श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने चिंता जताई है कि महिलाओं में बीयर पीने की लत बढ़ रही है. उनकी तकलीफ समझी जा सकती है. नशामुक्त श्रीलंका के निर्माण में उन्होंने गहरी रुचि दिखाई है, लिहाजा उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान सभी को करना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि राजपक्षे हुकूमत में बतौर स्वास्थ्य मंत्री सिरीसेना ने कई मुश्किलों के बावजूद तंबाकू और अल्कोहल कंपनियों को निशाने पर लिया था. मगर आज श्रीलंका के मर्द यूं अल्कोहल गटक रहे हैं, मानो कल आने वाला ही नहीं. व्यस्तता का हवाला देकर वे अपनी पत्नी को खरीदारी नहीं करा सकते, बच्चे को स्कूल से नहीं ला सकते, यहां तक कि छोटा-मोटा घरेलू काम भी नहीं कर सकते. मगर शराब की दुकानों पर लंबी-लंबी लाइनों में देर तक उन्हें खड़े रहना गंवारा है. इन पुरुषों के पास किसी दूसरे काम के लिए ऊर्जा, पैसा या समय बचता भी होगा क्या? मगर जहां तक महिलाओं में कथित तौर पर नशे का सेवन बढ़ने की चिंता है, यह माना जाना चाहिए कि राष्ट्रपति ने उपलब्ध आंकड़ों पर ही यह दावा किया होगा.

मगर क्या वाकई ये आंकड़े विश्वसनीय हैं? ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार की नजर में महज शराब सेवन से ही व्यक्ति नशे में धुत्त नहीं रह सकता! कुछ महीने पहले की राजगिरिया की वह दुर्घटना याद कीजिए, जिसमें विपक्षी दल के एक सांसद ने सड़क किनारे बिजली के खंभे को अपनी एसयूवी गाड़ी से टक्कर मार दी. पुलिस और मेडिकल ऑफिसर ने बताया था कि वह नशे में थे. उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला चल सकता था. मगर बाद में यह बात सामने आई कि शराब की बू इसलिए आ रही थी, क्योंकि दुर्घटना के बाद कुछ पियक्कड़ों ने उन्हें गले लगाया था. ऐसे में, महिलाओं की उन्मुक्तता की वजह उनका बीयर पीना नहीं, बल्कि उनके पति या दोस्त द्वारा शराब पीकर उन्हें बाजबरन गले लगाना क्यों नहीं हो सकता? लिहाजा, अगर राष्ट्रपति और दूसरे तमाम नेता संजीदगी से शराबबंदी के गुणों पर चर्चा करें, तो निश्चय ही देश में अल्कोहल का 90 फीसदी सेवन एक रात में ही कम हो सकता है. नशे के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी.

अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी को ‘मैन ऑन मिशन’ क्यों न कहा जाए? केरी ने जिस तरह विश्व के अत्यंत मुश्किल समझे जाने वाले मामलों को बार-बार अपना एजेंडा बनाया, वह दुर्लभ है. केरी कई बार विलक्षण, तो कई बार दुस्साहसिक होने की हद तक ऐसे मामलों की जड़ में जाते दिखाई दिए.

इजराइल-फलस्तीन शांति समझौते में वह अपने पूर्ववर्ती जैसे कारगर भले ही न दिखे हों, लेकिन केरी ही थे, जिनके कारण 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता और पिछले दिसंबर में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौता जमीन पर उतर पाया. रूस के साथ बातचीत कर पिछले हफ्ते सीरिया में युद्धविराम को अंजाम देकर तो जैसे केरी ने बड़ी जीत हासिल कर ली. सीरिया के संकट ने कितने बेकसूरों की जानें लीं, कितनों को बेघर किया या भुखमरी का शिकार बनाया, यह बताने की जरूरत नहीं. लेकिन क्या इसे वाकई केरी की जीत मान लिया जाए?

असल जीत तो तब होगी, जब युद्धविराम टिकेगा और यह रूस के सकारात्मक रुख पर निर्भर करेगा. रूस के अब तक के रुख को देखते हुए तो इस पर संदेह होता है. ओबामा प्रशासन भी इस पर एक राय नहीं है. केरी से असहमत धड़ा मानता है कि वह बार-बार ऐसे काम किसी जिद की तरह हाथ में लेते हैं, जिनके नतीजे अंतत: मुकम्मल नहीं कहे जा सकते, लेकिन यह भी सच है कि कूटनीतिक क्षेत्र में केरी के प्रयासों की सराहना हुई है. खासकर मुश्किल की जड़ को समझकर उसका समाधान देने के इरादे की.

केरी सीरिया के मामले में राष्ट्रपति ओबामा को कुछ मामलों में भले ही राजी न कर पाए हों, लेकिन यह तो सब मानते हैं कि सीरिया में जो कुछ हुआ, उसमें असल भूमिका केरी की ही थी. शायद यही कारण है कि तमाम आलोचनाओं के बीच केरी मजबूत तो दिखते हैं, हालांकि पिछले अनुभवों के कारण रूस के प्रति पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं हो पाते. लेकिन केरी की टिप्पणी कि ‘शायद यह सीरिया को बचा पाने की अंतिम कोशिश हो’ उनके अंदर की पीड़ा का बयान करती है. अब ऐसे में तो केरी की तारीफ होनी ही चाहिए.