Smartphones : सरकार द्वारा कई स्कीमों को चलाया जा रहा है. बिना एडवांस मोबाइल फोन और इंटरनैट सेवा की इन स्कीमों का फायदा उठाना असंभव है. ऐसा अनावश्यक जोर क्या सही है?

बढ़ते मोबाइल अर्थात ईगवर्नेंस के प्रभाव से हम सभ्यता का आखिर कौन सा मानदंड अगली पीढि़यों को सौंपने जा रहे हैं. आजकल बहुत सभ्य समाज के असभ्य आचरण पर हम रोजाना पढ़ते भी हैं और रोते तो बहुत हैं. आज के अत्यधिक डिजिटलाइज्ड युग में सवाल उठता है कि हम किस गिरफ्त में फंसने को विवश हैं?
सरकार द्वारा प्रस्तावित सेवाएं जरूरी हैं, इसलिए सभी को इन्हें मानना होगा. लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह दिखावा या अत्यधिक नियंत्रण हमारे और आने वाली पीढि़यों के लिए नुकसानदायक न साबित हो.

ईशासन और समाज में मोबाइल की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए भारत सरकार ने न केवल नागरिक सेवाओं, बल्कि कई अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाओं को भी मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है. इस के लिए सरकार विभिन्न साझेदारों के साथ मिल कर इस योजना को साकार करने की कोशिश कर रही है.
सरकारी विभागों और एजेंसियों की वैबसाइटों को निर्देशित किया गया है कि ‘वन वैब’ दृष्टिकोण के अंतर्गत मोबाइल कंप्लाइंट का विकास किया जाए पर क्या यह इतना जरूरी हो गया कि इस के बिना काम नहीं हो सकता?

यह सवाल तृप्ति के मन में आया जब वह एक वाकए से गुजरी. हुआ यह कि वह 2 साल बाद अपने शहर पटना गई. कार का पौल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो नया बनाना था. नियम बदल गए थे, पहले कार चैक कर के शुल्क का भुगतान कर सर्टिफिकेट मिल जाता था पर इस बार 3 चक्कर लग गए और वजह फोन नंबर आधार से अपडेट करना था. आधार नंबर पर दर्ज फोन नंबर चूंकि पुराना बंद हो चुका था सो पौल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाया.