संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को आधी रात को जीएसटी को लॉन्च किया गया. हालांकि अब भी बड़ी संख्या में लोगों को इसके प्रावधानों को लेकर कुछ भ्रम हैं. तो यहां हमसे जानिए जीएसटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब.

जानें किन वस्तुओं पर लगेगा कितना टैक्स..

इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स : फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, दूध, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप. न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़िया और हैंडलूम जैसे तमाम रोजमर्रा की जरूरतों के आइटम्स को जीएसटी के दायरे से ही बाहर रखा गया है.

इन पर लगेगा 5 पर्सेंट का टैक्स : फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, ब्रैंडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसे आइटम्स को टैक्स की सबसे निचली 5 पर्सेंट की दर में रखा गया है.

ऐसी जरूरी चीजों पर 12 पर्सेंट टैक्स : फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है.

मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स : फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है.

इन पर लगेगा सबसे ज्यादा 28 फीसदी कर : चुइंग गम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28 फीसदी का टैक्स लगाने का फैसला लिया है.

हमसे जानें क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता :

यहां झेलनी होगी आपको महंगाई की मार

– बैंकिंग और टेलिकॉम जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी. इसके अलावा फ्लैट्स, रेडिमेट गारमेंट्स, मंथली मोबाइल बिल और ट्यूशन फीस पर भी टैक्स बढ़ जाएगा.

– 1 जुलाई से जब आप एसी रेस्तरां में जाएं तो 18 पर्सेंट टैक्स के लिए तैयार रहें. हां, यदि आप गैर-एसी रेस्तरां में जाते हैं तो 6 पर्सेंट की बचत करते हुए सिर्फ 12 पर्सेंट ही चुकाना होगा.

– मोबाइल बिल, ट्यूशन फीस और सलून पर भी आपको 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा. अब तक इन पर 15 फीसदी टैक्स ही रहा है.

– 1,000 रुपये से अधिक की कीमत के कपड़ों की खरीद पर भी अब आपको 12 पर्सेंट टैक्स देना होगा. अब तक इस पर 6 फीसदी स्टेट वैट ही लगता था. ध्यान दें कि 1,000 से कम के परिधानों पर 5 पर्सेंट की दर से ही टैक्स लगेगा.

– जीएसटी की व्यवस्था में दुकान या फ्लैट खरीदने पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा. फिलहाल यह करीब 6 पर्सेंट है.

GST से ये चीजें हो गई हैं सस्ती

– 81 पर्सेंट आइटम्स 18 फीसदी से कम के स्लैब में होंगे. खासतौर पर वेइंग मशीनरी, स्टैटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स, वाइंडिंग वायर्स, ट्रांसफॉर्मस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टू-वे रेडियो सस्ते हो जाएंगे.

– पोस्टेज और रेवेन्यू स्टांप्स भी सस्ते हो जाएंगे. इन पर 5 पर्सेंट ही टैक्स लगेगा.

– कटलरी, केचअप, सॉसेज और अचार आदि भी सस्ते होंगे. इन्हें 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा जाएगा.

– सॉल्ट, चिल्ड्रंस पिक्चर, ड्रॉइंग और कलर बुक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. प्लेइंग कार्ड्स, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम्स को घटाकर 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है.

क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अब आपके शहर के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं.

7वें वेतन आयोग के अनुसार देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी उनके शहर के हिसाब से बढ़ाई और तय की जाएगी. 7वें वेतन आयोग द्वारा देश के तमाम शहरों को, इस उद्देश्य के लिए तीन श्रेणियों, जिन्हें कथित तौर पर X, Y और Z नाम दिया गया है. में बांटा है.

एचआरए और महंगाई भत्ता

इस नए फैसले के मुताबिक एक्स, वाय और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) तय किया गया है.

एक्स श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5400, वाय श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3600 और जेड श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 1800 रुपये से कम एचआरए नहीं मिलेगा.

इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को हासिल होगा.

इसके अलावा महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा. महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाय और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा. वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा. ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा.

इस तरह से शहरों के हिसाब से बढ़ेंगे भत्ते

उदाहरण के लिए आप नोएडा में हैं और आपकी बेसिक पे 18000 है तो आपको वाई श्रेणी के हिसाब से 16 फीसदी एचआरए और 18 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

तो आप भी जानिए किस श्रेणी में है आपका शहर…

एक्स कैटेगरी में आएंगे ये शहर

अभी तक की खबरों के मुताबिक अहमदाबाद , बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई पुणे इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं.

वाय कैटेगरी में शामिल हैं ये शहर

आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, आसनसोल, औरंगाबाद, बरेली, बेलगांव, भावनगर, भिवंडी, भोपाल, भुबनेश्वर, बीकानेर, बोकारो, चंडीगढ़, कोयंबटूर, कटक, देहरादून, धनबाद, दुर्ग-भिलाई, दुर्गापुर, इरोड, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुलबर्गा, गुंटूर, गुड़गांव, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुबली-धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जामनगर, जमशेदपुर, झांसी, जोधपुर, कानपुर, कन्नूर, काकीनाड़ा, कोच्ची, कोट्टायम, कोल्हापुर, कोल्लम, कोटा, कोझिकोड़, कुर्नूल, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मलप्पुरम, मालेगांव, मैंगलोर, मेरठ, मुरादाबाद, मैसूर, नागपुर, नासिक, नल्लौर, नोएडा, पटना, पुदुच्चेरी, रायपुर, राजकोट, राजामुंद्री, रांची, राउरकेला, सालेम, सांगली, सिलिगुड़ी, सोलापुर, श्रीनगर, सूरत, तिरुअनंतपुरम, पलक्कड़, थ्रिसुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर, उज्जैन, वड़ोदरा, वाराणसी, वसई-विरार सिटी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल.

अंतिम जेड कैटेगरी में देश के अन्य सभी शहरों को रखा गया है.