उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला 4 हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है. चित्रकूट और बांदा बौर्डर से लगे होने की वजह से यहां अपराध का हमेशा से बोलबाला रहा है. 3 तहसील और 13 ब्लौक वाले इस जिले में तकरीबन 30 लाख की आबादी रहती है. तकरीबन 70 फीसदी साक्षरता वाले इस जिले में एक लोकसभा और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं. राज्य हैडक्वार्टर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर चित्रकूट और कौशांबी बौर्डर पर नरसिंहपुर कबरहा गांव है. इस गांव तक धाता से रोडवेज की बसों से सफर कर के पहुंचा जा सकता है. धाता से नरसिंहपुर कबरहा गांव तक का सफर तय करने के लिए साढे़ 3 किलोमीटर दूर का रास्ता टैंपो या दूसरी सवारी गाडि़यों के जरीए भी तय किया जा सकता है. नरसिंहपुर कबरहा गांव में ही 2 सौ हत्याओं के आरोपी दस्यु सरगना ददुआ का मंदिर बनाया गया है. नरसिंहपुर कबरहा गांव के शिवहरे रामजानकी मंदिर को बनाने का काम खुद ददुआ ने किया था. साल 1992 में पुलिस ने ददुआ को फतेहपुर जिले के हरसिंहपुर कबरहा गांव के पास मार गिराया था. एक पुलिस मुठभेड़ में ददुआ बुरी तरह से फंस गया था. उस के बचने की उम्मीद नहीं थी. उस समय ददुआ ने मन्नत मांगी थी कि अगर वह इस मुठभेड़ से जिंदा बच गया, तो कबरहा में हनुमान मंदिर को विशाल बनाएगा.

ददुआ पुलिस मुठभेड़ में बच गया. इस के बाद उस ने यहां मंदिर बनवाया था. साल 2007 में मारे गए ददुआ की मूर्ति इसी मंदिर में उस के भाई बालकुमार ने फरवरी, 2016 में लगवाई. इस मंदिर में ददुआ को देखने वालों की भीड़ जुटने लगी है. गांव के लोग मंदिर में ददुआ की मूर्ति पर अपने जेवर और पैसे चढ़ा रहे हैं. इस में ज्यादातर लोग उस की ही जाति के हैं. उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी डकैत का मंदिर बना कर उस का महिमामंडन शुरू किया जा रहा है. अब एक दूसरे डकैत निर्भय गुर्जर का मंदिर बनाने की मांग भी उठ रही है. ददुआ के भाई बालकुमार कहते हैं कि मंदिर उन की निजी संपत्ति है. ऐसे में किसी तरह का विवाद ठीक नहीं है. वे अपने पुरखों की मूर्तियां लगा रहे हैं. इस में किसी को एतराज नहीं करना चाहिए.

ददुआ डकैत भले ही था, पर वह इस इलके में गरीबों की मदद भी करता था. कई लड़कियों की शादियां भी उस ने कराई थीं. डकैतों के मंदिर केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बनते रहे हैं. कई गांवों में इन के स्वागत द्वार तक बने हैं. डकैत मान सिंह और उस की साथी रूपा की मूर्तियां आगरा से 60 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गांव में आज भी बनी हुई हैं. चंबल के दूसरे डकैतों मोहर सिंह, माधो सिंह, तहसीलदार सिंह और मलखान के गांव में भी उन के स्मारक बने हैं. जिस भव्य तरीके से ददुआ की मूर्ति मंदिर में लगा कर उस का महिमामंडन किया जा रहा है, वह इन सब की आगे की कड़ी मात्र है. ददुआ के मंदिर के बाद इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हुई है, जिस से पता चलता है कि जातीय राजनीति में मंदिरों का प्रयोग किसी हथियार से कम नहीं है. जिस तरह से ददुआ के मंदिर को गरीब तबके का समर्थन मिल रहा है, उस से साफ पता चलता है कि वह इस इलाके लिए किसी रौबिनहुड से कम नहीं था. मरने के 8 साल बाद भी लोग उस को उतना ही प्यार करते हैं.

ऊंची जातियों से हिफाजत की उम्मीद करने वाली कमजोर जातियों के लिए ऐसे लोग ही सहारा बनते रहे हैं, जो जातीय नाइंसाफी के खिलाफ उन का साथ देते थे. इसी वजह से डकैत भी मंदिर में पूजे जाने लगे हैं.

भैंस की चोरी से…

देश में जातीय भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस का दबदबा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जातीय गोलबंदी के जरीए वोट हासिल करने की सोच को समझते हुए चंबल के डकैत शिवकुमार पटेल उर्फ ददुआ ने अपने जीतेजी राजनीतिक सरपरस्ती हासिल कर ली थी. साल 1978 में कौशांबी जिले के पश्चिम सरीरा इलाके में पहली बार ददुआ पर डकैती डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था. इस के पहले उस के जेल जाने की शुरुआत साल 1975 में हुई थी, जब उस पर भैंस चोरी जैसा छोटा आरोप लगा कर जेल भेजा गया था. साल 1985 के करीब ददुआ का नाम चंबल के बडे़ डकैतों में शामिल होने लगा था. अपनी ताकत को राजनीतिक शक्ल देने के लिए ददुआ ने अब तक नेताओं को संरक्षण देना शुरू कर दिया था. उस के नाम पर वोट डाले जाने लगे थे. ददुआ का चित्रकूट और फतेहपुर की राजनीति में अच्छा दबदबा बन गया था. साल 1985 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाकायदा चुनाव आयोग को इस बारे में शिकायत भी की थी.

ददुआ दलित और कमजोर जातियों की मदद करता था. ऐसे में उस ने इन्हीं तबकों के नेताओं को मदद देनी शुरू की. ददुआ खुद कुर्मी बिरादरी का था. उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी पिछड़े तबके में शुमार की जाती है. ददुआ फतेहपुर का रहने वाला था. जहां खेती की जमीन थी, पर वहां बहुत अच्छी खेती नहीं होती थी. ऐसे में पिछड़ी जातियों में शुमार की जाने वाली कुर्मी जाति के लोग भी दलितों सरीखी जिंदगी जीते थे. ददुआ ने सब से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के सांसदों और विधायकों को चुनाव जितवाने में मदद की या बसपा के पक्ष में ददुआ का खुला नारा होता था, ‘वोट पड़ेगा हाथी पर, वरना गोली खाओ छाती पर’.

नेताओं को वोट दिलाने वाले ददुआ को जल्दी ही पता चल गया था कि वोट ले कर नेता बदल जाते हैं. ऐसे में उस ने अपनी ताकत का फायदा अपने भाई और बेटों को देने की योजना बनाई. यही वह दौर था, जब पंचायती राज कानून लागू हुआ था और ग्राम प्रधानों को गांव की तरक्की के लिए बड़ा बजट दिया जाने लगा था. मौके का फायदा उठाने के लिए ददुआ ने अपने करीबियों को कई गांवों में प्रधानी का चुनाव लड़ाया और उन में से तमाम लोगों को चुनाव जितवा भी दिया था. बडे़ नेता ददुआ का फायदा चोरीछिपे लेते थे. ददुआ इस बात को समझ हा था. वह चाहता था कि नेता उस के पक्ष में खडे़ नजर आएं. ऐसे में नेताओं पर उस ने दबाव डालना शुरू किया था. साल 2000 में ददुआ ने अपने बेटे वीर सिंह की शादी कराई और उस में कई दलों के बडे़ नेताओं को बुलाया था.

साल 2005 में ददुआ के प्रभाव से ही उस का बेटा वीर सिंह निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया था. साल 2007 में ददुआ के भाई बालकुमार ने प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. वे 4 सौ वोटों से चुनाव हार गए थे. बाद में बालकुमार मिर्जापुर से सांसद चुने गए थे. ददुआ जब तक नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा था, तब तक उस पर कोई खतरा नहीं था. बाद में उस ने राजनीतिक दलबदल भी शुरू कर दिया था. बसपा के बाद उस ने सपा यानी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था. यही खेल ददुआ पर भारी पड़ा था. साल 2007 में उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत से बसपा की सरकार बनी थी. उस समय की मायावती सरकार ने ददुआ को मारगिराने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को लगा दिया था. सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही एसटीएफ ने एसपी अमिताभ यश की अगुआई में ददुआ को चित्रकूट जिले के कुशमही गांव में मुठभेड़ में मार गिराया.

वोट की राजनीति

ददुआ का चित्रकूट और फतेहपुर में दबदबा तो था ही, चंबल इलाके से लगे इलाकों में भी उस का पूरा असर था. इस की वजह से वहां वही नेता चुनाव जीतता था, जिसे ददुआ चाहता था. जब तक ददुआ नेताओं की मदद करता रहा, तब तक नेता उस की हिफाजत का काम करते रहे थे. जैसे ही ददुआ ने अपने परिवार के लोगों को नेता बनाना शुरू किया, वह नेताओं के निशाने पर आ गया. फतेहपुर और चित्रकूट जिले में कुर्मी वोटर तकरीबन 3 लाख के आसपास हैं. सपाबसपा सहित बाकी दलों की निगाह इन के वोटों पर लगी रहती हैं. समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में कुर्मी वोटों को हासिल करने के लिए ददुआ के नाम का सहारा लेना चाहती है. फतेहपुर जिले के खागा तहसील के गांव नरसिंहपुर करबहा में रामजानकी मंदिर की स्थापना ददुआ ने साल 1995 में की थी. ददुआ के मारे जाने के बाद साल 2016 में तकरीबन 8 साल के बाद ददुआ के भाई बालकुमार ने रामजानकी मंदिर में ही ददुआ और उस की पत्नी केतकी की मूर्ति लगवाई है.

ददुआ की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के जाने की संभावना थी, पर राजनीतिक दबाव में वे वहां नहीं गए, पर रामजानकी मंदिर में ददुआ और उस की पत्नी केतकी की मूर्ति लग गई. इस मंदिर में ददुआ की पत्नी केतकी के अलावा ददुआ के मातापिता की मूर्तियां भी लगाई गई हैं. राजस्थान के जयपुर में रहने वाले मूर्तिकार ने इन मूर्तियों को बनाया है. मूर्तियों को बनाने में तकरीबन 80 लाख रुपए का खर्च बताया जाता है. पुलिस या समाज के दूसरे लोगों के पास ददुआ का कोई नया फोटो नहीं था. एक बहुत पुराने फोटो के आधार पर ही लोग उस की शक्ल का अंदाजा लगाते थे.

ददुआ के भाई बालकुमार अब बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट और आसपास के इलाकों में अपना राजनीतिक जनाधार बढ़ाना चाहते हैं. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर से भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति सांसद चुनी गई थीं. केंद्र सरकार में वे राज्यमंत्री हैं. उन्होंने सपा के पूर्व उम्मीदवार राकेश सचान को यहां से हराया था. राकेश सचान की कुर्मी वोटों पर पकड़ कमजोर पड़ते देख ददुआ के भाई बालकुमार यहां अपना इलाका तैयार करना चाहते हैं. दलित और कमजोर तबके में ददुआ का अपना असर है और बड़ी जातियों में ददु का डर है. ददुआ की इसी पहचान का फायदा उस के भाई बालकुमार पटेल उठाना चाह रहे हैं.

आंग सान सू की का जन्म 19 जून, 1945 में हुआ था. उन के पिता आंग सान बर्मा की स्वाधीनता सेना में कमांडर थे. मां रिवन की रंगून जनरल अस्पताल में नर्स थीं. आंग सान इन की तीसरी संतान थीं. आंग सान के पिता बर्मा को स्वतंत्रता दिलाने वाले खास व्यक्ति थे. बर्मा की जनता के लिए वे सदैव राष्ट्रपिता रहेंगे. 1947 में जब आंग सान सू की मात्र 2 वर्ष की थीं तब राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से उन के पिता की हत्या कर दी गई थी. 1960 में आंग सान दिल्ली आईं और लेडी श्रीराम कालेज से बी.ए. की डिगरी ली. फिर औक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलौस्फी और राजनीतिशास्त्र व अर्थशास्त्र में डिगरी ली.1972 में उन का विवाह माइकल एरिस से हुआ.

संघर्ष की शुरुआत

घर के कामों से बचे वक्त को आंग सान लेखन में लगाती थीं. हिमालय स्टडीज पर वे पति की मदद भी करती थीं. 1988 में उन की मां काफी बीमार हो गईं. उन के जीवन का यह निर्णायक मोड़ था. अपने पति व बच्चों को छोड़ कर वे एक ऐसी राह चल पड़ीं जो ऊबड़खाबड़ व पथरीली थी. उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया. सैनिक प्रशासन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था. उन्हें तरहतरह से डरा रहा था. मगर बिना किसी खौफ के वे तानाशाही के खिलाफ लड़ती रहीं. सैनिक सरकार ने बिना वजह बताए उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया. एक बार एक राजनीतिक रैली के वक्त एक सैनिक ने उन की तरफ राइफल तान दी तो वे तन कर खड़ी हो गईं. बोलीं, ‘‘कर लो जो भी जुल्म करना चाहते हो, मगर मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा पाओगे.’’

इस घटना के 3 माह के बाद आंग सान सू की अपने घर में छात्रों के एक समूह को संबोधित कर रही थीं. तभी सैनिकों ने उन के घर में घुस कर छात्रों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया तथा आंग सान सू की को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया. इस अत्याचार के खिलाफ आंग सान सू की ने भूख हड़ताल कर दी. भूख हड़ताल के वक्त उन के दोनों बेटे उन्हीं के पास रहने आ गए. बाद में उन के पति भी भूख हड़ताल के तीसरे दिन रंगून पहुंच गए. भूख हड़ताल से कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इस डर के चलते सरकार ने छात्रों को जल्द ही रिहा कर दिया.

सरकार के सामने समस्या थी कि चुनाव सिर पर थे. आंग सान सू की नजरबंद थीं. सरकार को यह गलतफहमी थी कि उन की गैरमौजूदगी में विपक्ष के लोग टूट जाएंगे. मगर आंग सान की नजरबंदी के बावजूद उन की पार्टी संसद में 82% सीटें जीत गई. तब भी सेना ने कहा कि वह आंग सान को सत्ता नहीं देंगे. इस ज्यादती से कई देशों के विरोधी स्वर उभरे. आंग सान के इस महान काम को देख कर अक्तूबर, 1990 को उन्हें ‘राफ्तों ह्यूमन राइट्स पुरस्कार’ से नवाजा गया. इस के अगले साल उन्हें यूरोपीय पार्लियामैंट ने ‘सखारोव ह्यूमन राइट्स पुरस्कार’ से नवाजा.10 जुलाई, 1991 को नोबेल समिति ने उन्हें शांति पुरस्कार देने की घोषणा की. बाद में म्यांमार की सैनिक सरकार ने आंग सान के सामने यह शर्त रखी कि यदि वे राजनीति और बर्मा छोड़ कर चली जाएं तो वह उन्हें आजाद कर देगी. मगर आंग सान अपने देशवासियों की उन उम्मीदों को तोड़ कर नहीं जा सकती थीं जो उन्हें उन से थीं. आंग सान ने नोबेल पुरस्कार की रकम बर्मी लोगों के स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए बनाई गई एक ट्रस्ट को दे दी.

हिम्मत नहीं हारी

जब उन के बच्चे छोटे थे और मां को लकवा मार गया था तब वे घरबार छोड़ मां के पास चली गई थीं. उन की खूब सेवा की. इस के बाद जब वे बर्मा लौटीं तो उस समय क्रूर शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह फूट रहा था. इसी दौरान आंग सान ने आम चुनाव की मांग रखी. अपनी जीत निश्चित समझ शासन ने उन की यह मांग स्वीकार कर ली. अब सरकार का दमनचक्र शुरू हो गया. सरकार ने 4 से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी व बिना कारण बताए वह किसी को भी जेल में डाल सकती है, इस बात का भी ऐलान कर दिया. तब आंग सान सू की ने ‘नैशनल लीग फौर डैमोक्रेसी’ दल का गठन किया. वे खुद इस की महासचिव बनीं. उन का कहना था कि वे अहिंसा की पुजारी हैं और हिंसा के खिलाफ उन की लड़ाई जारी रहेगी. चुनाव में उन्होंने भारी मतों से विजय हासिल की. उन्होंने दर्द भरे दिनों में ‘फ्रीडम फ्रौम फीयर’ किताब भी लिखी.

आंग सान सू की को कई बार बंदी बनाया गया और कई बार रिहा किया गया. देश में कहीं भी वे आ जा नहीं सकती थीं. एक बार सरकार ने इन की सभा पर हमला किया और इन पर हिंसा भड़काने का इलजाम लगा दिया गया. इन्हें जेल में बंद कर दिया गया. इन्हें पति व बेटों से मिलने की इजाजत भी न थी. पति कैंसर से पीडि़त थे. 1999 में पति की मृत्यु हो गई पर उन्हें पत्नी से नहीं मिलने दिया. 2012 में चुनाव में भाग ले 45 में से 43 सीटें जीत कर इन्होंने साबित कर दिया कि जनता का इन पर कितना भरोसा है. 24 सालों के बाद वे विदेश गईं. अमेरिकी सरकार ने उन्हें अपनी संसद के स्वर्ण पदक से नवाजा. यह वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

लंबे संघर्ष के बाद अपने देशवासियों को उन का मूलभूत अधिकार दिला कर आंग सान सू की ने यह साबित कर दिया कि सच की सदैव जीत होती है.