धमारा घाट रेल हादसा : पोंगापंथी में गंवा बैठे जान’ पढ़ कर यही लगा कि रेल व प्रशासन दोनों उपरोक्त घटना के लिए बराबर के दोषी हैं. हम पोंगापंथी हैं, इस के यह माने नहीं कि रेल व प्रशासन हमारी पोंगापंथी का लाभ उठा कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले. संविधान में प्रत्येक को अपने मतानुसार चलने का पूरा अधिकार है. लेकिन उस में यह कहीं नहीं लिखा कि इस अधिकार का प्रयोग करने वालों की सुरक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है.

यह बात अलग है कि हमें अपनी रूढि़वादिता को बदलना होगा और इस के साथ अपनी सुरक्षा करनी व सावधानी बरतनी होगी परंतु बिहार के धमारा घाट पर हुई दुर्घटना ने जनता, प्रशासन और रेलवे तीनों की कमियों को उजागर किया है.

कृष्णा मिश्रा, लखनऊ (उ.प्र.)

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बेईमानी का बोलबाला

सितंबर (द्वितीय) अंक में प्रकाशित लेख ‘घूस की मार, देश बीमार’ पढ़ा. घूस व रिश्वतखोरी ने दीमक की तरह देश को खोखला कर दिया है. सरकारी अफसर तो मात्र मोहरे हैं, असली रिश्वतखोर तो हमारे राजनेता हैं जिन के पास अकूत संपत्ति है.

इसी अंक का अन्य लेख ‘कुरसी की लड़ाई, नेताओं की आपसी खिंचाई’ आज के संदर्भ में सटीक व तथ्यपरक लगा, कोई भी दल खुद को बेदाग नहीं साबित कर सकता. सभी दल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं. सत्ता हथियाने के लिए वे हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं. इस अंक में छपी कहानियां ‘दुख में अटकना नहीं’ और ‘मुआवजा’ बेहद मर्मस्पर्शी लगीं.

श्याम चौरे, इंदौर (म.प्र.)

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अच्छे लोगों की कमी

सरिता अच्छी पत्रिका है लेकिन आजकल इसे पढ़ कर लगता है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने इस का बहुतकुछ बिगाड़ दिया है. क्या कांग्रेस दूध की धुली पार्टी है जिस ने एक ही रात में हजारों सिखों को मरवा दिया. मैं ने देखा है, कांग्रेस के राज में हिंदूमुसलिम दंगे किस तरह से होते थे और वह क्याक्या करवाती थी. मैं न राजनीतिज्ञ हूं न किसी पार्टी का. मैं तो चाहता हूं कि सभी हंसते रहें और खुशी से अपना जीवन बिताएं.

आप से उम्मीद करता हूं कि अच्छी सामग्री प्रकाशित करें, लोगों को भ्रष्ट राजनेताओं से सावधान करें. हमारा देश तो अच्छा है, धनी है, बस कमी है तो अच्छे लोगों की.

महिंदर बेसराज

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रिश्तों में अपनापन

सितंबर द्वितीय अंक में ‘पितापुत्र, रिश्तों में पनपती दोस्ती’ लेख पढ़ा. सुमन बाजपेयी ने अति सुंदर ढंग से पिता और पुत्र के रिश्ते को पूरी सचाई के साथ पाठकों के सामने पेश किया है. मैं स्वयं नानूदादू बन चुका, दो बेटियों और एक बेटे का पिता हूं. अपने अनुभव के अनुसार मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि मेरी मेरे बच्चों के साथ दोस्ती में कोई कमी रह भी गई हो, लेकिन मेरे बच्चों और उन के बच्चों के बीच तो दोस्ती का रिश्ता ही पाता हूं.

ओ डी सिंह, बड़ौदा (गुजरात)

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स्वार्थ की राजनीति

लेख ‘मुसलिम वोट बैंक : गलतफहमी में न रहें सियासी दल’ पढ़ा. भारत के सियासी दल वोट के लिए जिस तरह से मुसलिम समुदाय को राजनीति के तराजू पर तौल रहे हैं उस से कभी इस समुदाय का और न ही इस देश का भला होने वाला है. हां, लोगों के बीच धर्म की खाई अवश्य चौड़ी होती जाएगी. ऐसी अवस्था में मुसलिम, खासकर पिछड़े व दलित मुसलिम वर्ग को खुद अपनी परिस्थिति का नए सिरे से आकलन करना होगा. उन्हें गहन चिंतन करना होगा कि मजहबी शिक्षा, अंधविश्वास और पिछलग्गूपन से उन की उन्नति कभी नहीं हो सकती.

अपनी बदहाली से मुक्ति के लिए उन्हें आधुनिक सोच कायम करनी होगी. मजहब और विकास में अंतर समझ कर अपनी जिंदगी व समाज को नया आयाम देना होगा. धर्म या मजहब निजी आस्था है, लेकिन जीवन के संपूर्ण विकास के लिए वैज्ञानिक सोच को समाहित करना आवश्यक है.

किसी के द्वारा दी गई बैसाखी का सहारा न बन कर अपना रास्ता खुद चुनने की कोशिश करें. ऐसा तभी संभव होगा जब वह अपनी मौजूदा घिसीपिटी व्यवस्था से ऊपर उठ कर आधुनिक शिक्षा और ज्ञान की ओर अग्रसर हो. साथ ही, मुसलिम समाज में उत्पन्न जातीय संकीर्णता के बारे में पढ़ कर दुख हुआ. इसलाम धर्म के अनुयायियों में भी जातिभेद का बीज पनपेगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती. वास्तव में हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था का कीड़ा (दीमक) जिस के भी घर में पैर पसारेगा, उस घर को खोखला ही करेगा.

सूर्य प्रकाश, वाराणसी (उ.प्र.)