लखनऊ . उत्तर प्रदेश सरकार ने सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा.लि. को विशेष प्रोत्साहन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है. मोबाइल एवं आई.टी. डिस्प्ले उत्पादों के निर्माण हेतु यह प्रथम इकाई, जो चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही.
सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फेज-2 नोएडा में 4,825 करोड़ रुपए के निवेश से मोबाइल एवं आई.टी. डिस्प्ले उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाई की स्थापना की जा रही है.
विश्व में टी.वी., मोबाइल फोन, टैबलेट, घड़ियों आदि में उपयोग होने वाले कुल डिस्प्ले उत्पाद का 70 प्रतिशत से अधिक सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा चीन में निर्मित होता है. दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कम्पनी सैमसंग की परियोजना देश में मोबाइल एवं आई.टी. डिस्प्ले उत्पादों के निर्माण हेतु प्रथम इकाई है जो कि चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है.
भारत इससे निर्मित मोबाइल डिस्प्ले विनिर्माण वाला तीसरा देश बन जाएगा. डिस्प्ले इकाइयों का प्रस्तावित निवेश मूल उत्पाद का एक ज्यादा लागत वाला हाई टेक्नोलाॅजी कम्पोनेण्ट है, यह बीच की सप्लाई चेन की कड़ी को पूर्ण करने के लिये तथा भविष्य में प्रदेश में डिस्प्ले से सम्बन्धित फैब इकाई की स्थापना हेतु यह इकाई एक मील का पत्थर साबित होगी.
विगत वित्तीय वर्ष 2.7 बिलियन डाॅलर के निर्यात के द्वारा मेसर्स सैमसंग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निर्यातक है. सैमसंग ग्रुप ने अगले पांच वर्षों में कुल 50 बिलियन डाॅलर का निर्यात लक्ष्य रखा है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक ईको-सिस्टम विकसित हो गया है तथा देश/विदेश में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्राॅनिक्स उपकरणों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत भारत सरकार भी निर्यात हब बनाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है.
सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को केस-टू-केस आधारित विशेष प्रोत्साहन दिए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की अनुशंसा तथा सुझावों पर विचार-विमर्श कर मंत्रिपरिषद के विचारण हेतु अभिमत/संस्तुतियां दिए जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा तीन वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसकी अनुंशसा के पश्चात मंत्रिपरिषद द्वारा इस इकाई को विशेष प्रोत्साहन अनुमन्य किए गए हैं.
विनिर्माण नीति-2017’ के अन्तर्गत पूंजी उपादान, भूमि हस्तान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अनुमन्यता होगी. चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश आ रही इस परियोजना को पूंजी उपादान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत ‘स्कीम फाॅर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्राॅनिक कम्पोनेन्ट्स एण्ड सेमीकण्डक्टर्स योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार स्थिर पूंजी निवेश में पुरानी मशीनों की लागत को भी अनुमन्य किया जायेगा. इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार पर 5 वर्षों की अवधि में 250 करोड़ रुपए का वित्तीय उपाशय अनुमानित है. प्रस्तावित परियोजना से 1,510 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष तथा बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे. प्रस्तावित निवेश से प्रदेश के इस क्षेत्र को विश्व पटल पर एक निर्यात हब की पहचान प्राप्त होगी जो प्रदेश में अधिक एफ0डी0आई0 लाने में सहायक होगा.
भारत सरकार की योजना ‘स्कीम फाॅर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्राॅनिक कम्पोनेन्ट्स एण्ड सेमीकण्डक्टर्स के अन्तर्गत भी लगभग 460 करोड़ रुपए वित्तीय प्रोत्साहन निवेशक को प्राप्त होगा.
