राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा सांसद अनुसुइया ऊइके अपनी टीम सहित कुछ आदिवासी इलाकों का दौरा कर भोपाल आईं तो झल्लाई हुईं और बेहद गुस्से में थीं. मीडिया के सामने उन्होंने बिना किसी लिहाज के अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते कहा कि आदिवासियों की हालत बेहद चिंताजनक है, उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, आदिवासी इलाकों के स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं और सबसे ज्यादा चिंता और खतरे की बात आदिवासियों को पीने के लिए साफ पानी न मिलना है.
इत्तफाक से इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर को लेकर यह आया था कि अब महाकाल का अभिषेक आरओ के पानी से ही किया जाएगा, क्योंकि साधारण पानी से अभिषेक करने पर शंकर की पिंडी यानि मूर्ति का क्षरण हो रहा है. अपने फैसले में सबसे बड़ी अदालत ने मूर्ति पूजा यानि अभिषेक के कई नियम भी बना दिये हैं, जिससे शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे.
इन दोनों खबरों से इकलौती बात यह उजागर होती है कि जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे आदिवासियों से ज्यादा चिंता देश को पत्थर की मूर्तियों की है, जो पंडे पुजारियों की आमदनी का बड़ा जरिया हैं और बेजान शिवलिंग की उससे भी ज्यादा चिंता है कि उसके अभिषेक को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं. आदिवासी गंदा पानी पी पी कर बीमार होते मरते रहें, यह चिंता तो दूर किसी के लिए सोचने तक की बात नहीं है. आजादी के सात दशक बाद भी आदिवासी समुदाय को पढ़ाई लिखाई की सहूलियतें नहीं हैं, उनके इलाकों में डाक्टर नहीं हैं और लोकतन्त्र और राजनीति को शर्मसार कर देने वाली हकीकत यह कि वे गंदे नालों और कुओं का पानी पीने मजबूर हैं, जिस पर किसी सरकार या अदालत का ध्यान नहीं जाता.
