भारत में व्यक्ति की औसत आयु पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ-साथ डायबटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी अब आम हो चली हैं. ये बीमारियां लोगों को उनको उम्रदराज होने पर ज्यादा परेशान करती हैं. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की पर्याप्त व्यवस्था के बाद भी कई बार बीमारियों के खर्च बुढ़ापे को कठिन बना देते हैं. ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में सरकार की ओर से शुरू की गई रिवर्स मॉर्गेज स्कीम एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.
रिवर्स मोर्गेज क्या है?
रिवर्स मॉर्गेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति जैसे घर आदि सरकार के हवाले कर उसकी मौजूदा कीमत के आधार पर हर महीने या तिमाही में अपनी आय की व्यवस्था कर सकते हैं.
सरल भाषा में समझें तो रिवर्स मोर्गेज सामान्यत: होम लोन से विपरित होता है. इसमें वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को कर्जदाता के (बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान) पास गिरवी रख देता है और इसके एवज में एक नियमित आय लेता रहता है. कर्ज लेने वाले वरिष्ठ नागरिक जब तक जीवित रहते हैं, तब तक इस घर में रहते हैं. लेकिन कर्ज संपत्ति की कुल कीमत या अधिकतम 20 साल तक के लिए ही मिलता है. रिवर्स मोर्गेज उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक है, जिन्हें नियमित आय की जरूरत होती है और साथ ही जिनकी प्रॉपर्टी आसानी से बिक न रही हो.
ऐसे काम करता है रिवर्स मॉर्गेज
जब घर को गिरवी रखा जाता है तब बैंक इसकी कीमत का मूल्यांकन प्रॉपर्टी की मांग, मौजूदा समय में प्रॉपर्टी की कीमत और घर की हालत को देखते हुए तय करता है. इसके बाद बैंक कर्ज लेने वाले को लोन की राशि तय करके बताता है, जिसके बाद ब्याज व कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए हर महीने भुगतान किया जाता है. इस मासिक भुगतान को रिवर्स ईएमआई भी कहा जाता है. यह कर्ज, संपत्तिधारक को एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है. यह पेमेंट मासिक या तिमाही आधार पर किया जा सकता है. हर पेमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिक की उस घर में हिस्सेदारी कम होती चली जाती है. लेकिन रहने का अधिकार कर्ज लेने वाले व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए होता है.
रिवर्स मोर्गेज में इन बातों का रखें ख्याल
– घर की कुल कीमत का 60 फीसदी से ज्यादा लोन की राशि नहीं हो सकती.
– मोर्गेज की अधिकतम अवधि 15 वर्ष और न्यूनतम 10 वर्ष होती है. हालांकि कुछ बैंक 20 वर्षों की अधिकतम अवधि का भी विकल्प देते हैं.
– कर्जदाता को हर 5 साल के बाद प्रॉपर्टी का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए.
– यदि इस अवधि के दौरान वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो कर्ज लेने वाले के पास लोन की राशि बढ़ाने का विकल्प होता है.
– रिवर्स मोर्गेज से मिली राशि आय नहीं है बल्कि लोन है. इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता.
– रिवर्स मोर्गेज की ब्याज दरें फिक्स्ड या फ्लोटिंग होती हैं. यह दर बाजार में चल रही ब्याज दरों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं.
रिवर्स मोर्गेज से किसको फायदा?
– घर के मालिक की उम्र 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए. अगर पत्नी को-एप्लीकैंट हैं तो उनकी आयु 58 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए.
– सेल्फ एक्वायर्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजीडेंशियल हाउस या फ्लैट भारत में होने चाहिए.
– प्रॉपर्टी विवादित न हो.
– प्रॉपर्टी 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.
– प्रॉपर्टी रहने वाले व्यक्तियों का स्थायी प्रथम एड्रेस होना चाहिए.
– रिवर्स मोर्गेज को कैसे करें सेटल
