पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में सबसे बडा संकेत यह आया कि जनता नाम को नहीं काम को देखती है. जो लोग यह मानकर चलते है कि चुनावों में सत्ता विरोधी हवा चलती है वह गलत सोचते हैं. अगर नेता का काम अच्छा होगा, तो उसको वोट जरूर मिलेगा. ऐसे दलों को सबक है, जो सोचते है कि 5 साल मिली सत्ता की मलाई खा लो. आगे चुनाव का क्या पता?

अगर सही तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करे, तो जनता उसको जरूर वोट देगी. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में जयललिता की वापसी से यह बात साबित हो चुकी है. मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी और जयललिता बहुत ही सफल मुख्यमंत्री रही हैं.

यह सच है कि असम में केन्द्र में सरकार चला रही भाजपा को सरकार बनाने में सफलता हासिल हुई है. यह उसके लिये इतिहास की बात हो सकती है. असम में भाजपा के हिन्दुत्व का जो कार्ड खेला, उसकी कोई काट कांग्रेस के पास नहीं थी. कांग्रेस को लग रहा था कि उसे असम में काम करने का लाभ मिलेगा.

भाजपा नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोडी को इस जीत का पूरा श्रेय दे रही है. नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोडी मतदाताओं को इतना पंसद आई, तो असम के बाहर वह सरकार बनाने में सफल क्यों नहीं रही? पहले मुख्यमंत्री घोषित कर चुनाव लडने का काम दिल्ली में भाजपा देख चुकी है. ऐसे में असम चुनावों का भाजपा की खूभियों की वजह से नहीं, कांग्रेस की खमियों की वजह से देखा जाना चाहिये.

असम के अलावा भाजपा का प्रदर्शन किसी और प्रदेश में अच्छा नहीं रहा है. यह बात सही है कि आलोचनाओं के घेरे में चल रही भाजपा के लिये असम की जीत नया राग अलापने का जरीया बन गया है. अगर भाजपा को अपनी जीत के फार्मूले पर इतना ही यकीन है, तो क्यो नहीं उत्तर प्रदेश में वह मुख्यमंत्री के नाम को सामने लाकर चुनाव की तैयारी शुरू करती है.

असल में भाजपा इस सच को जानती है कि वह अपनी रणनीति से नहीं, कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से जीती है. जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार रही है, वहां भाजपा को सीधी लडाई का लाभ मिला है. जहां भाजपा का मुकाबला काम करने वाले मुख्यमंत्री से रहा है, वहां वह चुनाव हार गई है. दिल्ली से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इसके सबसे बडे उदाहरण है.

खुद को राजनीति से दूर रख पाना फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमेन राजकपूर के लिए उतना ही मुश्किल काम था, जितना आज उनके छोटे बेटे ऋषि कपूर के लिए आसान हो गया है. राजकपूर एक प्रतिबद्ध फ़िल्मकार थे और इतने प्रतिबदद्ध थे कि ‘मेरा नाम जोकर’ बनाने और फ्लाप होने के बाद उनका मकान तक बिकने की नौबत आ गई थी, इसके बाद भी इस जीवट कलाकार ने न तो हिम्मत हारी और ना ही पैसों या लोकप्रियता के लिए राजनीति की तरफ झाँका. हालांकि हिन्दू धर्म में पसरी कुरीतियों को लेकर वे हमेशा हिंदुवादियों के आँख की किरकिरी बने रहे.

‘प्रेम’ रोग’ और ‘राम तेरी गंगा मैली’ जैसी ब्लाक बस्टर फिल्मों के चलने की वजह पर्दे का ग्लेमराइजेशन या अंग प्रदर्शन ही नहीं थे, बल्कि इनमे रूढ़ियों और सड़ी गली परम्पराओं पर जो प्रहार राजकपूर ने किया था, उसे कोई दोहरा नहीं पाया. अब यह भी गुजरे कल की बात हो चली है कि उनके पिता और ऋषि कपूर के दादा पृथ्वीराज राज कपूर को जवाहर लाल नेहरू ने राज्य सभा मे लेते वही सम्मान  दिया था जो मौजूदा सरकार उसके चहेतों को देकर कर रही है.

कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी के छोटे बेटे को आखिर क्यों कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार को कोसते शब्दों के न्यूनतम स्तर तक जाना पड़ा. ‘बाप का माल समझ रखा है क्या’ जैसे शब्द इस्तेमाल अगर ऋषि कपूर ने किए तो साफ है कि उनमे शिष्टा की कमी है और उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं सर उठा रही हैं. आज कल राजनीति में घुसने का इकलौता शार्टकट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक बोलना, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस युग में फिल्मकार इन्दिरा, संजय और राजीव गांधी के वक्त मे बोला करते थे. एवज में इन चाटुकार फ़िल्मकारों को सेंसर बोर्ड, आईआईएफटी जैसी संस्थाओं का मुखिया बनाकर उपकृत कर दिया जाता था.

राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता भुनाते हुए उन्हे इलाहाबाद सीट से हेमवतीनंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को धूल चटाने का सफल प्रयोग कर डाला था, बाद में अमिताभ बच्चन ने जब राजनीति में आने का खामियाजा भुगता, तो आज भी वे अपने फैसले यानि राजनैतिक मोह पर पछताते नजर आते हैं. ऋषि कपूर इसी रास्ते पर चल पड़े हैं, तो बात कतई हर्ज या हैरानी की नहीं. उन्हे इस रास्ते पर चलने उकसाने बाले उनके अभिनेता दोस्त अनुपम खेर तो बाकायदा भगवा मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं. संपत्तियों, सड़कों, हवाई अड्डों और शैक्षणिक संस्थाओं का नामकरण अब ये नाचने गाने वाले तय करेंगे, यह जरूर चिंता की बात इस लिहाज से है कि यह इनका काम नहीं.  कांग्रेस जबाब मे गलत नहीं कह रही कि यह सरकार की गुड बुक में आने की कोशिश है और यह गुड बुक वक्त की बात है कि अब मोदी के पास है.

उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली गये थे. वह खुद का दामन इतना पाकसाफ मानते है जितना सूरज और चांद पाकसाफ हैं. मंत्री जी की सुरक्षा में 26 लोगों का स्टाफ हमेशा उनके साथ ही रहता है. इसमें सलेटी रंग वाली कमाडों जैसी वरदी पहनने वाले कुछ सुरक्षाकर्मी होते है. कुछ क्रीम कलर सफारी सूट पहनते हैं और कुछ खाकी वर्दी में होते हैं. मंत्री जी दिल्ली से लखनऊ हवाई जहाज से चले आये. उनका सुरक्षा स्टाफ पहले दिल्ली से कार के रास्ते से मुरादाबाद और रामपुर गया. वहां कार ड्राइवर सडक के रास्ते लखनऊ चल दिया.

मंत्री जी के सुरक्षा दस्ते के बचे 16 लोग 19 मई को मुरादाबाद में ट्रेन के जरीये लखनऊ आने के लिये जम्मू से वाराणसी जाने वाली ट्रेन नम्बर 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस के कोच नम्बर एस-8 और एस-7 में घुस गये. यहां कोच नम्बर एस-8 सीट नम्बर 7 पर जम्मू से वाराणसी की यात्रा कर रही सवारी की सीट पर 3 लोग बैठ गये. बाकी लोग कोच की दूसरी सीटों पर बैठ गये. इन सभी ने अपना परिचय कद्दावर मंत्री आजम खां के सुरक्षा स्टाफ के रूप में दिया.

सभी यात्री जैसेतैसे लखनऊ आने का इंतजार करते रहे. लखनऊ में जब यह स्टाफ उतर गया तो बाकी यात्री अपनी यात्रा तय कर सके. परेशानी की बात यह है कि इस तरह की परेशानियों को सुलझाने वाला कोई भी अमला रेलवे के पास नहीं है. मुरादाबाद के पहले रेलवे पुलिस और टिकट कलेक्टर ऐसे लोगों के टिकट चेक कर रहे थे जिनके टिकट वेटिंग में थे और वह कन्फर्म नहीं थे. जब मंत्री जी का सुरक्षा दस्ता ट्रेन में बैठ गया तो उसके रिजर्वेशन को देखने की जरूरत नहीं पडी. मुरादाबाद से लखनऊ तक का सफर यात्रियों का जैसेतैसे कटा. सीट पर बैठे लोग सुरक्षा दस्ते के प्रभाव के चलते खुद ही सीट छोड कर कोच के आनेजाने वाले रास्ते में बैठ गये. कई लोग सीट के नीचे ही लेट गये. इन यात्रियों की सीटो पर सुरक्षा स्टाफ के लोग आराम से सोते हुये लखनऊ आ गये.

यह कोई बडी बात नहीं है. स्लीपर डिब्बों में सफर करने वाले लोग ऐसे हालातों से रोज ही दो चार होते रहते हैं. स्लीपर कोच में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है. यात्रियो को यह पता नहीं होता कि ऐसे हालातों का मुकाबला करने के लिये वह किस अधिकारी की शरण में जाये. बुलैट ट्रेन और दूसरी तमाम सुविधाओं की बात करने वाली केन्द्र सरकार स्लीपर और जनरल कोच में चलने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिये कुछ नही कर रही है. स्लीपर कोचों में लोग अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे है. ऐसे में रेलवे विभाग के ‘सुरक्षित और सुखद’ यात्रा का दावा पूरी तरह से खरा नहीं उतरता.

इस तरह के काम केवल एक मंत्री को के सुरक्षा स्टाफ का नहीं है. तमाम पुलिस विभाग में कार्यरत लोग इस तरह से ही ट्रेन में सफर करते हैं. जिससे सामान्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पडता है. इससे मंत्री की छवि जनता के बीच खराब होती है. यात्रियों को भी अपनी सुखद और सुरक्षित भविष्य की यात्रा की गारंटी नहीं रहती है.       

राजदेव रंजन मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगी बिहार पुलिस के माथे पर तब पसीने की बूंद छलछला आई, जब उसे इस बात का संकेत मिला कि इस मर्डर के तार सिवान जेल में बंद राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ रहे हैं. 18 मई को जब पुलिस ने इस तार का ओर-छोर ढ़ूंढने के मकसद से सिवान जेल में छापा मारा, तो छापामारी में शमिल तमाम अफसर भौचक रह गए. जेल के भीतर शहाबुद्दीन का ‘जनता दरबार’ चल रहा था और वह सिवान के बड़े कारोबारी और राजद कार्यकत्ताओं की फरियाद सुन रहे थे. सिवान  में ‘साहेब’ के नाम से मशहूर बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का पिछले 25 सालों से जिला पर ‘राज’ चल रहा है.

छापामारी में राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से मिलने आए 50 लोगो को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के बाद 44 लोगों को पीआर बौंड पर छोड़ दिया गया. पौने 3 घंटे तक चली छापामारी में 49 मोबाइल फोन जब्त किए गए. जब्त किए गए सभी मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस पर रखा है और उनके कौल डिटेल को खंगाला जा रहा है. दोपहर 12 बजे छापामारी शरू हुई और 2 बजकर 45 मिनट तक चली. सिवान के डीएम महेंद्र कुमार और एसपी सौरव कुमार साह की अगुवाई में हुई छापामारी में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सिवान जेल कनेक्शन की पड़ताल की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में मुलाकाती शहाबुद्दीन से मिलने जेल पहुंचे हैं. बुधवार को शहाबुद्दीन से मिलने का दिन रहता था और काफी लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं.

गौरतलब है कि मुलाकातियों को जेल के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की मनाही है, इसके बाद भी 49 मोबाइल फोन जेल के भीतर कैसे पहुंच गए? पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के दिन घटनास्थल से किसी को सिवान जेल से 36 बार कौल किया गया था. उस मोबाइल का अंतिम लोकेशन उत्तर प्रदेश में मिला है. पुलिस की जांच में पता चला कि उस सिंम को फर्जी आईडी पर लिया गया था.

जेल में शहाबुद्दीन के जनता दरबार चलने के खुलासे के बाद फजीहत से बचने और अपनी नाक बचाने के लिए राज्य सरकार ने आनन-फानन 19 मई को सुबह तड़के 3 बजे शहाबुद्दीन को भागलपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया. जेल आईजी आनंद किशर ने बताया कि रात 12 बजे यह फैसला लिया गया कि पूर्व सांसद को सिवान से बाहर दूसरे जेल में भेजा जाए. उसके बाद ही 2 बजे उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर जेल भेज दिया गया है.

सिवान जेल में बंद राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन से पिछले दिनों राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात के बाद से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई थी. उसके कुछ दिनों बाद ही राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शहाबुद्दीन को शामिल करने पर भी काफी शोर-शराबा हुआ था. भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जेल में बंद आपराधिक चरित्र के लोगों का महिमामंडन किया जा रहा है और सुशासन का ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं.

गौरतलब है कि साल 2005 में राष्ट्रपति शासन के दौरान सिवान के एसपी संजय रत्न ने 24 अप्रैल 2005 को शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में छापा मार और भारी संख्या में हथियार, गोला-बारूद, चोरी की गाड़ियां, और विदेश मुद्राएं बरामद हुई थी. लंबे समय तक फरार रहने के बाद 6 नबंबर 2005 को पुलिस ने शहाबुद्दीन को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से आज तक वह जेल में बंद हैं. उन्हें 4 अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. राज्य के 34 थानों में उनके खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज हैं.

एक बाहुबली से राजनेता बनने तक शहाबुद्दीन की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है. 10 मई 1967 को सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव में जन्मे शहाबुद्दीन ने कौलेज में पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था. 1986 में हुसैनगंज थाना में शहाबुद्दीन पर पहला केस दर्ज हुआ था. सिवान की राजनीति पिछले 25 सालों से उनके ही इर्द-गिर्द घूमती रही है. लोक सभा चुनाव, विधान सभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव में उनकी ही तूती बोलती थी.

साल 1990 में सिवान के डीएवी कौलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहाबुद्दीन राजनीति में उतरे और भाकपा और भाकपा माले से टक्कर लेते रहे. 1990 में जीरादेई विधान सभा सीट से पहली बार निर्दलीय विधायक बनने के बाद वह लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शमिल हो गए. 1995 में दुबारा जीरादेई सीट से विधान सभा का चुनाव जीता. साल 1996 में जनता दल की टिकट पर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर संसद पहुंच गए. उसके बाद 1998, 1999 और 2004 में भी वह सिवान सीट से सांसद बने. सिवान के विधान सभा सीटों, विधान परिषद की सीट, नगर परिषद से लेकर जिला परिषद तक के चुनावों में शहाबुदीन की ही तूती बोलती रही है.