पंचायती राज दिवस पर  पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे देशभर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और ई -ग्राम स्वराज पोर्टल, मोबाइल ऐप एवं स्वामित्व योजना का शुभारंभ  किया तो आये जानते है गांव के लिए क्या खास है ई -ग्राम स्वराज पोर्टल में. पंचायती राज व्यवस्था के लिए स्वामित्व योजना क्या है और गाँव के भूमि विवाद को ख़त्म करेगी आये जानते है .

क्या है  स्वामित्व योजना ?

 प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं. ‘स्वामित्व योजना’ इसी को ठीक करने का प्रयास है. इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा.

* हर संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र :- सरकार के एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ज्यादातर लोगों के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है. अंग्रेजों के समय से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों का बंदोबस्त होता आया है. यही बंदोबस्त ग्राम विवाद का मुख्य कारण होता है. स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा. इसके बाद फिर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा.

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं. ‘स्वामित्व योजना’ इसी को ठीक करने का प्रयास है. इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा.

* योजना के अनेकों लाभ है :-

1 . ग्राम पंचायत के भूमि विवाद को ख़त्म करने में यह योजना मिल का पत्थर साबित होगी .  इसके मदद से गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी. साथ ही गांव में संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे .

2 . स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी, इससे यहाँ के लोग भी शहरों की तरह इन संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा.

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* 6 राज्यों में ट्रायल के तौर पर शुरू :-  अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर दिया गया है . इसके बाद देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सभी गाँव को इस से जोड़ा जायेगा .

 

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